स्रोत:PIB
विषय: भारत की विदेश नीति और रक्षा सहयोग (द्विपक्षीय समूह, हिंद-प्रशांत)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: 2+2 मंत्रि-स्तरीय संवाद, विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, हिंद-प्रशांत, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस, रक्षा मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसका पड़ोस, भारत और प्रमुख शक्तियों से जुड़े द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत से जुड़े प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थान, समूह और समझौते
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा उपकरण और औद्योगिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा से जुड़ी आंतरिक सुरक्षा

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- चौथा भारत-जापान 2+2 संवाद टोक्यो में प्रस्तावित है।
- राजनाथ सिंह की जापान यात्रा 18-19 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है।
- एस. जयशंकर भारत के सह-अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह के साथ शामिल होंगे।
- प्रस्तावित संवाद के लिए शिंजिरो कोइज़ुमी जापान के रक्षा मंत्री हैं।
- रक्षा मंत्रियों की मुलाकात अगस्त 2026 में नई दिल्ली में हुई थी।
भारत-जापान 2+2 संवाद चर्चा में क्यों?
राजनाथ सिंह की टोक्यो यात्रा, जो चौथी भारत-जापान 2+2 वार्ता और द्विपक्षीय रक्षा वार्ता के लिए निर्धारित है, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में एक अहम पड़ाव है। इसमें रणनीतिक सहयोग की समीक्षा होगी और परिचालन तथा औद्योगिक तालमेल के लिए रोडमैप तय करने का लक्ष्य है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 से 19 नवंबर, 2026 तक टोक्यो की यात्रा करेंगे। वे चौथी भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की वार्ता, जिसे 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कहा जाता है, में हिस्सा लेंगे और अपने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस वार्ता की सह-अध्यक्षता राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे। जापान की ओर से रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल होंगे। बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की जाएगी, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान होगा और स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता दोहराई जाएगी।
राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइज़ुमी के बीच यह द्विपक्षीय बातचीत इस साल उनकी तीसरी मुलाकात होगी। इससे पहले अगस्त 2026 में नई दिल्ली में और अक्टूबर 2026 में सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों मंत्री रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यासों का दायरा और जटिलता बढ़ाने तथा औद्योगिक साझेदारी को गहरा करने पर विचार-विमर्श करेंगे। भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी विश्वास और मिलते-जुलते रणनीतिक हितों पर आधारित है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह संवाद चार मंत्रियों के स्तर पर होता है: दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री। भारत की ओर से इसकी सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री करते हैं।PIB
- यह द्विपक्षीय सामरिक और रक्षा सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा करता है और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान करता है।PIB
- 2019 के संयुक्त वक्तव्य में तीनों सेनाओं की भागीदारी वाले अभ्यास शामिल थे, जैसे धर्म गार्डियन, शिन्युउ मैत्री, मलबार और MINEX। इसमें ACSA वार्ताओं की प्रगति, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और रक्षा उपकरण व तकनीक सहयोग पर भी चर्चा हुई।PIB
- यह संवाद 2008 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने वाली 2009 की कार्ययोजना पर आधारित है, जिन्हें 2019 के मंत्रियों ने फिर से दोहराया।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता (ACSA): यह एक द्विपक्षीय रसद समझौता है, जिसके तहत भोजन, ईंधन, परिवहन, गोला-बारूद और उपकरण जैसी सहायता का आदान-प्रदान होता है। 25 नवंबर 2024 तक जापान भारत सहित आठ देशों के साथ ACSA पर हस्ताक्षर कर चुका था।
- सूचना फ्यूज़न केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR): यह एक समुद्री सूचना केंद्र है, जिसे भारत ने दिसंबर 2018 में स्थापित किया था। भारत ने उम्मीद जताई कि जापान वहां एक संपर्क अधिकारी भेजेगा।PIB
अन्य 2+2 संवादों की तुलना में 2+2 प्रारूप
| आधार | भारत-जापान 2+2 | भारत-अमेरिका 2+2 |
|---|---|---|
| पहली बैठक | 30 नवंबर 2019, नई दिल्ली | 6 सितंबर 2018, नई दिल्ली |
