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रक्षा एवं सुरक्षा

राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण: निगरानी, विशेष वाहनों और प्रशिक्षण के लिए ₹96.82 करोड़ मंज़ूर

17 नवंबर 20263 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 27 / 64

स्रोत:Dainik BhaskarDainik BhaskarHindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सुधार)|लक्ष्य परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: पुलिस आधुनिकीकरण योजना, केंद्र-राज्य लागत साझेदारी, विशेष संचालन समूह, नशा-विरोधी कार्य बल, बम निरोधक दस्ते के वाहन

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा: पुलिस बलों की भूमिका, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघीय ढांचा: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और केंद्र प्रायोजित योजनाएं

आधुनिकीकरण योजना (MPF) / पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (ASUMP): एक नज़र में

मूल मंत्रालय
गृह मंत्रालय, भारत सरकार; पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा संचालित
बजट 2026-27
बजट 2026-27 में इस योजना के लिए ₹450.53 करोड़ आवंटित
बजट 2025-26
2025-26 के लिए बजट अनुमान: ₹540 करोड़।

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • राजस्थान ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ₹96.82 करोड़ मंज़ूर किए।
  • ₹2.60 करोड़ की लागत से 20 विशेष प्रयोजन वाहन प्रस्तावित हैं।
  • K9 डॉग यूनिट वाली 20 बम निरोधक दस्ता वैन प्रस्तावित हैं।
  • ₹2.10 करोड़ की लागत से सात ड्रोन प्रस्तावित हैं।
  • पुलिस प्रशिक्षण के लिए छह-लेन वाले दो फायरिंग सिम्युलेटर प्रस्तावित हैं।

राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत ₹96.82 करोड़ की स्वीकृति जारी की है, जो राज्य पुलिस सुधारों और खरीद योजना की दृष्टि से एक समसामयिक घटनाक्रम है।

राजस्थान सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए ₹96.82 करोड़ मंज़ूर किए हैं, जिस पर केन्द्र और राज्य सरकारों की साझा हिस्सेदारी होगी। इस स्वीकृति में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के लिए निगरानी उपकरणों, विशेष वाहनों और प्रशिक्षण प्रणालियों की खरीद शामिल है।

केंद्र सरकार का योगदान ₹58,09,23,000 और राज्य सरकार का योगदान ₹38,78,82,000 है। वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के बिंदु संख्या 149.04.00 में इन विशेष एजेंसियों के लिए कार्यालय, विशेष वाहन और आधुनिक उपकरण शामिल हैं। प्रस्तावित खरीद में ₹2.60 करोड़ की लागत से 20 विशेष प्रयोजन वाहन, ₹6 करोड़ से 20 बम निरोधक दस्ते की वैन, ₹2.10 करोड़ से सात ड्रोन, ₹1.25 करोड़ से एक पोर्टेबल जैमर, ₹1.40 करोड़ से पांच बैगेज स्कैनर और ₹1.60 करोड़ से दो 6-लेन फायरिंग सिम्युलेटर शामिल हैं। बम निरोधक वैन में तलाशी अभियानों और संदिग्ध वस्तुओं की जांच में सहायता के लिए K9 डॉग यूनिट शामिल होंगी।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • यह क्या देती है: गतिशीलता (वाहन), आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण, फॉरेंसिक ढांचा, और कुछ क्षेत्रों में पुलिस आवास।kashmirvision.in
  • संचार और कमान: POLNET फ्लाई अवे टर्मिनल (दूरस्थ या आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपग्रह आधारित संपर्क) और एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल केंद्र।newindianexpress.com
  • फॉरेंसिक और साइबर: साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल फॉरेंसिक किट और उन्नत साइबर फॉरेंसिक उपकरण।newindianexpress.com
  • प्रक्रिया: राज्य और केंद्र शासित प्रदेश योजनाएं तैयार करते हैं, गृह मंत्रालय उन्हें मंज़ूरी देता है, फिर राज्य निविदा और आपूर्ति पूरी करते हैं; उपकरण मिलने या कार्य पूरे होने पर व्यय दर्ज किया जाता है।kashmirvision.in
  • वित्तपोषण: केंद्र का हिस्सा राज्यों को जारी होता है, और राज्य अपने बजट का भी उपयोग करते हैं; राजस्थान की मंज़ूरी से पता चलता है कि इसी तरह की खरीद में केंद्र और राज्य का योगदान साझा होता है।

