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राजव्यवस्था

1 अक्टूबर 2026 से LPG सब्सिडी के लिए प्रमाणीकरण लागू, दिव्यांगजनों की पहुंच और अनुच्छेद 21 पर सवाल

17 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 19 / 64

स्रोत:Indian ExpressIndian Express

विषय: शासन, कल्याण वितरण और सामाजिक न्याय (दिव्यांगजनों के अधिकार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA), LPG पर अंतर्निहित सब्सिडी, तेल विपणन कंपनियां (OMCs), दिव्यांगजनों के अधिकार, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं, उनकी सुरक्षा के तंत्र और संस्थाएं; सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; दिव्यांगजनों के अधिकार; शासन में न्यायिक हस्तक्षेप
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: सब्सिडी और उसका लक्ष्यीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आधार आधारित प्रमाणीकरण और डिजिटल समावेशन

बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA): एक नज़र में

लागू करने वाली संस्था
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण
कानूनी आधार
आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016
बायोमेट्रिक विधियां
बायोमेट्रिक विधियों के रूप में फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा (चेहरा 2018 में जोड़ा गया)

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • BAA का पूर्ण रूप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण है।
  • 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG रीफिल की बुकिंग के लिए पूरा किया गया BAA ज़रूरी है।
  • 19 सितंबर 2026 तक BAA का दायरा 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं तक पहुंच गया था।
  • अमर जैन ने LPG सुगम्यता याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की।
  • अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

LPG सब्सिडी प्रमाणीकरण दिव्यांगजन पहुंच चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने सब्सिडी वाले रसोई गैस रिफिल के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को चुनौती देने वाली दिव्यांगता अधिकार याचिका पर नोटिस जारी किया है। 1 अक्टूबर से इसमें चेहरे का प्रमाणीकरण ज़रूरी है, जिसे नेत्रहीन और दृष्टिबाधित उपभोक्ता स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगता अधिकार वकील अमर जैन, जो पूरी तरह नेत्रहीन हैं, की याचिका पर केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिका में सब्सिडी वाले घरेलू रसोई गैस रिफिल के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) की शर्त को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति चेहरे के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकते, जिसका इस्तेमाल फिलहाल हर निर्धारित माध्यम करता है, और कोई सुगम्य डिजिटल विकल्प नहीं दिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 19 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 1 अक्टूबर से घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली, सरकार-विनियमित कीमत पर रिफिल बुक कराने के लिए BAA पूरा करना होगा। 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ उपभोक्ता, यानी 89.9 प्रतिशत, प्रमाणीकरण पूरा कर चुके थे। जिन उपभोक्ताओं ने BAA पूरा नहीं किया है, वे तेल विपणन कंपनी के डिजिटल माध्यमों पर अपनी पसंद दर्ज कराकर रसोई गैस ले सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थानीय उपलब्धता के अधीन बाज़ार मूल्य पर बिना सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम के सिलेंडर मिलेंगे।

जैन, जिनके पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंडेन कनेक्शन है, का कहना है कि वे किसी भी निर्धारित माध्यम से स्वतंत्र रूप से BAA पूरा नहीं कर पाए हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रमाणीकरण पूरा न होने का नतीजा केवल सब्सिडी खोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मानक 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू सिलेंडर ही नहीं मिलता, और वैकल्पिक आपूर्ति भी स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर है। याचिका में अंतरिम आदेश की मांग की गई है कि जब तक कोई सुगम्य, स्वतंत्र डिजिटल व्यवस्था नहीं बन जाती, तब तक BAA पूरा न कर पाने वाले किसी भी दिव्यांग उपभोक्ता को विनियमित मूल्य पर सब्सिडी सहित 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर देने से इनकार न किया जाए।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • मिलान: धारक द्वारा दिए गए आधार नंबर और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान CIDR में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है।uidai.gov.in
  • विधियां: प्रमाणीकरण जनसांख्यिकीय, OTP आधारित, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट या आइरिस, और चेहरा) या मल्टी-फैक्टर हो सकता है, और अनुरोध करने वाली संस्था हर सेवा के लिए विधि चुनती है।uidai.gov.in
  • फेस प्रमाणीकरण में कैप्चर की गई चेहरे की छवि का संग्रहीत नामांकन फोटो से 1:1 मिलान होता है। यह UIDAI की फेस RD विशिष्टताओं वाले Android स्मार्टफोन पर किया जा सकता है।uidai.gov.in
  • सहमति: आधार अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हो तो सेवा प्रदाताओं को प्रमाणीकरण के लिए पहचान जानकारी जुटाने से पहले व्यक्ति की सहमति लेना ज़रूरी है।uidai.gov.in
  • वैकल्पिक रास्ते: UIDAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं के पास वैकल्पिक प्रक्रियाएं होंगी, जिनमें अपवाद प्रबंधन भी शामिल है, ताकि बायोमेट्रिक या तकनीकी सीमाओं के कारण धारकों को उनके हक से वंचित न किया जाए।uidai.gov.in

