टैग:राजव्यवस्थाUPSC
स्रोत:The Hindu
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: चुनाव, निर्वाचन सुधार और मतदाता सूची|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR), निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 का नियम 21(1), फॉर्म 6, EPIC संख्या, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारतीय संविधान, सांविधिक निकाय: भारत निर्वाचन आयोग, चुनावों का संचालन, मतदाता सूची और मतदाता की पात्रता
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राजव्यवस्था: नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ने 13 राज्यों में 74 लाख नाम जोड़े।
- चरण 3 के मसौदा विलोपन का औसत 17% था।
- दिल्ली का चरण 3 मसौदा विलोपन आंकड़ा 32.8% था।
- पात्र बहाली प्रपत्रों को निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत संसाधित किया जाएगा।
- भारत निर्वाचन आयोग ने चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का विस्तार किया।
मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR SSR चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद कि हटाए गए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 की मांग करना एक त्रुटि थी, भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है और उन सात राज्यों में हटाए गए मतदाताओं को वापस लाने का रास्ता दिया है जहां विशेष गहन पुनरीक्षण अभी भी जारी है।
भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से गुज़रे 13 राज्यों में 74 लाख नाम जोड़ने के बाद, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया है। उन 13 राज्यों में मतदाता संख्या, जो SIR के बाद 49.61 करोड़ से घटकर 45.22 करोड़ रह गई थी, अब बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई है। SSR में नागरिकता के प्रमाण या पुरानी सूचियों से मिलान की कोई जरूरत नहीं है, और मृतकों के अलावा किसी भी नाम को हटाने से पहले व्यक्तिगत सूचना देना अनिवार्य है। यह निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को यह भी निर्देश देता है कि जहां किसी मतदान केंद्र के 2% से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए हों, वहां वे स्वयं जाकर उनकी जांच करें।
निर्वाचन आयोग ने उन सात राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में, जहां SIR अभी भी जारी है, जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र, SIR के तहत हटाए गए मतदाताओं को नामावलियों में वापस आने का एक और मौका दिया है। जिन मतदाताओं ने अपने फॉर्म वापस नहीं किए थे, वे अब विलंब का कारण बताते हुए ऐसा कर सकते हैं, और जो राज्य के भीतर ही स्थानांतरित हुए हैं, वे अपने नए पते के प्रमाण के साथ गणना फॉर्म के माध्यम से वापस आ सकते हैं। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 21(1) के तहत इन फॉर्मों पर कार्रवाई करेंगे और मतदाता का पुराना EPIC नंबर बहाल करेंगे। ये कदम सर्वोच्च न्यायालय की 28 अक्टूबर की उस टिप्पणी के बाद उठाए गए हैं, जिसमें कहा गया था कि हटाए गए मतदाताओं को नए मतदाताओं वाले फॉर्म 6 के जरिए दोबारा पंजीकरण के लिए बाध्य करना एक "त्रुटि" थी।
संपादकीय का तर्क है कि ये उपाय सीमित हैं। इनकी पहुंच मसौदा सूचियों से हटाए गए 13.37 करोड़ में से लगभग 4.5 करोड़ मतदाताओं तक ही है और ये उन मतदाताओं को कवर नहीं करते जो अपने राज्य से बाहर चले गए। जिन राज्यों में SIR समाप्त हो चुका है, जिनमें बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, वहां हटाए गए मतदाता केवल SSR के माध्यम से, नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर ही वापस आ सकते हैं, उन्हें नए EPIC नंबर मिलेंगे और इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा कि वे कभी सूची में थे। SIR का ढांचा यथावत बना हुआ है, और मतदाताओं को अब भी \"पिछले SIR\" का ब्यौरा देना होगा; जिनका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है या मेल नहीं खाता, उनसे ऐसे तरीके से दस्तावेज मांगे जाएंगे जो एक नागरिकता परीक्षा बन जाता है। \"तार्किक विसंगति\" जांच की वैधता पर अब भी कोई बात नहीं हुई है। संपादकीय नोट करता है कि 2002-03 के विशेष पुनरीक्षण ने नए पतों पर घर-घर जाकर गणना का एक बेहतर मॉडल पेश किया था, और तर्क देता है कि सर्वोच्च न्यायालय को निर्वाचन आयोग को उसी मॉडल पर लौटने का निर्देश देना चाहिए।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मतदाता सूची में हर पात्र मतदाता का नाम, आयु, लिंग और फोटो होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के हिसाब से बंटा रहता है।
