टैग:राजव्यवस्था
स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, नागरिक सेवाएं और सामाजिक न्याय (भारतीय राजव्यवस्था और लोक प्रशासन)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संघ लोक सेवा आयोग, क्रीमी लेयर (OBC), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कार्यपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; संवैधानिक निकाय (संघ लोक सेवा आयोग); सिविल सेवा भर्ती और सुधार
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक न्याय: OBC के लिए कल्याण योजनाएं; क्रीमी लेयर सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 में 1,016 पक्के पद हैं।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद 180 ही बने हुए हैं।
- भारतीय विदेश सेवा के पद 40 ही बने हुए हैं।
- 2026 के पर्सनैलिटी टेस्ट 7 दिसंबर 2026 से शुरू होने के लिए निर्धारित हैं।
- संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के पद चर्चा में क्यों?
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए सेवा-वार पक्की रिक्तियों का ब्योरा जारी कर दिया है। इसमें संभावित अनुमान की तुलना में 83 पदों की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने OBC क्रीमी लेयर पर अपना फैसला बरकरार रखा है, जिससे 2025 बैच के चयनित अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन का रास्ता साफ हो गया है।
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए 933 संभावित रिक्तियों की तुलना में 1,016 पक्की रिक्तियां जारी की हैं, जो 83 पदों की शुद्ध वृद्धि है। संभावित अनुमान के बाद जारी संशोधित ब्योरा कई सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा के भीतर श्रेणी-वार वितरण को प्रभावित करता है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी 7 दिसंबर 2026 से 12 फरवरी 2027 तक पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए उपस्थित होंगे।
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की रिक्तियां 180, भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 40 और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की 150 पर अपरिवर्तित रहीं। IPS के भीतर, अनारक्षित श्रेणी का कोटा 62 से बढ़कर 63 पदों का हो गया जबकि अनुसूचित जाति का कोटा 17 से घटकर 16 पदों का रह गया। सेवा-वार सबसे बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (DANIPS) में हुई, जो 12 से बढ़कर 57 पदों तक पहुंच गई, यानी 45 पदों का इजाफा। भारतीय सूचना सेवा (IIS) 15 से बढ़कर 32 पदों की, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) 16 से 26, सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा (AFHQCS) 44 से 53, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा (IP&TAFS) 18 से 22 और भारतीय डाक सेवा (IPoS) सात से नौ पदों की हो गई। भारतीय दूरसंचार सेवा (ITS) 19 से घटकर 15 पदों की रह गई।
मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 13,343 अभ्यर्थियों में से 2,526, यानी 18.93 प्रतिशत, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। अलग से, सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर वर्गीकरण पर अपना 11 मार्च का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया कि माता-पिता का वेतन या आय अकेले इसमें शामिल करने का आधार नहीं हो सकता। इस फैसले से सिविल सेवा परीक्षा 2025 में चयनित 958 अभ्यर्थियों और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2025 में चयनित 148 अभ्यर्थियों के लिए सेवा और कैडर आवंटन तथा प्रशिक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में फाउंडेशन कोर्स, जो आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में होता है, आजादी के बाद पहली बार विलंबित हुआ है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- प्रारंभिक परीक्षा: दो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्र। प्रश्नपत्र I में सामान्य अध्ययन है और प्रश्नपत्र II सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा (CSAT) है, जिसमें गणित, तार्किक तर्क और बोध शामिल हैं।
- मुख्य परीक्षा: नौ वर्णनात्मक प्रश्नपत्र, जिनमें से दो अर्हकारी हैं और सात मेधा क्रम में गिने जाते हैं। मुख्य परीक्षा दो हफ्तों में फैले पांच दिनों में होती है, और 2025 से इसे सितंबर की जगह अगस्त में कराया जा रहा है।