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. कोई भी वैध आधार धारक फेस विधि से प्रमाणीकरण कर सकता है, क्योंकि UIDAI के अनुसार वैध आधार वाला हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है।uidai.gov.in
  2. घरेलू LPG उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाली, नियामित कीमत पर रिफिल बुक करने के लिए BAA पूरा करना होगा। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, वे स्थानीय उपलब्धता के अधीन बाज़ार कीमत पर बिना सब्सिडी वाले 5 किलो या 10 किलो सिलेंडर अब भी ले सकते हैं।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI): इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 को हुई। यह 12 अंकों का आधार नंबर जारी करता है और प्रमाणीकरण सेवा चलाता है।
  • केंद्रीय पहचान डेटा भंडार (CIDR): UIDAI का केंद्रीय डेटाबेस, जो प्रमाणीकरण अनुरोधों की जांच करता है। यह हेब्बल और मानेसर डेटा केंद्रों से सक्रिय-सक्रिय मोड में चलता है।uidai.gov.in
  • आधार अधिनियम, 2016: मूल कानून (आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम), जिसे लोकसभा ने 11 मार्च 2016 को मनी बिल के रूप में पारित किया और इसके कुछ प्रावधान 12 जुलाई 2016 से लागू हुए।
  • LPG के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL): पेट्रोलियम मंत्री ने इसे 1 जून 2013 को 20 उच्च आधार कवरेज वाले जिलों में शुरू किया, जिसमें सब्सिडी आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जमा होती है। DBT ढांचा स्वयं 1 जनवरी 2013 से शुरू हुआ।
  • पुट्टस्वामी निर्णय (24 अगस्त 2017): सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। सितंबर 2018 में उसने आधार अधिनियम को बरकरार रखा, लेकिन अनिवार्य उपयोग पर रोक लगाई।

आधार-लिंक्ड लाभ योजनाओं की तुलना

आधारबायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (LPG)प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाLPG के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL)
शुरुआत1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए अनिवार्य (यह खबर)1 मई 2016 (प्रधानमंत्री द्वारा शुरू), 2021 में उज्ज्वला 2.0 से बदली गई1 जून 2013 (20 जिलों में DBTL)
किसे लक्षित हैसब्सिडी वाले रिफिल बुक करने वाले सभी घरेलू LPG उपभोक्ताBPL परिवारों की महिलाएंआधार-लिंक्ड सभी घरेलू LPG उपभोक्ता
लाभप्रमाणीकरण के ज़रिए 14.2 किलो सब्सिडी वाले सिलेंडर तक पहुंच5 करोड़ BPL महिलाओं को कनेक्शन (मूल लक्ष्य)आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा सब्सिडी
लागू करने वाली संस्थाUIDAI सत्यापन के साथ तेल विपणन कंपनियांतेल विपणन कंपनियांDBT ढांचे के साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

उपलब्धियां

  • आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। मई 2023 तक भारत की वयस्क आबादी के 99.9 प्रतिशत से अधिक लोगों को आधार जारी हो चुका था।
  • प्रमाणीकरण सेवा ऑनलाइन और रियल-टाइम है, जो दो डेटा केंद्रों से सक्रिय-सक्रिय मोड में चलती है। CIDR एक दिन में करोड़ों प्रमाणीकरण संभाल सकता है।uidai.gov.in
  • फेस प्रमाणीकरण संपर्क-रहित विकल्प देता है, जो उन मामलों में मदद करता है जहां उंगलियां घिस चुकी हों। इससे प्रमाणीकरण में शामिल हो सकने वाले लोगों का दायरा बढ़ता है।uidai.gov.in

चुनौतियां

  1. दृष्टिबाधित उपयोगकर्ता फेस प्रमाणीकरण स्वयं पूरा नहीं कर सकते, और याचिका के अनुसार उनके लिए कोई सुलभ डिजिटल विकल्प नहीं दिया गया है (यह खबर)।
  2. खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता, नेटवर्क की उपलब्धता या घिसी उंगलियों के कारण प्रमाणीकरण विफल हो सकता है। UIDAI के अनुसार सेवा प्रदाताओं के पास वैकल्पिक प्रक्रियाएं और अपवाद प्रबंधन होगा, ताकि हक से वंचित न किया जाए।uidai.gov.in
  3. हक के लिए आधार को अनिवार्य करने से निजता संबंधी चिंताएं उठीं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में अधिनियम को बरकरार रखते हुए अनिवार्य उपयोग पर रोक लगाई।

