स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; बुनियादी ढांचा और लोक निर्माण (राज्य सरकार की परियोजनाएं)|लक्ष्य परीक्षाएं: JPSC, JSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, सड़क निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राज्य राजमार्ग और प्रमुख ज़िला सड़कें, भूमि अधिग्रहण और उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उठने वाले मुद्दे; राज्य सरकारों और विभागों की भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: सड़कें, पुल और शहरी बुनियादी ढांचा; भूमि अधिग्रहण और विकास परियोजनाओं पर इसका प्रभाव
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- झारखंड का विभागीय सड़क नेटवर्क 2025-26 में 15,046.52 किमी तक पहुंचा।
- राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर 3,618 किमी हुई।
- पंडरा-कांके चार-लेन सड़क 10% पूरी हुई थी।
- पूरा हो चुका सिरमटोली-राजेंद्र चौक-मेकॉन फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड 2.34 किमी लंबा है।
- झारखंड के छह ज़िलों में सड़क की लंबाई में कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई।
झारखंड सड़क नेटवर्क चर्चा में क्यों?
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में सड़क निर्माण विभाग के अधीन सड़क नेटवर्क 15,000 किमी के पार चला गया है, लेकिन रांची की कई बड़ी परियोजनाएं काफी पीछे हैं, जिससे बुनियादी ढांचे की समय पर डिलीवरी शासन की एक अहम चुनौती बन गई है।
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, सड़क निर्माण विभाग के अधीन राज्य का सड़क नेटवर्क 15,000 किमी के पार चला गया है और 2025-26 में यह 2024 के 14,837 किमी से बढ़कर 15,046.52 किमी हो गया, जो 209.5 किमी की वृद्धि है। हालांकि, राजधानी रांची में कई बड़ी परियोजनाएं तय समय से काफी पीछे हैं, जिसकी मुख्य वजह भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान और उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण बताई गई है।
पंडरा-कांके फोरलेन सड़क का काम महज 10%, अरगोड़ा-पुंदाग सड़क का करीब 19% और बहुबाजार-पटेल चौक फ्लाईओवर का निर्माण करीब 45% ही पूरा हुआ है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं में सिरमटोली चौक, राजेंद्र चौक और मेकॉन गोलचक्कर के बीच 2.34 किमी लंबा फ्लाईओवर व एलिवेटेड रोड और बिरसा चौक से धुर्वा गोलचक्कर होते हुए प्रोजेक्ट भवन तक 4.10 किमी सड़क का चौड़ीकरण शामिल है, जिसमें साइकिल ट्रैक भी बना है। अरगोड़ा में 3.804 किमी और करमटोली-चिरौंदी के बीच 3.216 किमी लंबे दो फ्लाईओवर अब भी प्रस्तावित हैं।
विभागीय नेटवर्क में 1,231.9 किमी राज्य राजमार्ग, 4,845.7 किमी प्रमुख जिला सड़कें और 8,968.9 किमी अन्य सड़कें शामिल हैं। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 3,500 किमी से बढ़कर 3,618 किमी हुई, हालांकि इनके निर्माण और रखरखाव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भी भूमिका है। छह जिलों- खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में सड़क की लंबाई अपरिवर्तित रही।
प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि रांची के तीनों फ्लाईओवर की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और एल-1 कंपनी का चयन कर लिया गया है, जल्द ही काम जमीन पर शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि विलंबित परियोजनाओं की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर दो बैठकें हो चुकी हैं और जिला उपायुक्त भी इनकी समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही एजेंसियों को सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्या है?
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने औपनिवेशिक काल के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की जगह ली। इसमें प्रावधान है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं के लिए कम-से-कम 70 प्रतिशत और निजी परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति ज़रूरी है। कानून में अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन कराने और मुआवजे के अतिरिक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अधिकारों का भी प्रावधान है। यह अधिनियम विकास परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन को दूर करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद पारित हुआ और 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ।
विभागीय सड़क नेटवर्क में क्या शामिल है?
झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पथ निर्माण विभाग के नेटवर्क को 1,231.9 किमी राज्य राजमार्ग, 4,845.7 किमी प्रमुख जिला सड़कें और 8,968.9 किमी अन्य सड़कों में वर्गीकृत करता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, जिनके रखरखाव में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भी भूमिका है, 3,500 किमी से बढ़कर 3,618 किमी हो गई।
रांची की परियोजनाएं विलंबित क्यों हैं और क्या किया जा रहा है?
