आधार प्रमाणीकरण से सेवा प्रदाता UIDAI के केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (CIDR) के ज़रिए किसी व्यक्ति की पहचान की जांच कर सकता है। यह जनसांख्यिकीय जानकारी, OTP या बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में दी गई उंगली की छाप, आइरिस या अन्य बायोमेट्रिक विधियों का मिलान CIDR में संग्रहीत जानकारी से किया जाता है।uidai.gov.in
UIDAI ने 2018 में फिंगरप्रिंट और आइरिस प्रमाणीकरण के साथ एक अतिरिक्त बायोमेट्रिक विधि के रूप में फेस प्रमाणीकरण शुरू किया। आधार सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाता है और दोहराव या धोखाधड़ी की संभावना घटाता है।
LPG के संदर्भ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले रिफिल बुक करने से पहले BAA पूरा करना ज़रूरी है। इसलिए यह विधि अब नियमित 14.2 किलो सिलेंडर तक पहुंच को प्रभावित करती है।Indian Express
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA): एक नज़र में
- पूरा नाम
- बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA), UIDAI द्वारा संचालित आधार प्रमाणीकरण की एक बायोमेट्रिक विधि
- लागू करने वाली संस्था
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण
- कानूनी आधार
- आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA), UIDAI द्वारा संचालित आधार प्रमाणीकरण की एक बायोमेट्रिक विधिuidai.gov.in |
|---|---|
| लागू करने वाली संस्था | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण |
| कानूनी आधार | आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 |
| बायोमेट्रिक विधियां | बायोमेट्रिक विधियों के रूप में फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा (चेहरा 2018 में जोड़ा गया) |
| LPG की समय-सीमा | 1 अक्टूबर से घरेलू LPG उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले रिफिल बुक करने के लिए BAA पूरा करना होगाIndian Express |
| LPG कवरेज | 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ उपभोक्ता, यानी 89.9 प्रतिशत, प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थेIndian Express |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मिलान: धारक द्वारा दिए गए आधार नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान CIDR में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है।uidai.gov.in
- विधियां: प्रमाणीकरण जनसांख्यिकीय, OTP आधारित, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आइरिस, और चेहरा) या मल्टी-फैक्टर हो सकता है, और अनुरोध करने वाली संस्था हर सेवा के लिए विधि चुनती है।uidai.gov.in
- फेस प्रमाणीकरण में कैप्चर की गई चेहरे की छवि का संग्रहीत नामांकन फोटो से 1:1 मिलान होता है। यह UIDAI की फेस RD विशिष्टताओं वाले Android स्मार्टफोन पर किया जा सकता है।uidai.gov.in
- सहमति: आधार अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो तो सेवा प्रदाताओं को प्रमाणीकरण के लिए पहचान जानकारी जुटाने से पहले व्यक्ति की सहमति लेना ज़रूरी है।uidai.gov.in
- वैकल्पिक रास्ते: UIDAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं के पास वैकल्पिक प्रक्रियाएं होंगी, जिनमें अपवाद प्रबंधन भी शामिल है, ताकि बायोमेट्रिक या तकनीकी सीमाओं के कारण धारकों को उनके हक से वंचित न किया जाए।uidai.gov.in
पात्रता और नियम
- कोई भी वैध आधार धारक फेस विधि से प्रमाणीकरण कर सकता है, क्योंकि UIDAI के अनुसार वैध आधार वाला हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है।uidai.gov.in
- घरेलू LPG उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाली, नियामित कीमत पर रिफिल बुक करने के लिए BAA पूरा करना होगा। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे स्थानीय उपलब्धता के अधीन बाज़ार कीमत पर बिना सब्सिडी वाले 5 किलो या 10 किलो सिलेंडर अब भी ले सकते हैं।Indian Express
स्टैटिक GK
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई। यह 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है और प्रमाणीकरण सेवा चलाता है।
- केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (CIDR): UIDAI का केंद्रीय डेटाबेस, जो प्रमाणीकरण अनुरोधों की जांच करता है। यह हेब्बल और मानेसर डेटा केंद्रों से सक्रिय-सक्रिय मोड में चलता है।uidai.gov.in
- आधार अधिनियम, 2016: मूल कानून (आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम), जिसे लोकसभा ने 11 मार्च 2016 को मनी बिल के रूप में पारित किया और इसके कुछ प्रावधान 12 जुलाई 2016 से लागू हुए।
- LPG के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL): पेट्रोलियम मंत्री ने इसे 1 जून 2013 को 20 उच्च आधार कवरेज वाले जिलों में शुरू किया, जिसमें सब्सिडी आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा होती है। DBT ढांचा स्वयं 1 जनवरी 2013 से शुरू हुआ।
- पुट्टस्वामी निर्णय (24 अगस्त 2017): सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। सितंबर 2018 में उसने आधार अधिनियम को बरकरार रखा, लेकिन अनिवार्य उपयोग पर रोक लगाई।
तुलना
आधार-लिंक्ड लाभ योजनाओं की तुलना
| आधार | बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (LPG) | प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना | LPG के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL) |