| भारतीय मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री | रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री |
| दूसरे पक्ष के मंत्री | जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री | अमेरिका के विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) और रक्षा मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस) |
| उद्गम | अक्टूबर 2018 के 13वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में फैसला लिया गया | जून 2017 की मोदी-ट्रंप बैठक में सहमति बनी |
उपलब्धियां
- 2019 की बैठक में जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फ़ोर्स और भारतीय नौसेना के बीच सूचना आदान-प्रदान की शुरुआत पर संतोष व्यक्त किया गया।PIB
- यह प्रारूप मंत्री स्तर की भारत-जापान वार्ताओं में विदेश नीति के साथ रक्षा सहयोग को भी शामिल करता है, जो साझेदारी के दोहरे दृष्टिकोण के अनुरूप है।
चुनौतियां
- 2019 की पहली बैठक में ACSA अभी बातचीत के दौर में था, जिससे पता चलता है कि रक्षा रसद समझौते को अंतिम रूप देने में लंबा समय लग सकता है।PIB
- 2019 के वक्तव्य में मंत्रियों ने जापानी रक्षा उद्योग के भारतीय रक्षा बाज़ार में प्रवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा गहरी करने का इरादा दर्ज किया।mod.go.jp
- यह संवाद पहले भी स्थगित या दोबारा निर्धारित हो चुका है, जैसे 2022 की टोक्यो बैठक सितंबर में कराई गई। इसलिए इसका समय दोनों पक्षों के कार्यक्रम पर निर्भर करता है।
आगे की राह
- हर संस्करण के फैसलों के अनुपालन की निगरानी, जैसे संयुक्त अभ्यास के कार्यक्रम और औद्योगिक साझेदारी, ताकि रोडमैप एक संवाद से अगले संवाद तक आगे बढ़ता रहे।
- संयुक्त कार्य समूह के जरिए रक्षा उपकरण और तकनीक सहयोग को आगे बढ़ाना, और जापान के ATLA तथा भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के बीच आदान-प्रदान।mod.go.jp
- इस संवाद को आसियान-नेतृत्व वाले ढांचों और उन हिंद-प्रशांत पहलों के साथ जोड़ना, जिनका दोनों देश समर्थन करते हैं, ताकि समुद्री सहयोग सभी मंचों पर तालमेल से चले।PIB
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद:
- दो देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों को शामिल करने वाला द्विपक्षीय संवाद प्रारूप।
- समुद्री सुरक्षा:
- सुरक्षा और संरक्षा के लिए खतरों के विरुद्ध समुद्री क्षेत्रों और गतिविधियों की रक्षा।
- द्विपक्षीय संबंध:
- दो देशों के बीच संबंध और सहयोग।
भारत-जापान 2+2 संवाद: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध; सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग
सामान्य भूल: परीक्षा में चौथे संवाद को पहले से संपन्न बैठक बताकर पूछा जा सकता है; यह 18-19 नवंबर 2026 की यात्रा के दौरान प्रस्तावित था।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
चौथा भारत-जापान 2+2 संवाद दोनों देशों की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के गहराने को दर्शाता है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि यह रक्षा और रणनीतिक सहयोग भारत की स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की दृष्टि में कैसे योगदान देता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि टोक्यो 2+2 संवाद, जिसकी सह-अध्यक्षता चार मंत्रियों ने की, दिखाता है कि भारत-जापान संबंध शिखर कूटनीति से आगे बढ़कर साझा हिंद-प्रशांत के लिए संस्थागत रणनीतिक और रक्षा जुड़ाव तक पहुंच गए हैं।
- मुख्य भाग:
- रणनीतिक अभिसरण: साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति समान प्रतिबद्धता, जो इस साझेदारी को रणनीतिक भार देती हैं।
- परिचालन गहराई: तीनों सेनाओं में संयुक्त अभ्यासों और समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार अंतर-संचालनीयता और हिंद-प्रशांत में विश्वसनीय उपस्थिति बनाने में मदद करता है।
- औद्योगिक और तकनीकी तालमेल: रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग आयात पर निर्भरता घटा सकता है और भारत की रक्षा विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दे सकता है।
- बहुपक्षीय आयाम: आसियान से जुड़े मंचों के इतर जुड़ाव दिखाता है कि भारत-जापान सहयोग व्यापक क्षेत्रीय ढांचे का पूरक बन रहा है।
- सीमाएं: अलग-अलग खतरे की धारणाएं, रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर संवेदनशीलता और औद्योगिक आपूर्ति की धीमी गति साझेदारी के परिणामों को सीमित कर सकती हैं।