आगे की राह

  • दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ और स्वतंत्र प्रमाणीकरण विधि उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्यशील बायोमेट्रिक न होने के कारण किसी उपभोक्ता को नियामित सिलेंडर से वंचित न किया जाए।
  • आपूर्ति के स्थान पर अपवाद प्रबंधन के परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि प्रमाणीकरण में विफल लोगों का पता रखा जाए और उन्हें चुपचाप बाज़ार कीमत वाले सिलेंडरों की ओर न धकेला जाए।
  • वितरकों पर और आधार अद्यतन प्रक्रिया के ज़रिए उपभोक्ताओं को एक-एक कर मदद दी जाए, और UIDAI की सलाह के अनुसार OTP और आइरिस जैसे वैकल्पिक तरीके उपलब्ध रखे जाएं।

BAA नीति के तहत घरेलू LPG के विकल्प

विशेषताBAA पूरा हुआBAA के विरुद्ध विकल्प दर्ज
कीमतलागू सब्सिडी के साथ नियामक मूल्यबिना सब्सिडी का बाज़ार मूल्य
सिलेंडरघरेलू रीफिल पहले की तरह जारी5 किलो या 10 किलो
उपलब्धतारीफिल बुकिंग जारीस्थानीय उपलब्धता पर निर्भर

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

अनुच्छेद 21:
अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रहते हुए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किसी व्यक्ति की शारीरिक या व्यवहारगत विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करता है।
लाइवनेस जांच:
लाइवनेस जांच यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि बायोमेट्रिक नमूना किसी जीवित व्यक्ति से आया है, न कि फोटो जैसे किसी प्रस्तुतीकरण से।
सब्सिडी:
सब्सिडी वह वित्तीय सहायता है जो उत्पादक या उपभोक्ता पर पड़ने वाली लागत को कम करती है।

LPG सब्सिडी प्रमाणीकरण दिव्यांगजन पहुंच: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार; शासन: समावेशी डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण

सामान्य भूल: परीक्षा में याचिका में मांगे गए सुरक्षा उपायों को सर्वोच्च न्यायालय का पहले से दिया गया आदेश बताकर पूछा जा सकता है, जबकि न्यायालय ने केवल नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

