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राष्ट्रीय हरित अधिकरण: पूरी जानकारी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अपडेट: 19 नवंबर 20262 खबरेंDSSSB

NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विशेष अधिकरण है। इसे स्थापित करने वाले अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा मिली है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
चित्र: Vice President's Secretariat, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

इसकी स्थापना के आधारराष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010, जो संसद का अधिनियम है
मुख्यालयनई दिल्ली (प्रधान पीठ)
क्षेत्रीय पीठेंनई दिल्ली (प्रधान), मुंबई, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता
निपटारे का लक्ष्यआवेदनों और अपीलों का दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम निपटारा किया जाए
वर्तमान चेयरपर्सनन्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, अगस्त 2023 से चेयरपर्सन
सक्रिय पीठेंदस न्यायिक सदस्य और दस विशेषज्ञ सदस्य

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • NGT अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात कानूनों के तहत पर्यावरण संबंधी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जिनमें जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं।
  • यह भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, या पेड़ों और वनों की रक्षा करने वाले राज्य कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।
  • यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवज़ा दे सकता है, तथा पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों को लागू करवा सकता है।
  • NGT के आदेश की समीक्षा NGT नियमों के नियम 22 के तहत की जा सकती है; यदि समीक्षा विफल हो, तो आदेश को नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  • अधिकरण ऐसे पक्ष पर लागत लगा सकता है जो झूठा दावा करता है और अंतरिम निषेधाज्ञा के जरिए नुकसान पहुंचाता है।

स्टैटिक GK

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक तकनीकी निकाय, जो MoEFCC के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का समन्वय करता है।
  • राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण: राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।v1.wii.gov.in
  • न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा 18 अक्टूबर 2010 को NGT के पहले अध्यक्ष बने; न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 से 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।

तुलना

NGT और तुलनीय पर्यावरण निकायों की तुलना

आधारराष्ट्रीय हरित अधिकरणराष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरणकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानूनी आधारराष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997जल अधिनियम 1974 (1974 में स्थापित)
प्रकृतिपर्यावरण मामलों का फैसला करने वाला न्यायिक अधिकरणऔद्योगिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों के विरुद्ध अपीलें सुनने वाला अपीलीय निकायMoEFCC के अधीन वैधानिक तकनीकी और निगरानी निकाय
मुख्य कार्यालयनई दिल्लीदिल्लीनई दिल्ली
चेयरपर्सन की योग्यतासेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (चेयरपर्सन)सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशकैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन
समय सीमादाखिल होने के 6 महीने के भीतर निपटाराखोले गए पन्नों में उल्लेख नहींलागू नहीं

उपलब्धियां

  • NGT ने कई प्रमुख फैसले दिए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण घटाने के लिए दिल्ली में 15 साल से पुराने डीज़ल वाहनों पर रोक लगाना शामिल है।
  • NGT ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य जंगलों में कोयला ब्लॉकों की मंज़ूरी रद्द की।
  • NGT अपनी मूल संस्था के अधिनियम के तहत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सतत विकास लागू करने वाला अपनी तरह का पहला निकाय है, और भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद ऐसी व्यवस्था वाला तीसरा देश है।

चुनौतियां

  • अधिकरण के सामने कर्मचारियों की कमी की चुनौती है।
  • आश्वासनों के बावजूद अनुपालन में कमियां बनी हुई हैं: मौजूदा दिल्ली मामले में 10 दिन में रिपोर्ट देने का वादा था, पर वह दाखिल नहीं हुई, और 53 प्रतिष्ठान अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।Hindustan
  • प्रवर्तन दिल्ली जल बोर्ड और जिला प्रशासनों जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों पर निर्भर है, इसलिए उनके अनुवर्ती कदमों के बिना आदेश अटक सकते हैं।

आगे की राह

  • मौजूदा भूजल मामले में अधिकरण की तरह, तय समय सीमा वाली कार्रवाई रिपोर्टों के जरिए NGT के आदेशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।
  • NGT, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा स्थानीय निकायों के बीच तालमेल मज़बूत किया जाए, ताकि आदेश ज़मीन पर लागू हों।
  • रिक्त पदों को भरा जाए और कर्मचारी बढ़ाए जाएं, ताकि 6 महीने के निपटारे के लक्ष्य को अधिक बार पूरा किया जा सके।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को आदेश दिया है कि वे आठ सप्ताह के भीतर कमला नगर में कथित रूप से अनधिकृत बोरवेल का निरीक्षण करें। यदि अवैध जल दोहन की पुष्टि होती है तो उसके बाद सील करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी।

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  2. 18 नवंबर 2026

    राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने दिल्ली के उन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन्होंने भूजल निगरानी उपकरण नहीं लगाए। इस पर एक सप्ताह के भीतर अमल होना है और इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी जानी है।

    खबर पढ़ें
  3. 21 अगस्त 2023

    न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।

  4. 15 जनवरी 2022

    डॉ. अफ़रोज़ अहमद ने दिल्ली की प्रधान पीठ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

  5. 6 जुलाई 2018

    न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष बने और 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।

  6. 18 अक्टूबर 2010

    न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा NGT के पहले अध्यक्ष बने।

  7. 1992

    संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में भारत ने पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को न्यायिक और प्रशासनिक उपाय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई थी, जो इस अधिकरण की पृष्ठभूमि है।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NGT की स्थापना कब हुई?

NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई, और इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा ने 18 अक्टूबर 2010 को पदभार संभाला।

NGT की पीठें कहां स्थित हैं?

प्रधान पीठ नई दिल्ली में है, और क्षेत्रीय पीठें मुंबई, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में हैं।

NGT को किसी मामले का निपटारा कितने समय में करना होता है?

NGT को आवेदनों या अपीलों का दाखिल होने के 6 महीने के भीतर अंतिम निपटारा करने का प्रयास करना होता है।

क्या NGT के आदेश को चुनौती दी जा सकती है?

हां, NGT के आदेश की पहले नियम 22 के तहत समीक्षा की जा सकती है, और यदि वह विफल हो, तो उसे नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
  • GS-3पर्यावरण: प्रदूषण, संरक्षण और पर्यावरण कानून
  • GS-3भूजल प्रबंधन और जल संरक्षण
  • GS-2पर्यावरणीय न्याय के लिए शासन और न्यायिक तंत्र

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. v1.wii.gov.in
  2. Hindustan

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