- बूथ स्तर के अधिकारी जांच के लिए सूची प्राप्त करते हैं; उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर 2026 को BLO को सूचियां दी जाएंगी और 17 से 20 नवंबर 2026 तक उनकी जांच होगी।
- पर्यवेक्षक, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) भी सूची में त्रुटियों की जांच करते हैं।
- ECI की शब्दावली में गहन पुनरीक्षण का अर्थ है घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती करके नई सूची बनाना, जबकि विशेष पुनरीक्षण में ECI अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करता है।
- मतदाता सूचियां अब तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा रही हैं, और कई देशों में बायोमेट्रिक पंजीकरण का उपयोग बढ़ रहा है।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- ज़्यादातर देशों में वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना ज़रूरी है। भारत के आयु और निवास से जुड़े नियमों की पुष्टि इस सत्र में किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हो सकी।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली (निर्वाचन सदन) में है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसे अधिकार मिले हैं। यह मतदाता सूची तैयार करता है और निर्वाचक पहचान पत्र जारी करता है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ECI हर राज्य में करता है। उसके नीचे ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी काम करते हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 वह भारतीय कानून है जो मतदाता सूची को नियंत्रित करता है। इसकी धारा 21(3) ECI को वह विवेकाधीन शक्ति देती है, जिसके आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है।
- निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC): पात्र मतदाताओं के लिए 1993 में शुरू किया गया मतदाता पहचान पत्र।
उपलब्धियां
- भारत में मतदाता सूची हर साल या समय-समय पर अद्यतन होती है और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाती है।
- फर्जी मतदान कम करने के लिए 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र शुरू किए गए थे।
- 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सूची की बूथ स्तरीय जांच निर्धारित है, और 17 नवंबर 2026 को सूचियां BLO को सौंपी जाएंगी।
चुनौतियां
- 2025-2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण में अक्टूबर 2026 तक लगभग 130 मिलियन नाम सूची से हटाए गए। आलोचकों ने इसे बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने की प्रक्रिया बताया और कहा कि गरीब, मुस्लिम और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए।
- भारत में नागरिकता सत्यापित करना कठिन है, क्योंकि कई गरीब और वंचित नागरिकों, खासकर महिलाओं, के पास नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ नहीं होते।
- विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना हुई है, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
आगे की राह
- नाम हटाने से पहले दस्तावेज़ी प्रमाण से सत्यापन और हर मतदाता को स्पष्ट सूचना देना। 1983 में ECI ने निर्देश दिया था कि नाम हटाने के लिए आपत्ति करने वाले को दस्तावेज़ी प्रमाण देना होगा।
- अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले त्रुटियां सुधारी जा सकें, इसके लिए बूथ स्तरीय जांच की परिणाम निगरानी।
- खासकर महिलाओं और गरीब नागरिकों को नामांकन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जुटाने में मदद करना, जिसके लिए ECI, राज्य के अधिकारियों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय हो।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची)