सब्सिडी वाले LPG रिफिल के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बेहतर लक्ष्यीकरण का वादा करता है, लेकिन यह उन्हीं नागरिकों को बाहर कर सकता है जिनकी सेवा के लिए यह बना है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के संदर्भ में इस तनाव की आलोचनात्मक जांच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि 19 सितंबर 2026 तक 89.9 प्रतिशत उपभोक्ता BAA पूरा कर चुके थे, और 1 अक्टूबर से सब्सिडी वाला रिफिल प्रमाणीकरण से जोड़ दिया गया है, इसलिए अब कल्याण का लक्ष्यीकरण एक डिजिटल द्वार पर निर्भर है।
  • मुख्य भाग:
    • BAA के पक्ष में तर्क: यह दोहरे और फर्ज़ी लाभार्थियों को कम करता है, रिसाव पर रोक लगाता है, और ₹62,000 करोड़ से अधिक के OMC घाटे के बीच 14.2 किलो के प्रति सिलेंडर करीब ₹210 की लक्षित अंतर्निहित सब्सिडी को सहारा देता है।
    • बहिष्करण का जोखिम: दृष्टिबाधित उपभोक्ता फेस प्रमाणीकरण स्वतंत्र रूप से पूरा नहीं कर सकता, इसलिए लक्ष्यीकरण का एक साधन वैधानिक लाभ के रास्ते की बाधा बन जाता है।
    • सब्सिडी से परे परिणाम: प्रमाणीकरण पूरा न होने पर उपभोक्ता बाज़ार मूल्य पर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की ओर धकेला जा सकता है, जहां स्थानीय उपलब्धता भी अनिश्चित है; इस तरह राज्य के डिजिटल डिज़ाइन की लागत नागरिक पर डाल दी जाती है।
    • कानूनी और संवैधानिक पहलू: सरकार के इस फैसले को लेकर दायर याचिका समान पहुंच और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के इर्द-गिर्द मुद्दे को रखती है, और यह सवाल उठाती है कि क्या कल्याण डिज़ाइन में पहुंच एक सुनिश्चित हक है।
    • वैकल्पिक तरीकों की ज़रूरत: सहायता-प्राप्त प्रमाणीकरण, सुलभ बायोमेट्रिक या OTP आधारित रास्ते, और शिकायत निवारण, ताकि डिजिटल इंडिया दिव्यांगता की खाई को और चौड़ा न करे।
  • निष्कर्ष: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण रिसाव रोकने का वैध साधन है, लेकिन इसे समावेशी ढंग से डिज़ाइन करना होगा, और सब्सिडी को इससे जोड़ने से पहले सुलभ विकल्प तैयार होने चाहिए, ताकि दक्षता और गरिमा दोनों में संतुलन बने।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार से जुड़ा प्रमाणीकरण कल्याण वितरण को कैसे मज़बूत कर सकते हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-से सुरक्षा उपाय चाहिए कि डिजिटल शर्त कमज़ोर नागरिकों को उनके हक से वंचित न करे।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: LPG मामले को, जहां प्रमाणीकरण 14.2 किलो के सब्सिडी वाले सिलेंडर तक पहुंच तय करता है, उस व्यापक DBT ढांचे से जोड़िए जो रिसाव रोकने के लिए डिजिटल पहचान की अपेक्षा करता है।
  • मुख्य भाग:
    • लाभ: पारदर्शिता, रिसाव में कमी, और लाभार्थियों का वास्तविक समय में सत्यापन, जैसा ऊपर सब्सिडी लक्ष्यीकरण में दिखता है।
    • जोखिम: जब प्रक्रिया में ऑफ़लाइन या सहायता-आधारित विकल्प न हो, तब दिव्यांगजन, बुज़ुर्ग और कमज़ोर डिजिटल पहुंच वाले लोग बाहर हो सकते हैं।
    • सुरक्षा उपाय: सुलभ प्रमाणीकरण तरीके, सहायता-प्राप्त नामांकन, ऐसे वैकल्पिक रास्ते जो सब्सिडी वाले हक को सुरक्षित रखें, और एक प्रभावी शिकायत तंत्र।
  • निष्कर्ष: डिजिटल कल्याण तभी अपना वादा निभाता है जब शुरू से ही समावेशन डिज़ाइन में हो, ताकि तकनीक के कारण कोई पात्र नागरिक अपना हक न खोए, जिसे उसकी सेवा के लिए बनाया गया है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    2026 में घरेलू LPG प्रमाणीकरण नीति के लिए कौन-सा मंत्रालय ज़िम्मेदार है?

  2. Q2कठिन

    2026 में घरेलू LPG प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.जो उपभोक्ता BAA पूरा कर चुके हैं, उन्हें हर रीफिल से पहले इसे दोबारा करना होगा।
    2. 2.उपभोक्ता रीफिल डिलीवरी के समय या वितरक के शोरूम पर प्रमाणीकरण का प्रयास कर सकते हैं।
    3. 3.जिन उपभोक्ताओं ने BAA न करने का विकल्प चुना है, उनके लिए बाज़ार मूल्य पर सिलेंडर स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    19 सितंबर 2026 तक सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं में से कितने अनुपात ने BAA पूरा कर लिया था?

  4. Q4मध्यम

    सब्सिडी वाले घरेलू LPG रीफिल के लिए BAA अनिवार्य करने का घोषित उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. सब्सिडी वाले LPG रीफिल के लिए BAA कब ज़रूरी हुआ?

यह शर्त 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुई, जिसके तहत लागू सब्सिडी के साथ नियामक मूल्य पर रीफिल बुक करने के लिए BAA ज़रूरी है।

2. क्या BAA न करने वाले LPG उपभोक्ताओं को सिलेंडर मिल सकते हैं?

उपभोक्ता बिना सब्सिडी वाले 5 किलो या 10 किलो के सिलेंडर बाज़ार मूल्य पर लेने का विकल्प दर्ज कर सकते हैं, जो स्थानीय उपलब्धता पर निर्भर है।

3. LPG प्रमाणीकरण याचिका में कौन-से सुगम्यता उपाय मांगे गए हैं?

याचिका में स्वतंत्र और सुलभ प्रमाणीकरण मांगा गया है, जिसमें ऑडियो निर्देश, झपकने के विकल्प और विफल मामलों की मानव समीक्षा शामिल है।

4. दिव्यांगजन LPG पहुंच याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है?

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर 16 दिसंबर तक उनके जवाब मांगे।

सभी स्रोत

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