टैग:अर्थव्यवस्थाBank
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार, NBFC और वित्तीय क्षेत्र सुधार|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: प्रतिभूति लेनदेन कर (STT), वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC), SARFAESI अधिनियम, ऋण वसूली अधिकरण (DRTs), आयकर अधिनियम की धारा 194A, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार, संसाधनों का जुटाव, NBFC और MSME को ऋण प्रवाह
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: कराधान और केंद्रीय बजट: पूंजीगत लाभ कर, STT, TDS और उनके आर्थिक प्रभाव
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र सुधार: फंसे कर्ज़ की वसूली, SARFAESI, DRTs
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- पूंजी बाजार के हितधारकों ने पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर में कटौती की मांग की।
- वित्त उद्योग विकास परिषद ने NBFC के लिए अलग पुनर्वित्त कोष का प्रस्ताव रखा।
- वित्त उद्योग विकास परिषद ने SARFAESI प्रतिभूति प्रवर्तन के लिए ₹1 लाख की सीमा मांगी।
- मांगी गई ब्याज भुगतान पर TDS छूट आयकर अधिनियम की धारा 194A से जुड़ी है।
- म्यूचुअल फंड प्रतिनिधियों ने बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी जैसे कराधान की मांग की।
पूंजी बाजार के बजट प्रस्ताव चर्चा में क्यों?
पूंजी बाजार के हितधारकों और वित्त उद्योग विकास परिषद ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में कर कटौती और पुनर्वित्त से जुड़े प्रस्ताव रखे। इससे ये मांगें आगामी केंद्रीय बजट के लिए मौजूदा सुझाव बन गई हैं।
पूंजी बाजार के हितधारकों ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में आगामी केंद्रीय बजट में पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में कटौती का प्रस्ताव रखा। म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिनिधियों ने बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड के समान कर व्यवस्था की भी मांग की। इन प्रस्तावों का उद्देश्य बाजार की कार्यक्षमता बढ़ाना और भागीदारी का दायरा व्यापक करना है।
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के स्व-नियामक संगठन वित्त उद्योग विकास परिषद (FIDC) ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य में कमी से जुड़ी राशि का उपयोग करते हुए एक अलग पुनर्वित्त कोष बनाने का प्रस्ताव रखा। इस कोष का इस्तेमाल NBFC, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को पुनर्वित्त देने के लिए किया जाएगा। FIDC ने अनुपालन का बोझ कम करने, तरलता सुधारने और ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) से NBFC को बैंकों के समान छूट देने की भी मांग की।
ऋण वसूली के मामले में परिषद ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने की न्यूनतम सीमा घटाकर ₹1 लाख करने और NBFC को बैंकों के समान ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) तक पहुंच देने का प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव मांगें हैं और बजट प्रक्रिया के दौरान सरकार के विचार की आवश्यकता होगी।
सरफेसी अधिनियम क्या है और इसकी मौजूदा सीमा क्या है?
सरफेसी अधिनियम 2002 में बनाया गया था। यह अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूति हित लागू करने की अनुमति देता है। यह अधिनियम मूल रूप से एक लाख रुपये और उससे अधिक के ऋणों पर लागू होता था। केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत अलग न्यूनतम राशि तय कर सकती है। यह अधिनियम परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है।
एनबीएफसी के लिए प्रस्तावों में क्या मांग की गई है?
वित्त उद्योग विकास परिषद ने बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य में कमी से जुड़ी राशि का उपयोग करते हुए एनबीएफसी, खासकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए एक अलग पुनर्वित्त कोष बनाने का प्रस्ताव रखा। परिषद ने आयकर अधिनियम की धारा 194A के तहत ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती से बैंकों के समान छूट की भी मांग की। इसका घोषित उद्देश्य अनुपालन का बोझ कम करना, तरलता सुधारना और ऋण की उपलब्धता बढ़ाना है।
ऋण वसूली से जुड़े किन बदलावों का प्रस्ताव है?
