स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं और जल संसाधन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन-2, ग्रामीण परिवारों को पाइप से पेयजल आपूर्ति, भूजल आधारित पेयजल योजनाएं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन जैसे सेक्टरों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कमज़ोर वर्गों के लिए योजनाएं; केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र-राज्य संबंध
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: जल संसाधन: भूजल प्रबंधन, पेयजल और जल गुणवत्ता के मुद्दे, जल संरक्षण
जल जीवन मिशन: एक नज़र में
- शुरुआत का वर्ष
- 2019 (जल जीवन मिशन के रूप में, अगस्त 2019 में NRDWP के पुनर्गठन के बाद)
- मूल मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
- कुल आवंटन
- ₹8.69 लाख करोड़; कुल केंद्रीय सहायता ₹3.59 लाख करोड़
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने भूजल आधारित 14 पेयजल योजनाओं के संशोधित बजट को मंज़ूरी दी।
- ये योजनाएँ गुणवत्ता प्रभावित सात जिलों को कवर करती हैं।
- जल जीवन मिशन-2 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया है।
- योजनाओं की संशोधित लागत ₹200 करोड़ से अधिक हो गई थी।
- आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद उन सात जिलों में शामिल हैं जहाँ ये योजनाएँ हैं।
उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत भूजल आधारित 14 पाइप पेयजल योजनाओं के पुनरीक्षित बजट को मंज़ूरी दे दी है, जिनकी लागत ₹200 करोड़ से अधिक है। इस मिशन को जल जीवन मिशन-2 के रूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल-गुणवत्ता से प्रभावित सात जिलों में जल जीवन मिशन के तहत भूजल आधारित 14 पाइप पेयजल योजनाओं के पुनरीक्षित बजट को मंज़ूरी दे दी है। ये योजनाएँ आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, प्रयागराज, चंदौली और बलिया में हैं। संशोधित लागत ₹200 करोड़ से अधिक होने के कारण कैबिनेट की मंज़ूरी ज़रूरी थी, जिसे वित्त समिति ने आवश्यक माना था।
इन संशोधनों में विभिन्न कारणों से योजना लागत में बढ़ोतरी और कमी दोनों शामिल हैं। केंद्र सरकार ने इस मिशन को जल जीवन मिशन-2 के रूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। स्वीकृत योजनाएँ विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों की योजनाओं से अतिरिक्त हैं, जिनकी राज्य के संदर्भ में अलग से पहचान की गई है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को अलग नल कनेक्शन देता है, जिसका लक्ष्य प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर है और जो लंबे समय तक नियमित रूप से मिलना चाहिए।
- JJM 2.0 के तहत मिशन ढांचा बनाने से हटकर सेवा पहुंचाने पर केंद्रित होता है, और लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 पेयजल आपूर्ति है।PIB
- सुजलम भारत एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा है, जिसमें हर गांव को एक अलग सुजल गांव / सेवा क्षेत्र ID मिलती है। इसमें स्रोत से नल तक की पूरी जल आपूर्ति प्रणाली का नक्शा तैयार होता है।PIB
- जल अर्पण: योजनाओं को औपचारिक रूप से शुरू करने और सौंपने में ग्राम पंचायतें और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियां (VWSCs) भाग लेती हैं।PIB
- कोई ग्राम पंचायत तभी खुद को 'हर घर जल' घोषित कर सकती है, जब राज्य सरकार ने गांव के भीतर पर्याप्त संचालन और रखरखाव की व्यवस्था स्थापित होने की पुष्टि कर दी हो।PIB
- जल उत्सव मिशन के तहत समुदाय के नेतृत्व में होने वाला वार्षिक रखरखाव और समीक्षा कार्यक्रम है।PIB
- वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच बंटा है: केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए 100:0, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, और अन्य राज्यों के लिए 50:50।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- मिशन सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करता है, और लक्ष्य राज्यों व केन्द्र-शासित प्रदेशों द्वारा चिह्नित सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देना है।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- जल शक्ति मंत्रालय: मई 2019 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ मिलाकर बना; भूमिका: मूल मंत्रालय के रूप में मिशन का संचालन करना।
- पेयजल और स्वच्छता विभाग 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजल आपूर्ति विभाग के रूप में बना और 2010 में इसका नाम बदला गया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP): पहले का कार्यक्रम, जिसका नाम 2009 में बदला गया था और जिसे JJM ने अगस्त 2019 में पुनर्गठित किया।
JJM की तुलना स्वच्छ भारत मिशन से
| आधार | जल जीवन मिशन | स्वच्छ भारत मिशन |
|---|---|---|
| फोकस | ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन | खुले में शौच से मुक्ति और ठोस कचरा प्रबंधन |
| शुरुआत | 2019 (अगस्त 2019 में NRDWP से पुनर्गठित) | 2 अक्टूबर 2014 |
| क्रियान्वयन करने वाला मंत्रालय | जल शक्ति मंत्रालय | ग्रामीण हिस्सा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन (बाद में जल शक्ति के अधीन विभाग); शहरी हिस्सा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन |
| केंद्रीय और राज्य वित्तपोषण | अन्य राज्यों के लिए 50:50; उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10; केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए 100:0 | भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित |
उपलब्धियां
- JJM के तहत लगभग 12.56 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन दिया गया है, जबकि 2019 में आधार 3.23 करोड़ परिवार था।PIB
- WHO का अनुमान है कि मिशन से हर दिन 5.5 करोड़ घंटे बचते हैं, जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है।PIB
- अगस्त 2022 में गोवा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश बने, जहां 100% नल से पानी की पहुंच है।
चुनौतियां
- 11 सितंबर 2026 को गुजरात विधानसभा में पेश CAG रिपोर्ट में 48 गांवों के 88.64% जल नमूने पीने के लिए अनुपयुक्त पाए गए, जिससे पता चलता है कि जल गुणवत्ता अब भी कमज़ोर कड़ी है।
- उसी CAG लेखा परीक्षा में बल्क पाइपलाइन परियोजनाओं में 3 से 25 महीने की देरी और अनियमित भुगतान की बात सामने आई, जिससे क्रियान्वयन स्तर पर अनुबंध और लागत नियंत्रण कमज़ोर दिखता है।
- उत्तर प्रदेश के सात गुणवत्ता-प्रभावित जिलों में भूजल आधारित चौदह पाइपयुक्त पेयजल योजनाओं को संशोधित बजट मंज़ूरी मिली।
आगे की राह
- केवल कनेक्शन नहीं, परिणामों पर नज़र रखें: देखें कि नल से नियमित और सुरक्षित पानी मिल रहा है या नहीं, जैसा JJM 2.0 सेवा वितरण पर ज़ोर देकर चाहता है।PIB
- 'हर घर जल' घोषणा से पहले गांव-स्तर पर संचालन और रखरखाव मज़बूत करें, ताकि हस्तांतरण के बाद योजनाएं बंद न हों।PIB
- ग्रामीण जल आपूर्ति के दीर्घकालिक संचालन और स्रोत की संधारणीयता के लिए सरकारी विभागों के बीच अभिसरण का उपयोग करें, जिसकी योजना JJM 2.0 में बनाई गई है।PIB
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
जल जीवन मिशन