पंडरा-कांके फोरलेन सड़क, अरगोड़ा-पुंदाग सड़क और बहुबाजार-पटेल चौक फ्लाईओवर में देरी की मुख्य वजह भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान और बिजली के पोल सहित अन्य उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण है। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने बताया कि तीनों फ्लाईओवर की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं और एल-1 कंपनी का चयन कर लिया गया है। विलंबित परियोजनाओं की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर दो बैठकें हो चुकी हैं और जिला उपायुक्त भी इनकी समीक्षा कर रहे हैं।
अगले तीन वर्षों के लिए प्राथमिकताएं क्या हैं?
घोषित प्राथमिकताओं में पंडरा-कांके, अरगोड़ा-पुंदाग और बहुबाजार-पटेल चौक परियोजनाओं को पूरा करना, सभी जिलों की जर्जर सड़कों की मरम्मत, भू-अर्जन और वन मंजूरी की बाधाएं दूर करना तथा निर्माण की गुणवत्ता और ठेकेदारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है।
चुनी हुई रांची सड़क परियोजनाओं की स्थिति
| परियोजना | स्थिति | प्रगति या लंबाई |
|---|---|---|
| पंडरा-कांके चार-लेन सड़क | निर्माणाधीन | 10% पूरी |
| अरगोड़ा-पुंदाग सड़क | निर्माणाधीन | लगभग 19% पूरी |
| बहुबाजार-पटेल चौक फ्लाईओवर | निर्माणाधीन | लगभग 45% पूरी |
| सिरमटोली-मेकॉन एलिवेटेड मार्ग | पूरा | 2.34 किमी |
| अरगोड़ा फ्लाईओवर | प्रस्तावित | 3.804 किमी |
| करमटोली-चिरौंदी फ्लाईओवर | प्रस्तावित | 3.216 किमी |
झारखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- राज्य राजमार्ग:
- राज्य राजमार्ग वह प्रमुख सड़क है जो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण नगरों और जिला मुख्यालयों को जोड़ती है।
- भू-अर्जन:
- भू-अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके तहत लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ज़मीन प्राप्त की जाती है।
- फ्लाईओवर:
- फ्लाईओवर ऐसी ऊंची सड़क संरचना है जो एक सड़क या किसी बाधा के ऊपर से यातायात को ले जाती है।
- उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण:
- उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण निर्माण कार्य संभव बनाने के लिए बिजली के पोल या लाइनों जैसी मौजूदा सेवाओं को दूसरी जगह ले जाना है।
झारखंड सड़क नेटवर्क: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: JPSC, JSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और परिवहन; शासन: सार्वजनिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन
सामान्य भूल: परीक्षा में 3.804 किमी के अरगोड़ा फ्लाईओवर को पूरा बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वह प्रस्तावित है। पूरा हो चुका सिरमटोली चौक-राजेंद्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड 2.34 किमी लंबा है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
झारखंड में सड़क नेटवर्क बढ़ने के बावजूद रांची की प्रमुख शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ऐसी देरी के कारणों का गंभीर परीक्षण कीजिए और उनके समय पर पूरा होने में सुधार के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: झारखंड में 15,000 किमी सड़क नेटवर्क के लक्ष्य को पार करने की तुलना रांची की प्रमुख परियोजनाओं की धीमी प्रगति से कीजिए, जैसे 10% पूरी हुई पंडारा-कांके सड़क, और दिखाइए कि केवल विस्तार से समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं होता।
- मुख्य भाग:
- मुख्य बाधा के रूप में भूमि अधिग्रहण और मुआवज़े का समय पर भुगतान, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुभव और पुनर्वास की चिंताओं का हवाला देते हुए
- उपयोगिता सेवाओं (जल, बिजली, दूरसंचार की लाइनें) का स्थानांतरण, जो सिविल कार्य में देरी करता है और लागत बढ़ाता है
- शहरी हिस्सों पर राज्य विभागों, नगर निकायों और NHAI के बीच कमज़ोर अंतर-एजेंसी समन्वय
- ठेकेदारों की क्षमता, निविदा में देरी और पर्याप्त प्रदर्शन सुरक्षा उपायों के बिना L-1 बोलीदाताओं का चयन
- निगरानी की कमियां: विभागीय बैठकों, ज़िला कलेक्टरों और डिजिटल परियोजना ट्रैकिंग द्वारा नियमित समीक्षा की ज़रूरत
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में निविदा से पहले भूमि और उपयोगिता की मंज़ूरी, एकल-खिड़की समन्वय तंत्र और पारदर्शी वास्तविक-समय निगरानी शामिल है। इससे राज्य का सड़क विस्तार समय पर और गुणवत्तापूर्ण शहरी बुनियादी ढांचे में बदल सकेगा।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