परिषद ने सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा लागू करने की न्यूनतम सीमा घटाकर ₹1 लाख करने और एनबीएफसी को बैंकों के समान ऋण वसूली न्यायाधिकरण तक पहुंच देने का प्रस्ताव रखा। ये प्रवर्तन और वसूली मंचों से जुड़े अलग-अलग प्रस्ताव हैं।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पूंजीगत लाभ कर:
- किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ पर लागू कर, जो लागू कर कानून के अधीन है।
- प्रतिभूति लेनदेन कर:
- लागू कानून के तहत प्रतिभूतियों के निर्दिष्ट लेनदेन पर लगाया जाने वाला कर।
- पुनर्वित्त:
- किसी ऋणदाता को दिया गया वह वित्तपोषण, जो उसके दिए ऋणों के लिए धन की व्यवस्था को सहारा या बदल देता है।
- स्रोत पर कर कटौती:
- ऐसी व्यवस्था जिसमें निर्दिष्ट भुगतानकर्ता भुगतान से कर काटकर उसे सरकार के पास जमा करता है।
- ऋण वसूली न्यायाधिकरण:
- वित्तीय संस्थाओं से जुड़े निर्दिष्ट ऋण-वसूली मामलों का निपटारा करने के लिए स्थापित न्यायाधिकरण।
पूंजी बाजार के बजट प्रस्ताव: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार और कराधान; अर्थव्यवस्था: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
सामान्य भूल: परीक्षा में ₹1 लाख की SARFAESI सीमा को लागू हो चुका बदलाव बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह वित्त उद्योग विकास परिषद का प्रस्ताव है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
केंद्रीय बजट से पहले पूंजी बाज़ार के हितधारकों और NBFC क्षेत्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों की समीक्षात्मक जांच कीजिए, जिनमें पूंजीगत लाभ कर और STT में कटौती, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से जुड़ा पुनर्वित्त कोष, और SARFAESI प्रवर्तन की निचली सीमा शामिल हैं। ये उपाय बाज़ार की दक्षता और छोटी फर्मों तक ऋण प्रवाह को कितना बेहतर बना सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठकों में पूंजी बाज़ार और NBFC संगठनों ने कर में कटौती, पुनर्वित्त सहायता और आसान ऋण वसूली की मांग रखी, जिनका उद्देश्य गहरे बाज़ार और बेहतर ऋण पहुंच है।
- मुख्य भाग:
- कर उपाय: पूंजीगत लाभ कर और STT में कटौती से बाज़ार में भागीदारी और तरलता बढ़ सकती है, लेकिन इससे राजस्व घट सकता है और यदि लाभ मुख्यतः बड़े निवेशकों को मिले तो कर न्याय को लेकर चिंताएं उठ सकती हैं।
- समानता की मांग: बॉण्ड-आधारित म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड की तरह मानने से कर व्यवहार की विसंगति दूर होगी, पर डेट बाज़ार की संरचना पर इसके प्रभाव का सावधानीपूर्वक आकलन ज़रूरी है।
- पुनर्वित्त कोष: बैंकों के PSL लक्ष्य घटाने से जुड़ा कोष NBFC और छोटी फर्मों तक तरलता पहुंचा सकता है, परंतु इससे प्राथमिकता ऋण की बाध्यताएं बदल सकती हैं और PSL का सामाजिक उद्देश्य कमज़ोर पड़ने का खतरा है।
- TDS और अनुपालन: धारा 194A के तहत NBFC को बैंकों के समान लाने से अनुपालन और तरलता आसान होगी, लेकिन किसी विनियमित क्षेत्र को छूट देने के लिए जोखिम और नियमन में स्पष्ट आधार चाहिए।
- वसूली सुधार: ₹1 लाख की SARFAESI सीमा और NBFC के लिए DRT पहुंच से वसूली तेज़ और ऋण लागत कम हो सकती है, लेकिन छोटे डिफॉल्टरों के अधिकारों की रक्षा को लेकर चिंताएं उठ सकती हैं।
- निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण के तहत लक्षित कर और पुनर्वित्त राहत के साथ राजस्व, उधारकर्ता संरक्षण और नियामकीय समानता पर सुरक्षा उपाय जोड़े जाने चाहिए, ताकि बाज़ार की गहराई और ऋण पहुंच में मिले लाभ टिकाऊ रहें।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रतिभूति और वसूली ढांचे का प्रवर्तन, जिसमें SARFAESI अधिनियम और ऋण वसूली अधिकरण शामिल हैं, भारत में ऋण की उपलब्धता और वित्तीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। इन उपकरणों को बैंकों की तरह NBFC पर लागू करने के पक्ष का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: मुद्दे की रूपरेखा FIDC के उस प्रस्ताव से बनाइए, जिसमें SARFAESI प्रवर्तन की सीमा घटाकर ₹1 लाख करने और NBFC को बैंकों के बराबर ऋण वसूली अधिकरणों तक पहुंच देने की बात है।
- मुख्य भाग:
