संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए पुलिसिंग की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार एक केंद्रीय योजना के माध्यम से उनके प्रयासों को पूरक बनाती है, जिसके तहत पुलिस को गतिशीलता (वाहन), आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण और फॉरेंसिक ढांचा दिया जाता है।newindianexpress.com
यह योजना कुछ खास क्षेत्रों में पुलिस आवास के लिए भी धन देती है, जैसे जम्मू-कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित ज़िले और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य। इसके तहत वे कार्य भी होते हैं जिनकी योजना राज्य बनाते हैं, केंद्र शासित गृह मंत्रालय मंज़ूरी देता है, और राज्य निविदा तथा क्रियान्वयन करते हैं।kashmirvision.in
राजस्थान सरकार ने विशेष अभियान समूह, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के लिए निगरानी उपकरण, विशेष वाहनों और प्रशिक्षण की योजना के तहत ₹96.82 करोड़ की मंज़ूरी दी है। इस खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारें साझा रूप से उठा रही हैं।Dainik Bhaskar
आधुनिकीकरण योजना (MPF) / पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP): एक नज़र में
- मूल मंत्रालय
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार; पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा संचालित
- बजट 2026-27
- बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹450.53 करोड़ आवंटित
- बजट 2025-26
- 2025-26 के लिए बजट अनुमान: ₹540 करोड़।
मुख्य तथ्य
| मूल मंत्रालय | गृह मंत्रालय, भारत सरकार; पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा संचालितmha.php-staging.com |
|---|---|
| बजट 2026-27 | बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹450.53 करोड़ आवंटितkashmirvision.in |
| बजट 2025-26 | 2025-26 के लिए बजट अनुमान: ₹540 करोड़।kashmirvision.in |
| राजस्थान की मंज़ूरी | ₹96.82 करोड़ मंज़ूर, जिसका व्यय केंद्र और राज्य सरकारें साझा करेंगी।Dainik Bhaskar |
| पांच वर्षों में जारी धनराशि | लोकसभा के उत्तर (मार्च 2026) के अनुसार केंद्र ने पांच वर्षों में ₹592 करोड़ जारी किएnewindianexpress.com |
| संवैधानिक आधार | पुलिस और लोक व्यवस्था सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं; केंद्र केवल राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाता हैnewindianexpress.com |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- यह क्या देती है: गतिशीलता (वाहन), आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण, फॉरेंसिक ढांचा, और कुछ क्षेत्रों में पुलिस आवास।kashmirvision.in
- संचार और कमान: POLNET फ्लाई अवे टर्मिनल (दूरस्थ या आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपग्रह आधारित संपर्क) और एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल केंद्र।newindianexpress.com
- फॉरेंसिक और साइबर: साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक किट और उन्नत साइबर फॉरेंसिक उपकरण।newindianexpress.com
- प्रक्रिया: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजनाएं तैयार करते हैं, गृह मंत्रालय उन्हें मंज़ूरी देता है, फिर राज्य निविदा और आपूर्ति पूरी करते हैं; उपकरण मिलने या कार्य पूरे होने पर व्यय दर्ज किया जाता है।kashmirvision.in
- वित्तपोषण: केंद्र का हिस्सा राज्यों को जारी होता है, और राज्य अपने बजट का भी उपयोग करते हैं; राजस्थान की मंज़ूरी से पता चलता है कि इसी तरह की खरीद में केंद्र और राज्य का योगदान साझा होता है।Dainik Bhaskar
पात्रता और नियम
- लाभार्थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें तथा उनके पुलिस बल हैं; केंद्र व्यक्तिगत कर्मियों के लिए नहीं, बल्कि मंज़ूर राज्य योजनाओं के लिए धन देता है।kashmirvision.in
स्टैटिक GK
- गृह मंत्रालय (MHA): आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार भारत सरकार का मंत्रालय; इसका पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, CAPF के प्रावधान, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और PSARA, 2005 से जुड़े मामले देखता है।mha.php-staging.com
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): गृह मंत्रालय के अधीन सात सशस्त्र बल (असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB)।
- निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (PSARA): एक अधिनियम जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय का पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग करता है और जो उसके अधीन अधिनियमों में सूचीबद्ध है।mha.php-staging.com
- संविधान की सातवीं अनुसूची: 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, इसीलिए केंद्र राज्य पुलिस आधुनिकीकरण का केवल पूरक बनता है।newindianexpress.com