|---|---|---|---|
| शुरुआत | 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए अनिवार्य (यह खबर) | 1 मई 2016 (प्रधानमंत्री द्वारा शुरू), 2021 में उज्ज्वला 2.0 से बदली गई | 1 जून 2013 (20 जिलों में DBTL) |
| किसे लक्षित है | सब्सिडी वाले रिफिल बुक करने वाले सभी घरेलू LPG उपभोक्ता | BPL परिवारों की महिलाएं | आधार-लिंक्ड सभी घरेलू LPG उपभोक्ता |
| लाभ | प्रमाणीकरण के ज़रिए 14.2 किलो सब्सिडी वाले सिलेंडर तक पहुंच | 5 करोड़ BPL महिलाओं को कनेक्शन (मूल लक्ष्य) | आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा सब्सिडी |
| लागू करने वाली संस्था | UIDAI सत्यापन के साथ तेल विपणन कंपनियां | तेल विपणन कंपनियां | DBT ढांचे के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
उपलब्धियां
- आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। मई 2023 तक भारत की वयस्क आबादी के 99.9 प्रतिशत से अधिक लोगों को आधार जारी हो चुका था।
- प्रमाणीकरण सेवा ऑनलाइन और रियल-टाइम है, जो दो डेटा केंद्रों से सक्रिय-सक्रिय मोड में चलती है। CIDR एक दिन में करोड़ों प्रमाणीकरण संभाल सकता है।uidai.gov.in
- फेस प्रमाणीकरण संपर्क-रहित विकल्प देता है, जो उन मामलों में मदद करता है जहां उंगलियां घिस चुकी हों। इससे प्रमाणीकरण में शामिल हो सकने वाले लोगों का दायरा बढ़ता है।uidai.gov.in
चुनौतियां
- दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता फेस प्रमाणीकरण स्वयं पूरा नहीं कर सकते, और याचिका के अनुसार उनके लिए कोई सुलभ डिजिटल विकल्प नहीं दिया गया है (यह खबर)।Indian Express
- खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता, नेटवर्क की उपलब्धता या घिसी उंगलियों के कारण प्रमाणीकरण विफल हो सकता है। UIDAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं के पास वैकल्पिक प्रक्रियाएं और अपवाद प्रबंधन होगा, ताकि हक से वंचित न किया जाए।uidai.gov.in
- हक के लिए आधार को अनिवार्य करने से निजता संबंधी चिंताएं उठीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में अधिनियम को बरकरार रखते हुए अनिवार्य उपयोग पर रोक लगाई।
आगे की राह
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ और स्वतंत्र प्रमाणीकरण विधि उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यशील बायोमेट्रिक न होने के कारण किसी उपभोक्ता को नियामित सिलेंडर से वंचित न किया जाए।
- आपूर्ति के स्थान पर अपवाद प्रबंधन के परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि प्रमाणीकरण में विफल लोगों का पता रखा जाए और उन्हें चुपचाप बाज़ार कीमत वाले सिलेंडरों की ओर न धकेला जाए।
- वितरकों पर और आधार अद्यतन प्रक्रिया के ज़रिए उपभोक्ताओं को एक-एक कर मदद दी जाए, और UIDAI की सलाह के अनुसार OTP और आइरिस जैसे वैकल्पिक तरीके उपलब्ध रखे जाएं।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालय ने सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए अनिवार्य BAA को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी है और इसमें कहा गया है कि इस प्रणाली में दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं के लिए सुलभ तरीका नहीं है। न्यायालय ने 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है।
खबर पढ़ेंसितंबर 2018
सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम को बरकरार रखा, लेकिन उसके अनिवार्य उपयोग पर रोक लगाई।
2018
UIDAI ने अतिरिक्त बायोमेट्रिक विधि के रूप में फेस प्रमाणीकरण शुरू किया।
24 अगस्त 2017
पुट्टस्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना।
12 जुलाई 2016
UIDAI वैधानिक प्राधिकरण बना और अधिनियम के कुछ प्रावधान लागू हुए।
11 मार्च 2016
आधार अधिनियम (मनी बिल) को लोकसभा ने पारित किया।
1 जून 2013
20 उच्च आधार कवरेज वाले जिलों में LPG के लिए DBTL शुरू हुआ।
28 जनवरी 2009
UIDAI की स्थापना योजना आयोग की अधिसूचना से हुई।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आधार प्रमाणीकरण को कानूनी आधार कौन-सा अधिनियम देता है?
आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 कानूनी आधार देता है, और इसे लोकसभा ने 11 मार्च 2016 को पारित किया था।
क्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल होने पर आधार धारक अपने हक खो देता है?
नहीं, UIDAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं के पास वैकल्पिक प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ताकि तकनीकी या बायोमेट्रिक सीमाओं के कारण धारकों को उनके हक से वंचित न किया जाए।uidai.gov.in
क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है?
नहीं, प्रमाणीकरण या आधार नंबर अपने आप में नागरिकता या निवास का कोई अधिकार नहीं देता और न ही उसे साबित करता है।uidai.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याण योजनाएं और उनकी वितरण व्यवस्था
- GS-2संविधान, मौलिक अधिकार और न्यायिक निर्णयों से जुड़े मुद्दे (निजता, अनुच्छेद 21)
- GS-2वैधानिक निकाय: UIDAI और उसके कार्य
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: सब्सिडी, DBT और रिसाव नियंत्रण; आधार-सक्षम सेवा वितरण
- GS-3प्रौद्योगिकी: डिजिटल पहचान और बायोमेट्रिक प्रणालियां
स्रोत
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