मतदाता सूची किसी क्षेत्र में मतदान का अधिकार रखने वाले नागरिकों की सूची है, जिसे भारत में भारत निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तैयार और अद्यतन करते हैं। मतदान कर्मचारी इसी के आधार पर मतपत्र जारी करते हैं। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) जैसी प्रक्रियाओं के जरिए संशोधित किया जाता है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया है। 13 राज्यों में 74 लाख नाम जोड़े गए हैं। सात SIR राज्यों में हटाए गए मतदाताओं को नियम 21(1) के तहत फिर से नाम जुड़वाने का रास्ता दिया गया है।
16 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग का निर्देश दिया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने 17 से 20 नवंबर 2026 तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की जांच का कार्यक्रम तय किया है।
खबर पढ़ें24 जून 2025
राज्य विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले ECI ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया।
2002
2002-2003 के दौरान 20 राज्यों में घर-घर सत्यापन के साथ गहन स्वरूप का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) किया गया।
1993
पात्र मतदाताओं के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लागू किए गए।
1983
ECI ने निर्देश दिया कि सूची से नाम हटाने के लिए आपत्ति करने वाले को दस्तावेज़ी प्रमाण देना होगा।
पुनरीक्षण चरणों में 13 राज्यों में मतदाता
| चरण | मतदाता |
|---|---|
| SIR से पहले | 49.61 करोड़ |
| SIR के बाद | 45.22 करोड़ |
| SSR के बाद | 45.96 करोड़ |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- मतदाता सूची:
- मतदाता सूची किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की आधिकारिक सूची होती है।
- भारत निर्वाचन आयोग:
- भारत निर्वाचन आयोग भारत में निर्दिष्ट चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार संवैधानिक निकाय है।
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी:
- निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उसमें संशोधन करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- EPIC:
- एक मतदाता फोटो पहचान पत्र एक पंजीकृत मतदाता को जारी किया गया पहचान पत्र होता है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR SSR: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची; शासन: निर्वाचन प्रक्रियाएँ और समावेशन
सामान्य भूल: परीक्षक चरण 3 के मसौदा विलोपन के 17% औसत को अंतिम विलोपन दर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं; यह मसौदा विलोपन को संदर्भित करता है। 2% का आंकड़ा व्यक्तिगत क्रॉस-सत्यापन की सीमा है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में मतदाता सूची की शुद्धता और हर पात्र नागरिक के नाम शामिल करने के बीच संतुलन रखना ज़रूरी है। हाल के विशेष गहन पुनरीक्षण और उसके बाद लिए गए सुधारात्मक उपायों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि हटाए गए मतदाताओं के मताधिकार की रक्षा के लिए दिए गए उपाय पर्याप्त हैं या नहीं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने हटाए गए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 की अनिवार्यता को गलती बताया, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का दायरा बढ़ाया और नाम बहाली के रास्ते दिए। सवाल यह है कि क्या ये उपाय पर्याप्त हैं।
- मुख्य भाग:
- इस कवायद का पैमाना समझाइए: SSR के बाद 13 राज्यों में 74 लाख नाम जोड़े गए और इन राज्यों में निर्वाचकों की संख्या 45.22 करोड़ से बढ़कर 45.96 करोड़ हो गई, जिससे आंशिक सुधार का संकेत मिलता है।
- कमियां बताइए: नियम 21(1) के तहत नाम बहाली का रास्ता मसौदा सूचियों से हटाए गए लगभग 13.37 करोड़ में से केवल एक हिस्से तक पहुंचता है, और यह उन निर्वाचकों को कवर नहीं करता जो दूसरे राज्यों में चले गए या जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है।
- प्रक्रियागत चिंताओं पर चर्चा कीजिए: जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां लौटने वाले निर्वाचक केवल नए मतदाता बनकर नई EPIC संख्या के साथ ही वापस आ सकते हैं, और पिछले पुनरीक्षण के विवरणों से मिलान की SIR की शर्त नागरिकता की परीक्षा जैसा काम कर सकती है।
- मौजूदा सुरक्षा उपायों का उल्लेख कीजिए: हटाने से पहले व्यक्तिगत सूचना, जहां किसी मतदान केंद्र के 2% से अधिक निर्वाचक हटाए जाएं वहां अनिवार्य व्यक्तिगत सत्यापन, और SSR में नागरिकता का प्रमाण मांगा न जाना।