- व्यक्तित्व परीक्षण: नई दिल्ली में UPSC मुख्यालय पर होने वाला साक्षात्कार। यह आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के बीच होता है, और अंतिम परिणाम आम तौर पर मार्च या अप्रैल में घोषित होते हैं।
- अंतिम परिणाम और अन्य औपचारिकताओं के बाद चयनित उम्मीदवार आमतौर पर जुलाई-अगस्त, कभी-कभी सितंबर से शुरू होने वाले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के फाउंडेशन कोर्स में भाग लेते हैं।
- सेवाओं में IAS, IPS, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय डाक सेवा शामिल हैं। CSE अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए भर्ती करती है।
- अनुच्छेद 320 के तहत UPSC का संवैधानिक दायित्व संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना है, और भर्ती व अनुशासनात्मक मामलों पर भी इससे परामर्श लिया जाता है। इसके खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- राष्ट्रीयता: IAS, IPS और IFS के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अन्य सेवाओं के लिए नेपाल के नागरिक, भूटान की प्रजा, 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में बसे तिब्बती शरणार्थी और सूचीबद्ध देशों के कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति भी पात्र हैं।
- शैक्षणिक योग्यता: किसी केंद्रीय, राज्य या डीम्ड विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय से पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री, या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। जिन्होंने अंतिम MBBS पास कर लिया है पर इंटर्नशिप पूरी नहीं की, या ICAI, ICSI या ICWAI की अंतिम परीक्षा पास की है, वे भी पात्र हैं।
- आयु: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को परीक्षा वर्ष की 1 अगस्त को कम से कम 21 वर्ष और 32 वर्ष से कम का होना चाहिए। साक्ष्य में SC/ST और PwD उम्मीदवारों के लिए अधिकतम सीमा 37 वर्ष बताई गई है और कुछ रक्षा कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों के लिए छूट का उल्लेख है।
- प्रयास: सामान्य 6, OBC 9, SC/ST 37 वर्ष की आयु तक असीमित।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) उत्तराखंड के मसूरी में स्थित एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। यह 1985 से कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है और समूह A की केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए फाउंडेशन कोर्स चलाता है।
- भारतीय वन सेवा: तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक, जिसे 1951 के अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के तहत 1966 में गठित किया गया था; इसका प्रशासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है; अधिकारियों की भर्ती UPSC परीक्षा से होती है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा: भारत सरकार की वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा, जिसे अनुच्छेद 312(2) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत बनाया गया; हर साल लगभग 180 अधिकारियों की भर्ती होती है, मुख्यतः CSE के ज़रिए।
- सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026: UPSC के आधिकारिक पेज पर महत्वपूर्ण सूचना (19 जून 2026), समय सारणी (10 जुलाई 2026), ई-एडमिट कार्ड (14 अगस्त 2026), लिखित परीक्षा का परिणाम (5 नवंबर 2026) और साक्षात्कार का कार्यक्रम (17 नवंबर 2026) दर्शाए गए हैं।upsc.gov.in
उपलब्धियां
- UPSC ने 2026 के लिए 1,016 पदों का पक्का रिक्ति विवरण जारी किया है, जो अनुमानित 933 से 83 पदों की शुद्ध बढ़ोतरी है, और इससे उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़ते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 11 मार्च के उस फैसले को बरकरार रखा है कि केवल माता-पिता के वेतन या आय के आधार पर किसी उम्मीदवार को OBC गैर-क्रीमी लेयर से बाहर नहीं किया जा सकता। इससे 958 CSE 2025 और 148 भारतीय वन सेवा 2025 के उम्मीदवारों के सेवा और कैडर आवंटन का रास्ता साफ हो गया है।
- चयन प्रक्रिया एक निश्चित तीन-चरणीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों वाली लिखित परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण शामिल हैं, और यह ज्ञान के साथ विश्लेषणात्मक गहराई की भी जांच करती है।