जल जीवन मिशन (JJM) भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य देश भर के हर ग्रामीण परिवार को नल से पानी का कनेक्शन देना है। अब इसे दिसंबर 2028 तक JJM 2.0 के रूप में बढ़ाया गया है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सात गुणवत्ता-प्रभावित ज़िलों में JJM के तहत भूजल आधारित 14 पाइपयुक्त जल योजनाओं के संशोधित बजट को मंज़ूरी दी, जिनकी लागत ₹200 करोड़ से अधिक है। मिशन को JJM 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।
10 मार्च 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने JJM 2.0 के तहत बढ़े हुए आवंटन के साथ JJM का विस्तार दिसंबर 2028 तक मंज़ूर किया।
अगस्त 2022
गोवा और दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव पहले 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश बने।
15 अगस्त 2019
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी देने का लक्ष्य घोषित किया।
अगस्त 2019
NRDWP का पुनर्गठन करके जल जीवन मिशन बनाया गया।
2009
इस परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) किया गया।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- भूजल:
- पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और चट्टानों की परतों में मौजूद जल।
- पाइप से पेयजल आपूर्ति:
- ऐसी प्रणाली जो स्रोत से उपभोक्ताओं तक पाइपों के ज़रिए पेयजल पहुंचाती है।
- संशोधित बजट:
- पहले स्वीकृत या प्रस्तावित अनुमान में बदलावों को दर्शाने वाला अद्यतन वित्तीय अनुमान।
उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: शासन: पेयजल के लिए सरकारी योजनाएँ; भूगोल: भूजल संसाधन
सामान्य भूल: परीक्षा में 14 योजनाओं को सतही जल परियोजनाएँ या पूरी हो चुकी परियोजनाएँ बताकर पूछा जा सकता है; जबकि ये भूजल आधारित योजनाएँ हैं, जिनके संशोधित बजट को मंज़ूरी मिली है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भूजल आधारित पाइप जल योजनाएं ग्रामीण पेयजल सुरक्षा का एक बड़ा साधन हैं, फिर भी इनके सामने जल गुणवत्ता, लागत में बढ़ोतरी और संधारणीयता की चुनौतियां हैं। उत्तर प्रदेश के गुणवत्ता-प्रभावित क्षेत्रों में जल जीवन मिशन लागू करने में आने वाली चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और सुरक्षित तथा संधारणीय पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सात गुणवत्ता-प्रभावित जिलों की 14 भूजल आधारित पाइप जल योजनाओं के संशोधित बजट को मंज़ूरी दी है। इससे ग्रामीण जल संकट का पैमाना और लचीली वित्तीय योजना की ज़रूरत, दोनों साफ़ होती हैं।
- मुख्य भाग:
- भूजल आधारित योजनाएं क्यों अहम हैं: ये सतही स्रोतों पर निर्भरता घटाती हैं और घरों तक पाइप से आपूर्ति पहुंचा सकती हैं, जो मिशन का मूल लक्ष्य है।
- प्रभावित जिलों में जल गुणवत्ता की चिंताएं: आर्सेनिक, फ्लोराइड या अन्य प्रदूषकों जैसे संदूषण के कारण उपचार और स्रोत चयन बेहद अहम हो जाते हैं।
- लागत में बढ़ोतरी और संशोधन: ₹200 करोड़ की सीमा से ऊपर के संशोधित बजट योजना और क्रियान्वयन की खामियों को दर्शाते हैं, जिनकी कैबिनेट और वित्त समिति द्वारा जांच ज़रूरी है।
- संधारणीयता और भूजल में गिरावट: अत्यधिक दोहन, पुनर्भरण की ज़रूरत और मिशन की समय-सीमा के तहत जलभृतों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता।
- संस्थागत और निगरानी की कमियां: विस्तारित जल जीवन मिशन-2 चरण में नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण, सामुदायिक भागीदारी और जवाबदेही की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: गुणवत्ता-केंद्रित स्रोत चयन, यथार्थवादी लागत आकलन, भूजल पुनर्भरण और सामुदायिक निगरानी को मिलाकर विस्तारित मिशन ऐसा होना चाहिए जो कवरेज के साथ सुरक्षित पानी भी सुनिश्चित करे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन के जल जीवन मिशन-2 तक विस्तार और राज्य स्तर पर योजना बजट में किए गए संशोधन ग्रामीण भारत में पेयजल पहुंचाने में केंद्र और राज्य की ज़िम्मेदारियों के संतुलन को कैसे दर्शाते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बताइए कि केंद्र सरकार ने मिशन का विस्तार दिसंबर 2028 तक किया है, और उत्तर प्रदेश ने अलग से 14 योजनाओं के संशोधित बजट को मंज़ूरी दी है, जो साझा ज़िम्मेदारी की ओर इशारा करता है।