विश्लेषण कीजिए कि सड़कों का राज्य राजमार्ग, प्रमुख ज़िला सड़क और अन्य सड़कों में वर्गीकरण, तथा NHAI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका, राज्य के सड़क विकास में जवाबदेही और योजना को कैसे आकार देते हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह बताते हुए शुरू कीजिए कि झारखंड का लगभग 15,046 किमी का सड़क नेटवर्क राज्य-प्रबंधित श्रेणियों और केंद्र-प्रबंधित राष्ट्रीय राजमार्गों में बंटा है, इसलिए योजना के लिए ज़िम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा ज़रूरी है।
- मुख्य भाग:
- राज्य राजमार्ग (1,231.9 किमी) और प्रमुख ज़िला सड़कें (4,845.7 किमी) राज्य के सड़क निर्माण विभाग के अधीन हैं, जिससे योजना और क्रियान्वयन पर उसका सीधा नियंत्रण है
- अन्य विभागीय सड़कें (8,968.9 किमी) नेटवर्क का बड़ा हिस्सा हैं, जिससे रखरखाव और ग्रामीण संपर्क की चिंताएं उठती हैं
- राष्ट्रीय राजमार्ग (3,500 किमी से बढ़कर 3,618 किमी) NHAI से जुड़े हैं, इसलिए अधिकार क्षेत्र के आपस में टकराने से जवाबदेही धुंधली हो सकती है
- ज़िलों में असमान वृद्धि, जहां कुछ में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ, न्यायसंगत और ज़रूरत-आधारित योजना की आवश्यकता की ओर इशारा करती है
- निष्कर्ष: भूमिकाओं का स्पष्ट बंटवारा, राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच संयुक्त योजना और आवंटन में ज़िला-स्तरीय समानता जवाबदेही को मज़बूत कर सकती है और संतुलित संपर्क सुनिश्चित कर सकती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड का विभागीय सड़क नेटवर्क बढ़ा है, लेकिन रांची की कई परियोजनाएं अधूरी हैं। निर्माण आगे बढ़ाने के लिए ज़मीन का अधिग्रहण और मुआवजा देना होगा, जबकि बिजली के पोल और दूसरी सेवाओं को हटाना भी पड़ सकता है। प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
- अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और परिवहन
- शासन: सार्वजनिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन
जुड़ी अवधारणाएं: राज्य राजमार्ग, भू-अर्जन, फ्लाईओवर, उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
2025-26 में 15,046.52 किमी दर्ज सड़क नेटवर्क के लिए झारखंड का कौन-सा विभाग ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: 15,046.52 किमी का आंकड़ा झारखंड के सड़क निर्माण विभाग के अधीन सड़कों को दर्शाता है। अन्य विभागों की प्रशासनिक ज़िम्मेदारियां अलग हैं।
- Q2कठिन
2025-26 में झारखंड की सड़कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सड़क निर्माण विभाग के अधीन राज्य राजमार्गों की लंबाई 1,231.9 किमी थी।
- 2. खूंटी, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, इन सभी छह ज़िलों में सड़क की लंबाई बढ़ी।
- 3. अरगोड़ा-पुंदाग सड़क लगभग 19% पूरी हुई थी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: संबंधित आंकड़े क्रमशः 1,231.9 किमी और लगभग 19% हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि उन छह ज़िलों में सड़क की लंबाई नहीं बढ़ी।
- Q3मध्यम
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में झारखंड के सड़क निर्माण विभाग के अधीन मेजर ज़िला सड़कों की लंबाई कितनी बताई गई?
व्याख्या: मेजर ज़िला सड़कों की लंबाई 4,845.7 किमी थी। अन्य विकल्प उसी लंबाई के संख्यात्मक बदलाव हैं।
- Q4मध्यम
रांची की सड़क परियोजनाओं में पहचानी गई देरी पर कौन-सी कार्रवाई सबसे सीधे ध्यान देती है?
व्याख्या: भू-अर्जन, मुआवजा और उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण देरी के पहचाने गए कारण हैं। केवल लक्ष्य, पूरे हो चुके कार्य या साइकिल ट्रैक इन खास बाधाओं को दूर नहीं करते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. 2025-26 में झारखंड का विभागीय सड़क नेटवर्क कितना लंबा था?
सड़क निर्माण विभाग का नेटवर्क 2024 के 14,837 किमी से बढ़कर 15,046.52 किमी दर्ज हुआ।
2. रांची की प्रमुख सड़क परियोजनाओं में देरी क्यों हो रही है?
भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान और बिजली के पोल व अन्य उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण देरी के बड़े कारण हैं।
3. पंडरा-कांके चार-लेन सड़क कितनी पूरी हुई थी?
पंडरा-कांके चार-लेन परियोजना 10% पूरी हुई थी।
4. रांची के कौन-से फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं?
अरगोड़ा में 3.804 किमी और करमटोली-चिरौंदी के बीच 3.216 किमी के फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