चुनौतियां
- LBSNAA का फाउंडेशन कोर्स, जो आमतौर पर अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में होता है, आज़ादी के बाद पहली बार देरी से शुरू हुआ है, जिससे 2025 बैच का प्रशिक्षण रुका हुआ है।
- प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है: 2023 में लगभग 13 लाख आवेदकों ने 1,255 पदों के लिए प्रतिस्पर्धा की।
- अनुमानित और पक्के चरणों के बीच रिक्तियों की संख्या बदली, और IPS के भीतर श्रेणी-वार आवंटन में भी बदलाव हुआ।
आगे की राह
- पक्की रिक्तियों का समय पर प्रकाशन और आवंटन तथा फाउंडेशन प्रशिक्षण को समय पर पूरा करने से चयन और सेवा में प्रवेश के बीच का अंतर घटेगा।
- श्रेणी-वार रिक्ति विवरण और अदालती फैसलों से बदली पात्रता पर स्पष्ट और समय पर सूचना देने से उम्मीदवारों को मदद मिलेगी और विवाद कम होंगे।
- व्यक्तित्व परीक्षण और प्रशिक्षण कैलेंडर के लिए पर्याप्त आरक्षित योजना बनाने से UPSC और LBSNAA को अदालती फैसलों के बाद भी समय-सारणी पर बने रहने में मदद मिलेगी।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
सिविल सेवा परीक्षा
सिविल सेवा परीक्षा (CSE) एक तीन-चरणीय परीक्षा है, जिसका आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसके ज़रिए अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह A और कुछ समूह B) के अधिकारियों की भर्ती होती है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
UPSC ने CSE 2026 के लिए सेवा-वार रिक्तियों का पक्का ब्योरा जारी किया है, जिसमें पदों की संख्या अनंतिम 933 से बढ़कर 1,016 हो गई है, यानी शुद्ध 83 की बढ़ोतरी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने OBC क्रीमी लेयर पर अपने फैसले को बरकरार रखा है।
2025
मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम सितंबर से बदलकर अगस्त कर दिया गया।
26 जनवरी 1950
संघीय लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के तहत संवैधानिक दर्जे वाला संघ लोक सेवा आयोग बन गया।
1935
भारत शासन अधिनियम 1935 ने लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया।
1 अक्टूबर 1926
पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में गठित किया गया था।
1854
मैकाले रिपोर्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की संरक्षण प्रणाली की जगह प्रतियोगी परीक्षाओं के ज़रिए प्रवेश वाली, योग्यता-आधारित सिविल सेवा की सिफारिश की थी।
चुनी हुई CSE 2026 सेवाओं के पद
| सेवा | पहले | पक्के |
|---|---|---|
| भारतीय प्रशासनिक सेवा | 180 | 180 |
| भारतीय पुलिस सेवा | 150 | 150 |
| दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा | 12 | 57 |
| भारतीय सूचना सेवा | 15 | 32 |
| भारतीय दूरसंचार सेवा | 19 | 15 |
| भारतीय डाक सेवा | 7 | 9 |
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- संघ लोक सेवा आयोग:
- संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।
- पर्सनैलिटी टेस्ट:
- पर्सनैलिटी टेस्ट वह साक्षात्कार चरण है, जिसमें लिखित मेन्स परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाता है।
- ओबीसी क्रीमी लेयर:
- क्रीमी लेयर से आशय अन्य पिछड़ा वर्ग के उन वर्गों से है, जिन्हें लागू मानदंडों के अनुसार ओबीसी आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के पद: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: शासन: सिविल सेवा और लोक प्रशासन; राजव्यवस्था: लोक सेवा आयोग और आरक्षण
सामान्य भूल: परीक्षा में 1,016 को संभावित कुल बताकर, या भारतीय पुलिस सेवा का कुल बढ़ा हुआ बताकर पूछा जा सकता है। सही तथ्य यह है कि 1,016 पक्का कुल है और भारतीय पुलिस सेवा के पद 150 ही हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में क्रीमी लेयर का दर्जा तय करने के लिए अकेले माता-पिता की वेतन या आय को आधार नहीं बनाया जा सकता। समीक्षा कीजिए कि क्या केवल आय-आधारित मापदंड सामाजिक उन्नति को सही तरह पकड़ सकते हैं, और सुझाव दीजिए कि पिछड़ों की पहचान करते समय राज्य को क्रीमी लेयर तय करने के लिए और कौन-से मापदंड ध्यान में रखने चाहिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि OBC क्रीमी लेयर वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने, जिसमें अकेले माता-पिता की वेतन या आय के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, 2025 बैच के लिए सेवा आवंटन का रास्ता साफ़ कर दिया है। इससे यह सवाल उठता है कि सामाजिक उन्नति को कैसे मापा जाए।
