2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद एक ऐसा प्रारूप है, जिसमें दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्री एक साथ बैठते हैं। भारत और जापान इसका इस्तेमाल अपनी द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा वार्ताओं के लिए करते हैं। भारत-जापान संवाद की शुरुआत विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी के भीतर सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और गहरा करने के लिए की गई थी।pmindia.gov.in
इस संवाद का फैसला दोनों प्रधानमंत्रियों ने 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया था। यह रक्षा और सुरक्षा सहयोग की स्थिति तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हालात की समीक्षा करता है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को जापान के स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण से जोड़ता है।pmindia.gov.in
नवंबर 2026 में टोक्यो में होने वाले चौथे संस्करण का उद्देश्य द्विपक्षीय सामरिक और रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करना है। साथ ही परिचालन और औद्योगिक तालमेल के लिए रोडमैप तय करना भी इसका लक्ष्य है।PIB

मुख्य तथ्य
| पहली बैठक | 30 नवंबर 2019, नई दिल्लीPIB |
|---|---|
| भारतीय सह-अध्यक्ष | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकरPIB |
| चौथा संस्करण | टोक्यो; 18-19 नवंबर 2026 की जापान यात्रा के दौरानPIB |
| फैसला लिया गया | 13वां भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, अक्टूबर 2018pmindia.gov.in |
| भारतीय मंत्रालय | रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालयPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह संवाद चार मंत्रियों के स्तर पर होता है: दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री। भारत की ओर से इसकी सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री करते हैं।PIB
- यह द्विपक्षीय सामरिक और रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करता है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करता है।PIB
- 2019 के संयुक्त वक्तव्य में तीनों सेनाओं की भागीदारी वाले अभ्यास शामिल थे, जैसे धर्म गार्डियन, शिन्युउ मैत्री, मलबार और MINEX। इसमें ACSA वार्ताओं की प्रगति, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और रक्षा उपकरण व तकनीक सहयोग पर भी चर्चा हुई।PIB
- यह संवाद 2008 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाली 2009 की कार्ययोजना पर आधारित है, जिन्हें 2019 के मंत्रियों ने फिर से दोहराया।PIB
स्टैटिक GK
- अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA): यह एक द्विपक्षीय रसद समझौता है, जिसके तहत भोजन, ईंधन, परिवहन, गोला-बारूद और उपकरण जैसी सहायता का आदान-प्रदान होता है। 25 नवंबर 2024 तक जापान भारत सहित आठ देशों के साथ ACSA पर हस्ताक्षर कर चुका था।
- सूचना फ्यूज़न केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR): यह एक समुद्री सूचना केंद्र है, जिसे भारत ने दिसंबर 2018 में स्थापित किया था। भारत ने उम्मीद जताई कि जापान वहां एक संपर्क अधिकारी भेजेगा।PIB
तुलना
अन्य 2+2 संवादों की तुलना में 2+2 प्रारूप
| आधार | भारत-जापान 2+2 | भारत-अमेरिका 2+2 |
|---|---|---|
| पहली बैठक | 30 नवंबर 2019, नई दिल्ली | 6 सितंबर 2018, नई दिल्ली |
| भारतीय मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री |
| दूसरे पक्ष के मंत्री | जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री | अमेरिका के विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) और रक्षा मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस) |
| उद्गम | अक्टूबर 2018 के 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में फैसला लिया गया | जून 2017 की मोदी-ट्रंप बैठक में सहमति बनी |
उपलब्धियां
- 2019 की बैठक में जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फ़ोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सूचना आदान-प्रदान की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया गया।PIB
- यह प्रारूप मंत्री स्तर की भारत-जापान वार्ताओं में विदेश नीति के साथ रक्षा सहयोग को भी शामिल करता है, जो साझेदारी के दोहरे दृष्टिकोण के अनुरूप है।
चुनौतियां
- 2019 की पहली बैठक में ACSA अभी बातचीत के दौर में था, जिससे पता चलता है कि रक्षा रसद समझौते को अंतिम रूप देने में लंबा समय लग सकता है।PIB
- 2019 के वक्तव्य में मंत्रियों ने जापानी रक्षा उद्योग के भारतीय रक्षा बाज़ार में प्रवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा गहरी करने का इरादा दर्ज किया।mod.go.jp
- यह संवाद पहले भी स्थगित या दोबारा निर्धारित हो चुका है, जैसे 2022 की टोक्यो बैठक सितंबर में कराई गई। इसलिए इसका समय दोनों पक्षों के कार्यक्रम पर निर्भर करता है।
आगे की राह
- हर संस्करण के फैसलों के अनुपालन की निगरानी, जैसे संयुक्त अभ्यास के कार्यक्रम और औद्योगिक साझेदारी, ताकि रोडमैप एक संवाद से अगले संवाद तक आगे बढ़ता रहे।
- संयुक्त कार्य समूह के जरिए रक्षा उपकरण और तकनीक सहयोग को आगे बढ़ाना, और जापान के ATLA तथा भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के बीच आदान-प्रदान।mod.go.jp
- इस संवाद को आसियान-नेतृत्व वाले ढांचों और उन हिंद-प्रशांत पहलों के साथ जोड़ना, जिनका दोनों देश समर्थन करते हैं, ताकि समुद्री सहयोग सभी मंचों पर तालमेल से चले।PIB
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
टोक्यो में 18-19 नवंबर 2026 को 2+2 संवाद का चौथा संस्करण होने वाला है, जिसमें रक्षा सहयोग की समीक्षा होगी और परिचालन तथा औद्योगिक तालमेल के लिए रोडमैप तय किया जाएगा।
खबर पढ़ें8 सितंबर 2022
अप्रैल 2022 में भारत और जापान ने टोक्यो में दूसरी 2+2 बैठक कराने की योजना की घोषणा की।
30 नवंबर 2019
पहला भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ।PIB
2 सितंबर 2019
राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री तकेशी इवाया इस बात पर सहमत हुए कि उसी वर्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पहला 2+2 संवाद आयोजित होगा।mod.go.jp
अक्टूबर 2018
13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों प्रधानमंत्रियों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों का मंत्रिस्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया।pmindia.gov.in
2014
भारत और जापान ने 2014 में विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी स्थापित की थी।
2008
भारत और जापान के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा, जिस पर बाद का 2+2 संवाद आधारित है।PIB
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पहला भारत-जापान 2+2 संवाद कब आयोजित हुआ था?
पहला भारत-जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ।PIB
चौथा भारत-जापान 2+2 संवाद कहां आयोजित होना है?
चौथा संस्करण 18 से 19 नवंबर 2026 तक भारतीय रक्षा मंत्री की जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में निर्धारित है।PIB
किस शिखर सम्मेलन ने भारत-जापान 2+2 संवाद शुरू करने का फैसला लिया था?
इसका फैसला अक्टूबर 2018 में जापान में हुए 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लिया गया था।pmindia.gov.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध; भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते
- GS-2विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव
- GS-3रक्षा और सुरक्षा: विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध; सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन
स्रोत
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