- निष्कर्ष: यह संवाद संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाता है, और इसकी सफलता उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताओं को निरंतर परिचालन सहयोग और औद्योगिक उपलब्धि में बदलने पर निर्भर करेगी, साथ ही भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग जैसी द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक साझेदारियां भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को कैसे मज़बूत कर सकती हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत टोक्यो वार्ता को रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने से जोड़कर कीजिए, और इसे भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन के व्यापक प्रयास से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-विकास से भारतीय उद्योग जगत को उन्नत क्षमताएं और कौशल हासिल करने में मदद मिल सकती है।
- संयुक्त उपक्रम और औद्योगिक साझेदारियां निवेश आकर्षित कर सकती हैं और भारतीय फर्मों को आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल कर सकती हैं।
- आयात पर निर्भरता घटाने से रणनीतिक स्वायत्तता मज़बूत होती है और संकट के समय भेद्यता कम होती है।
- चुनौतियों में लाइसेंसिंग प्रतिबंध, बौद्धिक संपदा से जुड़ी चिंताएं और मज़बूत घरेलू निजी क्षेत्र व MSME आधार की ज़रूरत शामिल हैं।
- निष्कर्ष: रक्षा औद्योगिक साझेदारियां आत्मनिर्भरता में तभी योगदान दे सकती हैं जब उन्हें स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास, स्थिर नीतिगत माहौल और केवल खरीद के बजाय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर स्पष्ट ध्यान के साथ जोड़ा जाए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत-जापान 2+2 संवाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और रक्षा मंत्रियों को एक साथ लाता है। वे सुरक्षा सहयोग और हिंद-प्रशांत के प्रति अपने साझा दृष्टिकोण पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। अलग से होने वाली रक्षा वार्ता में उपकरण, प्रौद्योगिकी और संयुक्त अभ्यास पर बात होगी।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-जापान द्विपक्षीय संबंध
- सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग
जुड़ी अवधारणाएं: 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद, समुद्री सुरक्षा, द्विपक्षीय संबंध
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भारत-जापान 2+2 संवाद में दोनों देशों के किन दो मंत्रालयों के मंत्री भाग लेते हैं?
व्याख्या: 2+2 प्रारूप में भारत और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ आते हैं। इस प्रारूप में वित्त और उद्योग मंत्रालय के पद भाग लेने वाले मंत्रिस्तरीय पद नहीं हैं।
- Q2कठिन
2026 में प्रस्तावित भारत-जापान संवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह 2+2 प्रारूप का पांचवाँ संस्करण है।
- 2.यह संवाद द्विपक्षीय रणनीतिक और रक्षा सहयोग की समीक्षा करेगा।
- 3.साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को मुक्त, खुला, समावेशी और नियम-आधारित बताया गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: प्रस्तावित संवाद चौथा संस्करण है। कथन 2 और 3 सही हैं: एजेंडा में रणनीतिक और रक्षा सहयोग तथा बताया गया हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण शामिल है।
- Q3मध्यम
चौथे भारत-जापान 2+2 संवाद के लिए भारतीय रक्षा मंत्री की जापान यात्रा की निर्धारित तारीखें क्या हैं?
व्याख्या: आधिकारिक यात्रा 18-19 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है। अन्य तिथि-सीमाएँ प्रस्तावित यात्रा से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
तीनों सेनाओं के बीच भारत-जापान संयुक्त अभ्यासों के बड़े पैमाने और जटिलता पर चर्चा का उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: अधिक व्यापक और जटिल संयुक्त अभ्यास सशस्त्र बलों के बीच परिचालन सहयोग को मज़बूत कर सकते हैं। एजेंडा में विदेश-नीति संवाद और रक्षा औद्योगिक साझेदारी भी शामिल है, लेकिन संयुक्त अभ्यासों का उद्देश्य परिचालन सहयोग मजबूत करना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. चौथे भारत-जापान 2+2 संवाद के लिए भारतीय रक्षा मंत्री की यात्रा कब प्रस्तावित है?
जापान की यात्रा 18-19 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है।
2. चौथे भारत-जापान 2+2 संवाद में भारत की ओर से सह-अध्यक्ष कौन होंगे?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारत की ओर से संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे।
3. प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्ता में भारत और जापान किन रक्षा मुद्दों पर चर्चा करेंगे?
एजेंडा में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, संयुक्त अभ्यास और औद्योगिक साझेदारी शामिल हैं।
4. भारत-जापान साझेदारी को किस नाम से जाना जाता है?
भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