- पुलिस वायरलेस के समन्वय का निदेशालय (DCPW): गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, जिसके प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत मामले पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के अधीन आते हैं।mha.php-staging.com
उपलब्धियां
- आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधारने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल केंद्र और उपग्रह आधारित POLNET फ्लाई अवे टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं।newindianexpress.com
- वित्त वर्ष 2025-26 (आज तक) में मंत्रालय ने ₹2,600 करोड़ की विशेष योजनाएं मंज़ूर कीं और व्यापक समीक्षा के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹479.34 करोड़ स्वीकृत या जारी किए।kashmirvision.in
- राजस्थान की ₹96.82 करोड़ की मंज़ूरी में 20 विशेष प्रयोजन वाहन, K9 यूनिट सहित 20 बम निष्क्रिय करने वाले वाहन, 7 ड्रोन, एक पोर्टेबल जैमर, 5 बैगेज स्कैनर और 2 छह-लेन फायरिंग सिमुलेटर शामिल हैं।Dainik Bhaskar
चुनौतियां
- कम उपयोग: 2021-22 और 2022-23 में बजट अनुमान ₹620.45 करोड़ था, लेकिन राज्यों ने इन वर्षों में क्रमशः ₹158.57 करोड़ और ₹36.69 करोड़ ही उपयोग किए, जो धनराशि के धीमे उपयोग को दिखाता है।newindianexpress.com
- धीमी खरीद प्रक्रिया: राज्य की योजना, केंद्र की मंज़ूरी, निविदा और आपूर्ति में काफी समय लगता है।kashmirvision.in
- राज्यों के असमान प्रयास: मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल ने इस योजना के तहत कोई राशि खर्च नहीं की, और राज्यों से अपेक्षा है कि वे केंद्रीय और अपने बजट दोनों का उपयोग करें।kashmirvision.in
- साझा ज़िम्मेदारी: पुलिस राज्य का विषय होने के कारण केंद्र की भूमिका पूरक है, जिससे परिणाम राज्यों की योजना बनाने और खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं।
आगे की राह
- मंत्रालय ने 2025-26 के दौरान व्यापक समीक्षा की।kashmirvision.in
- कमज़ोर राज्यों को योजना तैयार करने और खरीद में सहायता, ताकि धनराशि वर्ष के भीतर उपयोग हो और व्यपगत न हो।
- केंद्र की आधुनिकीकरण निधियों को राज्य बजटों तथा एकीकृत कमांड और साइबर फॉरेंसिक प्रणालियों से जोड़ना, ताकि उपकरणों का रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित हो।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
राजस्थान सरकार ने विशेष पुलिस इकाइयों के लिए निगरानी उपकरण, विशेष वाहनों और प्रशिक्षण की योजना के तहत ₹96.82 करोड़ की मंज़ूरी दी। इसका खर्च केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा है।
खबर पढ़ें25 मार्च 2026
राज्यसभा में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना हेतु ₹450.53 करोड़ आवंटित हैं।kashmirvision.in
10 मार्च 2026
मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि 24 फरवरी 2026 तक पांच वर्षों में ₹592 करोड़ जारी हुए और 2025-26 में ₹227.43 करोड़ जारी या स्वीकृत किए गए।newindianexpress.com
2024-25
राज्यों का कुल उपयोग ₹117.15 करोड़ तक पहुंचा।newindianexpress.com
2021-22
इस योजना के लिए ₹620.45 करोड़ का बजट अनुमान था; राज्यों ने ₹188 करोड़ के संशोधित अनुमान के मुकाबले ₹158.57 करोड़ उपयोग किए।newindianexpress.com
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पुलिस आधुनिकीकरण योजना कौन-सा मंत्रालय चलाता है?
इसे गृह मंत्रालय अपने पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के माध्यम से चलाता है।mha.php-staging.com
2026-27 में इस योजना का बजट कितना है?
राज्यसभा में बताए अनुसार, बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹450.53 करोड़ आवंटित किए गए हैं।kashmirvision.in
क्या यह योजना केवल केंद्र द्वारा वित्तपोषित है?
नहीं। व्यय केंद्र और राज्य सरकारें साझा करती हैं; राजस्थान ने इस योजना के तहत ₹96.82 करोड़ की मंज़ूरी दी है।Dainik Bhaskar
केंद्र केवल राज्य पुलिस आधुनिकीकरण को पूरक क्यों बनाता है?
संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए केंद्र केवल राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाता है।newindianexpress.com
GS पेपर मैपिंग
- GS-2संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां; केंद्र-राज्य संबंध (पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय; केंद्र की पूरक योजनाएं)
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, तथा उनके डिज़ाइन और क्रियान्वयन से उत्पन्न मुद्दे
- GS-3आंतरिक सुरक्षा: पुलिस बलों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका; संचार नेटवर्क, साइबर अपराध, नशीले पदार्थ और संगठित अपराध के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां
स्रोत
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