- मुख्य भाग:
- केंद्र की भूमिका: केंद्र प्रायोजित योजना के तहत नीतिगत ढांचा, विस्तारित समय-सीमा और वित्तीय सहायता।
- राज्य की भूमिका: योजनाओं की पहचान, परियोजना डिज़ाइन, संशोधित बजट और बड़ी लागत वाली परियोजनाओं के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी।
- समन्वय की ज़रूरत: सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समय पर धनराशि का प्रवाह, एकसमान गुणवत्ता मानक और मंज़ूरी की स्पष्ट सीमाएं।
- जवाबदेही और क्षमता: राज्यों को क्रियान्वयन क्षमता मज़बूत करनी होगी, जबकि केंद्र परिणामों की निगरानी करेगा।
- निष्कर्ष: सहकारी संघवाद तभी सबसे अच्छा काम करता है जब केंद्र लक्ष्य और लचीलापन तय करे, और राज्य स्थानीय योजना तथा गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी संभालें।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से पेयजल आपूर्ति को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश ने भूजल आधारित 14 योजनाओं के अद्यतन बजट को मंज़ूरी दी है। बजट मंज़ूर होने का मतलब यह नहीं कि योजनाएँ पहले से पूरी हो चुकी हैं।
- शासन: पेयजल के लिए सरकारी योजनाएँ
- भूगोल: भूजल संसाधन
जुड़ी अवधारणाएं: भूजल, पाइप से पेयजल आपूर्ति, संशोधित बजट
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश के गुणवत्ता प्रभावित सात जिलों की स्वीकृत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएँ किस मिशन के अंतर्गत आती हैं?
व्याख्या: जल जीवन मिशन में 14 भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाएँ आती हैं। अन्य मिशन स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े हैं, इन स्वीकृत जल योजनाओं से नहीं।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश के जल जीवन मिशन बजट निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संशोधित बजट 14 भूजल आधारित योजनाओं से संबंधित है।
- 2. ये योजनाएँ गुणवत्ता प्रभावित सात जिलों में फैली हैं।
- 3. इस निर्णय से यह स्थापित होता है कि सभी 14 योजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: मंज़ूरी सात जिलों की 14 भूजल आधारित योजनाओं से जुड़ी है। कथन 3 गलत है, क्योंकि संशोधित बजट की मंज़ूरी से योजनाओं का पूरा होना सिद्ध नहीं होता।
- Q3मध्यम
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को जल जीवन मिशन-2 के रूप में कब तक विस्तारित किया है?
व्याख्या: जल जीवन मिशन-2 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया है। दिसंबर 2026, 2027 और 2029 बताई गई विस्तारित अंतिम तिथि नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश में कितनी जल जीवन मिशन योजनाओं को संशोधित बजट की मंज़ूरी मिली?
14 भूजल आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के संशोधित बजट को मंज़ूरी मिली।
2. 14 जल योजनाएँ उत्तर प्रदेश के किन जिलों में फैली हैं?
जिले आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, उन्नाव, प्रयागराज, चंदौली और बलिया हैं।
3. जल जीवन मिशन-2 को कब तक विस्तारित किया गया है?
जल जीवन मिशन-2 को दिसंबर 2028 तक विस्तारित किया गया है।
4. संशोधित पेयजल योजना बजट के लिए कैबिनेट की मंज़ूरी क्यों ज़रूरी थी?
कैबिनेट की मंज़ूरी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि संशोधित लागत ₹200 करोड़ से अधिक हो गई थी।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