- 2002-03 के विशेष पुनरीक्षण से तुलना कीजिए, जिसमें नए पतों पर घर-घर जाकर गणना की गई थी, और बताइए कि यह मॉडल मौजूदा तरीके की सीमाओं को दूर करने का आधार बन सकता है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि ये उपाय स्वागत योग्य सुधार हैं, पर अब भी अधूरे हैं, और संतुलित आगे की राह यह है कि SSR के सुरक्षा उपायों को घर-घर सत्यापन के साथ जोड़ा जाए और 'तार्किक विसंगति' की जांचों को स्पष्ट कानूनी आधार दिया जाए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं की सूची होती है। गहन पुनरीक्षण से सूचियों में कमी आने के बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ने नाम जोड़े। जिन क्षेत्रों में गहन पुनरीक्षण जारी है, वहाँ पात्र हटाए गए मतदाताओं को अपनी पुरानी मतदाता पहचान संख्या की बहाली के लिए आवेदन करने का एक और अवसर मिला है।
- राजव्यवस्था: निर्वाचन आयोग और मतदाता सूची
- शासन: निर्वाचन प्रक्रियाएँ और समावेशन
जुड़ी अवधारणाएं: मतदाता सूची, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, EPIC
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस निकाय ने चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का विस्तार किया?
व्याख्या: भारत निर्वाचन आयोग ने चरण 3 के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का विस्तार किया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पात्र प्रपत्रों को संसाधित करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने फॉर्म 6 के संबंध में एक टिप्पणी की।
- Q2कठिन
मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए पुरानी मतदाता सूचियों से मिलान की आवश्यकता होती है।
- 2. चरण 3 के मसौदा विलोपन का औसत 17% था।
- 3. उन क्षेत्रों में पात्र बहाली के मामलों को, जहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है, नियम 21(1) के तहत संसाधित किया जाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए पुरानी सूचियों से मिलान की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 2 और 3 सही हैं: मसौदा औसत 17% था, और पात्र बहाली प्रपत्रों को नियम 21(1) के तहत संसाधित किया जाएगा।
- Q3मध्यम
विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण 3 के दौरान दिल्ली में मसौदा विलोपन का कितना प्रतिशत दर्ज किया गया?
व्याख्या: दिल्ली में चरण 3 में 32.8% मसौदा विलोपन दर्ज किया गया। चरण 3 का औसत 17% था, जबकि 22.8% और 27.8% दिल्ली का आंकड़ा नहीं हैं।
- Q4मध्यम
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को किसी मतदान केंद्र के मतदाताओं के 2% से अधिक विलोपन का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-सत्यापन करने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: व्यक्तिगत क्रॉस-सत्यापन तब जांच प्रदान करता है जब विलोपन निर्दिष्ट मतदान-केंद्र सीमा से अधिक हो जाते हैं। यह आवश्यकता स्वयं गणना प्रपत्रों को प्रतिस्थापित नहीं करती है, नए पहचान नंबर अनिवार्य नहीं करती है या सभी मतदाताओं से नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. SIR के बाद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से कितने नाम जोड़े गए?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ने 13 राज्यों में 74 लाख नाम जोड़े।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विलोपन का क्रॉस-सत्यापन कब करना चाहिए?
व्यक्तिगत क्रॉस-सत्यापन तब आवश्यक है जब विलोपन किसी मतदान केंद्र के मतदाताओं के 2% से अधिक हो।
3. क्या पात्र हटाए गए मतदाता चल रहे SIR के दौरान अपना पुराना EPIC नंबर बरकरार रख सकते हैं?
पात्र बहाली प्रपत्रों को नियम 21(1) के तहत संसाधित किया जाएगा, और पुराना EPIC नंबर बहाल किया जाएगा।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने हटाए गए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 के बारे में क्या टिप्पणी की?
28 अक्टूबर 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि हटाए गए मतदाताओं को फॉर्म 6 के माध्यम से फिर से नामांकन के लिए मजबूर करना एक त्रुटि थी।
सभी स्रोत
मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