- ऋण की उपलब्धता: तेज़ और सस्ती वसूली से ऋणदाताओं का जोखिम घटता है, जिससे ऋण का विस्तार हो सकता है, विशेषकर NBFC द्वारा सेवित छोटी और मध्यम फर्मों के लिए।
- NBFC और बैंकों के लिए समान वसूली उपकरण नियामकीय खामियों का लाभ उठाने की प्रवृत्ति घटाते हैं और तेज़ी से बढ़ते NBFC क्षेत्र से उपजने वाले व्यवस्थागत जोखिम को सीमित करने में मदद करते हैं।
- उधारकर्ता संरक्षण: कम सीमा छोटे डिफॉल्टरों को आक्रामक प्रवर्तन की चपेट में ला सकती है, इसलिए सुरक्षा उपाय और अनुपातिक प्रक्रियाएं ज़रूरी हैं।
- संस्थागत क्षमता: ऋण वसूली अधिकरणों में मामलों का बैकलॉग है, इसलिए NBFC तक पहुंच बढ़ाने के साथ देरी से बचने के लिए क्षमता निर्माण भी करना होगा।
- निष्कर्ष: NBFC की ऋण वितरण में भूमिका को देखते हुए वसूली उपकरणों में समानता उचित है, बशर्ते इसके साथ उधारकर्ता सुरक्षा उपाय और अधिक सक्षम अधिकरण हों।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
पूंजी बाजार के प्रतिनिधि कुछ निर्दिष्ट निवेश और लेनदेन पर कम कर चाहते हैं। NBFC वे वित्तीय कंपनियाँ हैं जो बैंकिंग श्रेणी से बाहर सेवाएँ देती हैं; उनकी उद्योग परिषद वित्तपोषण और ऋण वसूली तक आसान पहुंच चाहती है। ये विचार के लिए रखे गए प्रस्ताव हैं, लागू हो चुके बदलाव नहीं।
- अर्थव्यवस्था: पूंजी बाजार और कराधान
- अर्थव्यवस्था: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
जुड़ी अवधारणाएं: पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर, पुनर्वित्त, स्रोत पर कर कटौती
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बजट-पूर्व परामर्श में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पुनर्वित्त कोष का प्रस्ताव किस संस्था ने रखा?
व्याख्या: वित्त उद्योग विकास परिषद ने खासकर छोटी NBFC के लिए अलग पुनर्वित्त कोष का प्रस्ताव रखा। ऋण वसूली न्यायाधिकरण एक वसूली मंच है, जबकि बाकी विकल्प सरकारी संस्थाएँ हैं, प्रस्ताव रखने वाली परिषद नहीं।
- Q2कठिन
पूंजी बाजार और NBFC से जुड़े बजट-पूर्व प्रस्तावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. म्यूचुअल फंड प्रतिनिधियों ने बॉन्ड आधारित म्यूचुअल फंड के लिए इक्विटी जैसी कर व्यवस्था की मांग की।
- 2. वित्त उद्योग विकास परिषद ने SARFAESI अधिनियम के तहत प्रतिभूति प्रवर्तन के लिए ₹1 लाख की न्यूनतम सीमा का प्रस्ताव रखा।
- 3. प्रस्तावित धारा 194A की छूट NBFC के ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती से जुड़ी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन प्रस्तावों का सही वर्णन करते हैं। ये क्रमशः म्यूचुअल फंड कराधान, SARFAESI प्रवर्तन सीमा और NBFC ब्याज भुगतान पर TDS से जुड़े हैं; इनमें से किसी को लागू हो चुका बदलाव नहीं माना जाना चाहिए।
- Q3मध्यम
वित्त उद्योग विकास परिषद ने SARFAESI अधिनियम के तहत प्रतिभूति प्रवर्तन के लिए कौन-सी न्यूनतम सीमा प्रस्तावित की?
व्याख्या: परिषद ने न्यूनतम सीमा घटाकर ₹1 लाख करने की मांग की थी। बाकी राशियाँ प्रस्तावित सीमा नहीं हैं।
- Q4मध्यम
NBFC के लिए प्रस्तावित धारा 194A TDS छूट का घोषित उद्देश्य क्या था?
व्याख्या: ब्याज भुगतान पर मांगी गई छूट का उद्देश्य छोटी फर्मों के लिए अनुपालन आसान बनाना और NBFC की तरलता व ऋण उपलब्धता सुधारना था। म्यूचुअल फंड कराधान और पुनर्वित्त अलग प्रस्ताव थे; यह छूट करों या न्यायाधिकरणों की जगह लेने का प्रस्ताव नहीं थी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. केंद्रीय बजट से पहले पूंजी बाजार पर लगने वाले किन करों में कटौती का प्रस्ताव रखा गया?
हितधारकों ने पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर में कटौती की मांग की।
2. FIDC ने NBFC के लिए कौन-सी SARFAESI सीमा प्रस्तावित की?
वित्त उद्योग विकास परिषद ने प्रतिभूति प्रवर्तन के लिए ₹1 लाख की न्यूनतम सीमा मांगी।
3. FIDC ने NBFC के लिए धारा 194A के तहत कौन-सी राहत मांगी?
परिषद ने NBFC के ब्याज भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती से बैंकों जैसी छूट मांगी।
4. प्रस्तावित पुनर्वित्त कोष से किन NBFC को विशेष सहायता मिलती?
प्रस्तावित कोष खासकर छोटी और मध्यम आकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सहायता देता।
सभी स्रोत
मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