- मुख्य भाग:
- क्रीमी लेयर सिद्धांत को समझाइए कि यह आरक्षण का लाभ OBC के भीतर वास्तव में पिछड़े लोगों तक पहुंचाने का एक साधन है, और अकेली आय सामाजिक स्थिति का अधूरा पैमाना क्यों है।
- आय-आधारित मापदंडों की सीमाओं पर चर्चा कीजिए, जैसे व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा और विरासत में मिले लाभ को नज़रअंदाज़ करना, तथा कम आय वाले लेकिन ऊंची सामाजिक स्थिति वाले लोगों को बाहर कर देने का खतरा।
- माता-पिता का व्यवसाय, शैक्षणिक उपलब्धि, भू-स्वामित्व और शहरी या ग्रामीण निवास जैसे संभावित अतिरिक्त मापदंडों तथा उनकी पुष्टि में आने वाली प्रशासनिक कठिनाई पर चर्चा कीजिए।
- सटीक पहचान की ज़रूरत और सरल, सत्यापन योग्य मापदंडों की ज़रूरत के बीच के तनाव को उजागर कीजिए, जो मनमानी और मुकदमेबाज़ी से बचाएं।
- क्रीमी लेयर की सीमाओं की समय-समय पर समीक्षा के महत्व और सार्वजनिक भरोसा बनाए रखने के लिए आंकड़ों पर आधारित, पारदर्शी मापदंडों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि आर्थिक और सामाजिक संकेतकों को मिलाकर बनी, समय-समय पर समीक्षित और पारदर्शी सत्यापन वाली बहुआयामी व्यवस्था, अकेली आय की तुलना में वास्तविक सामाजिक न्याय को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेगी।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
UPSC ने 2026 की सिविल सेवा परीक्षा के लिए पक्के पदों की संख्या बढ़ाई है। पक्के पद वे अंतिम सेवा-वार संख्याएँ हैं जो घोषित हो चुकी हैं, जबकि पहले केवल संभावित अनुमान था। कुछ सेवाओं में पद बढ़े हैं, जबकि भारतीय दूरसंचार सेवा के पद घटे हैं, और अगला चरण पर्सनैलिटी टेस्ट का है।
- शासन: सिविल सेवा और लोक प्रशासन
- राजव्यवस्था: लोक सेवा आयोग और आरक्षण
जुड़ी अवधारणाएं: संघ लोक सेवा आयोग, पर्सनैलिटी टेस्ट, ओबीसी क्रीमी लेयर
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
सिविल सेवा परीक्षा 2026 का आयोजन कौन-सी संस्था करती है?
व्याख्या: संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायिक निकाय है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी प्रशिक्षण देती है, और सशस्त्र बल मुख्यालय एक अलग सिविल सेवा से जुड़ा है।
- Q2कठिन
सिविल सेवा परीक्षा 2026 के पदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद 180 ही बने हुए हैं।
- 2. भारतीय दूरसंचार सेवा के पद 19 से बढ़कर 15 हो गए।
- 3. भारतीय पुलिस सेवा के पद 150 ही हैं, हालांकि उनके श्रेणी-वार वितरण में बदलाव हुआ है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: दोनों सेवाओं के कुल पद क्रमशः 180 और 150 ही हैं, और पुलिस सेवा में श्रेणी-वार बदलाव हुआ है। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारतीय दूरसंचार सेवा के पद 19 से घटकर 15 हुए हैं।
- Q3मध्यम
सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए कितने पक्के पद सूचीबद्ध किए गए हैं?
व्याख्या: पक्के पदों का कुल योग 1,016 है, जबकि संभावित पद 933 थे। शुद्ध बढ़ोतरी 83 पदों की है।
- Q4मध्यम
सिविल सेवा परीक्षा 2026 में भारतीय पुलिस सेवा की कुल पद-संख्या अपरिवर्तित रहने का श्रेणी-वार आवंटन के लिए क्या अर्थ है?
व्याख्या: भारतीय पुलिस सेवा का कुल 150 पर बना रहा, जबकि अनारक्षित पद 62 से बढ़कर 63 हुए। इसलिए कुल पद-संख्या अपरिवर्तित रहने का मतलब यह नहीं कि हर श्रेणी या दूसरी हर सेवा भी अपरिवर्तित रहे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 में कितने पक्के पद हैं?
पक्के पद 1,016 हैं, जबकि संभावित पद 933 थे।
2. UPSC CSE 2026 के ज़रिए भारतीय पुलिस सेवा के कितने पद उपलब्ध हैं?
भारतीय पुलिस सेवा के पद 150 हैं। अनारक्षित आवंटन 62 से बढ़कर 63 पद हुआ है।
3. UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 के पर्सनैलिटी टेस्ट कब निर्धारित हैं?
पर्सनैलिटी टेस्ट 7 दिसंबर 2026 से 12 फरवरी 2027 के बीच निर्धारित हैं।
4. UPSC CSE 2026 में किस सेवा में पदों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई?
दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के पद 45 बढ़े हैं, 12 से बढ़कर 57 हुए।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