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. लाभार्थी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें तथा उनके पुलिस बल हैं; केंद्र व्यक्तिगत कर्मियों के लिए नहीं, बल्कि मंज़ूर राज्य योजनाओं के लिए धन देता है।kashmirvision.in

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • गृह मंत्रालय (MHA): आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार भारत सरकार का मंत्रालय; इसका पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, CAPF के प्रावधान, पुलिस संचार, पुलिस सुधार और PSARA, 2005 से जुड़े मामले देखता है।mha.php-staging.com
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF): गृह मंत्रालय के अधीन सात सशस्त्र बल (असम राइफल्स, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG और SSB)।
  • निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (PSARA): एक अधिनियम जिसका प्रशासन गृह मंत्रालय का पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग करता है और जो उसके अधीन अधिनियमों में सूचीबद्ध है।mha.php-staging.com
  • संविधान की सातवीं अनुसूची: 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं, इसीलिए केंद्र राज्य पुलिस आधुनिकीकरण का केवल पूरक बनता है।newindianexpress.com
  • पुलिस वायरलेस के समन्वय का निदेशालय (DCPW): गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय, जिसके प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत मामले पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के अधीन आते हैं।mha.php-staging.com

उपलब्धियां

  • आपातकालीन प्रतिक्रिया सुधारने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल केंद्र और उपग्रह आधारित POLNET फ्लाई अवे टर्मिनल स्थापित किए जा रहे हैं।newindianexpress.com
  • वित्त वर्ष 2025-26 (आज तक) में मंत्रालय ने ₹2,600 करोड़ की विशेष योजनाएं मंज़ूर कीं और व्यापक समीक्षा के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹479.34 करोड़ स्वीकृत या जारी किए।kashmirvision.in
  • राजस्थान की ₹96.82 करोड़ की मंज़ूरी में 20 विशेष प्रयोजन वाहन, K9 यूनिट सहित 20 बम निष्क्रिय करने वाले वाहन, 7 ड्रोन, एक पोर्टेबल जैमर, 5 बैगेज स्कैनर और 2 छह-लेन फायरिंग सिमुलेटर शामिल हैं।

चुनौतियां

  1. कम उपयोग: 2021-22 और 2022-23 में बजट अनुमान ₹620.45 करोड़ था, लेकिन राज्यों ने इन वर्षों में क्रमशः ₹158.57 करोड़ और ₹36.69 करोड़ ही उपयोग किए, जो धनराशि के धीमे उपयोग को दिखाता है।newindianexpress.com
  2. धीमी खरीद प्रक्रिया: राज्य की योजना, केंद्र की मंज़ूरी, निविदा और आपूर्ति में काफी समय लगता है।kashmirvision.in
  3. राज्यों के असमान प्रयास: मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल ने इस योजना के तहत कोई राशि खर्च नहीं की, और राज्यों से अपेक्षा है कि वे केंद्रीय और अपने बजट दोनों का उपयोग करें।kashmirvision.in
  4. साझा ज़िम्मेदारी: पुलिस राज्य का विषय होने के कारण केंद्र की भूमिका पूरक है, जिससे परिणाम राज्यों की योजना बनाने और खर्च करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं।

आगे की राह

  • मंत्रालय ने 2025-26 के दौरान व्यापक समीक्षा की।kashmirvision.in
  • कमज़ोर राज्यों को योजना तैयार करने और खरीद में सहायता, ताकि धनराशि वर्ष के भीतर उपयोग हो और व्यपगत न हो।
  • केंद्र की आधुनिकीकरण निधियों को राज्य बजटों तथा एकीकृत कमांड और साइबर फॉरेंसिक प्रणालियों से जोड़ना, ताकि उपकरणों का रखरखाव और उपयोग सुनिश्चित हो।

राजस्थान से जुड़ाव

राजस्थान

राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RSSBRPSC RAS

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पुलिस आधुनिकीकरण:
पुलिस आधुनिकीकरण का अर्थ है उपकरणों, बुनियादी ढांचे, तकनीक और प्रशिक्षण के ज़रिए पुलिस की क्षमता बढ़ाना।
बम निरोधक दस्ता:
बम निरोधक दस्ता एक विशेष पुलिस इकाई है, जिसे विस्फोटक खतरों और संदिग्ध वस्तुओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
फायरिंग सिम्युलेटर:
फायरिंग सिम्युलेटर एक प्रशिक्षण प्रणाली है, जिसमें नकली माहौल में निशानेबाज़ी का अभ्यास कराया जाता है।

राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

सिलेबस: सुरक्षा: पुलिस आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा; शासन: राज्य प्रशासन और पुलिसिंग

सामान्य भूल: परीक्षा में 20 बम निरोधक दस्ते की वैन को 20 विशेष प्रयोजन वाहन बताकर पूछा जा सकता है। ये दोनों अलग-अलग प्रस्तावित खरीद हैं, जिनकी लागत क्रमशः ₹6 करोड़ और ₹2.60 करोड़ है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

आधुनिक पुलिसिंग अब ड्रोन, निगरानी उपकरण और फॉरेंसिक उपकरणों जैसी तकनीकों पर तेज़ी से निर्भर हो रही है। ऐसी तकनीक के उपयोग से निजता, जवाबदेही और पुलिस कर्मियों की क्षमता के सामने आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: ड्रोन, पोर्टेबल जैमर और बैगेज स्कैनर की योजनाबद्ध खरीद की खबर को पुलिसिंग में बढ़ती प्रौद्योगिकी की भूमिका से जोड़िए, जो शासन की नई चुनौतियां खड़ी करती है।
  • मुख्य भाग:
    • निजता: निगरानी के उपकरण स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना नागरिकों का डेटा जुटा सकते हैं, जिससे निजता के अधिकार के तहत चिंताएं उठती हैं।
    • जवाबदेही: जैमर और ड्रोन के उपयोग के लिए पारदर्शी प्राधिकरण और निगरानी ज़रूरी है, ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
    • क्षमता: फायरिंग सिमुलेटर और स्कैनर जैसे उपकरणों के लिए प्रशिक्षित संचालकों की ज़रूरत होती है, और कौशल की कमी से इनकी प्रभावशीलता घट सकती है।
    • खरीद और रखरखाव की लागत बजट पर भारी पड़ सकती है, यदि इसकी योजना संपत्ति के पूरे जीवन-चक्र को ध्यान में रखकर न बनाई जाए।
  • निष्कर्ष: प्रौद्योगिकी को अधिकारों का सम्मान करने वाले कानूनी ढांचे के भीतर अपनाया जाना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र निगरानी और निरंतर प्रशिक्षण शामिल हो, ताकि आधुनिकीकरण जनता के भरोसे को कमज़ोर करने के बजाय मज़बूत करे।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    राजस्थान पुलिस की कौन-सी विशेष इकाई K9 डॉग यूनिट वाली प्रस्तावित वैन का उपयोग संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए करेगी?

  2. Q2कठिन

    राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.प्रस्तावित बम निरोधक दस्ते की वैन में K9 डॉग यूनिट शामिल होंगी।
    2. 2.स्वीकृत खरीद में सात पोर्टेबल जैमर शामिल हैं।
    3. 3.प्रस्तावित फायरिंग सिम्युलेटर में से प्रत्येक में छह लेन होंगी।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि मंज़ूर की गई?

  4. Q4मध्यम

    राजस्थान पुलिस के लिए प्रस्तावित फायरिंग सिम्युलेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. राजस्थान पुलिस आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि मंज़ूर की गई?

पुलिस आधुनिकीकरण के लिए ₹96.82 करोड़ मंज़ूर किए गए, जिनमें केंद्र और राज्य दोनों का योगदान है।

2. राजस्थान पुलिस कितनी बम निरोधक दस्ता वैन खरीदेगी?

₹6 करोड़ की लागत से 20 बम निरोधक दस्ता वैन प्रस्तावित हैं। इन वैन में K9 डॉग यूनिट शामिल होंगी।

3. राजस्थान पुलिस के लिए कितने ड्रोन प्रस्तावित हैं?

₹2.10 करोड़ की लागत से सात ड्रोन प्रस्तावित हैं।

4. राजस्थान पुलिस के लिए कौन-सा फायरिंग प्रशिक्षण उपकरण प्रस्तावित है?

₹1.60 करोड़ की लागत से छह-लेन वाले दो फायरिंग सिम्युलेटर प्रस्तावित हैं।

सभी स्रोत

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