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पर्यावरण

दिल्ली में भूजल दोहन: NGT ने आठ सप्ताह में बोरवेल की जांच और शर्त के साथ पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया

19 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 27 / 42
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स्रोत:HindustanHindustan

विषय: पर्यावरण और शासन (पर्यावरण संरक्षण, भूजल नियमन, न्यायिक निकाय)|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, बिना अनुमति भूजल निकासी

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, भूजल प्रबंधन और जल संसाधन
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे वैधानिक निकायों और अधिकरणों के कार्य और भूमिका
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
चित्र: Vice President's Secretariat, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • जांच के अधीन बोरवेल कमला नगर, दिल्ली में स्थित है।
  • NGT ने स्थल जांच के लिए आठ सप्ताह निर्धारित किए।
  • दिल्ली जल बोर्ड सिविल लाइंस के उप-विभागीय दंडाधिकारी के साथ स्थल का निरीक्षण करेगा।
  • अवैध दोहन की पुष्टि होने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति मुआवजा तय करेगी।
  • अरुण कुमार तोमर ने बोरवेल से जुड़ी याचिका दायर की।

NGT बोरवेल आदेश दिल्ली चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली के कमला नगर में एक कथित अनधिकृत बोरवेल की आठ सप्ताह के भीतर स्थलीय जांच का आदेश दिया है और उसे सील करने तथा पर्यावरणीय मुआवज़ा वसूलने की सशर्त प्रक्रिया तय की है। यह राजधानी में भूजल नियमन पर एक ताज़ा निर्देश है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय दंडाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली के कमला नगर में एक बोरवेल का आठ सप्ताह के भीतर निरीक्षण करें और पता लगाएं कि वह बिना अनुमति के तो नहीं चल रहा। यह आदेश अरुण कुमार तोमर की याचिका पर आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विनोद सबलोक कमला नगर के ब्लॉक E, प्लॉट संख्या 44 पर बिना किसी सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बोरवेल से भूजल निकाल रहे थे। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद वाली NGT की पीठ ने ये निर्देश जारी कर याचिका का निपटारा कर दिया।

यदि जांच में अवैध दोहन की पुष्टि होती है तो अधिकारियों को बोरवेल सील या ध्वस्त करना होगा। इसके बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति अब तक निकाले गए भूजल के लिए पर्यावरणीय मुआवज़े का आकलन करेगी और नियमानुसार राशि वसूली जाएगी। अधिकरण ने यह भी निर्देश दिया कि आकलन और वसूली की पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए हो, जिससे प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले। याचिकाकर्ता ने इससे पहले 28 अगस्त 2026 को दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन को शिकायत दी थी और इसी तरह के एक मामले में NGT के 27 जनवरी 2026 के पूर्व आदेश का हवाला दिया था।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • NGT अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात कानूनों के तहत पर्यावरण संबंधी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जिनमें जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं।
  • यह भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, या पेड़ों और वनों की रक्षा करने वाले राज्य कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।
  • यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवज़ा दे सकता है, तथा पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों को लागू करवा सकता है।
  • NGT के आदेश की समीक्षा NGT नियमों के नियम 22 के तहत की जा सकती है; यदि समीक्षा विफल हो, तो आदेश को नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  • अधिकरण ऐसे पक्ष पर लागत लगा सकता है जो झूठा दावा करता है और अंतरिम निषेधाज्ञा के जरिए नुकसान पहुंचाता है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक तकनीकी निकाय, जो MoEFCC के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का समन्वय करता है।
  • राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण: राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।v1.wii.gov.in
  • न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा 18 अक्टूबर 2010 को NGT के पहले अध्यक्ष बने; न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 से 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।

NGT और तुलनीय पर्यावरण निकायों की तुलना

आधारराष्ट्रीय हरित अधिकरणराष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरणकेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानूनी आधारराष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997जल अधिनियम 1974 (1974 में स्थापित)
प्रकृतिपर्यावरण मामलों का फैसला करने वाला न्यायिक अधिकरणऔद्योगिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों के विरुद्ध अपीलें सुनने वाला अपीलीय निकायMoEFCC के अधीन वैधानिक तकनीकी और निगरानी निकाय
मुख्य कार्यालयनई दिल्लीदिल्लीनई दिल्ली
चेयरपर्सन की योग्यतासेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (चेयरपर्सन)सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशकैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन
समय सीमादाखिल होने के 6 महीने के भीतर निपटाराखोले गए पन्नों में उल्लेख नहींलागू नहीं

उपलब्धियां

  • NGT ने कई प्रमुख फैसले दिए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण घटाने के लिए दिल्ली में 15 साल से पुराने डीज़ल वाहनों पर रोक लगाना शामिल है।
  • NGT ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य जंगलों में कोयला ब्लॉकों की मंज़ूरी रद्द की।
  • NGT अपनी मूल संस्था के अधिनियम के तहत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सतत विकास लागू करने वाला अपनी तरह का पहला निकाय है, और भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद ऐसी व्यवस्था वाला तीसरा देश है।

चुनौतियां

  1. अधिकरण के सामने कर्मचारियों की कमी की चुनौती है।
  2. आश्वासनों के बावजूद अनुपालन में कमियां बनी हुई हैं: मौजूदा दिल्ली मामले में 10 दिन में रिपोर्ट देने का वादा था, पर वह दाखिल नहीं हुई, और 53 प्रतिष्ठान अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
  3. प्रवर्तन दिल्ली जल बोर्ड और जिला प्रशासनों जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों पर निर्भर है, इसलिए उनके अनुवर्ती कदमों के बिना आदेश अटक सकते हैं।

आगे की राह

  • मौजूदा भूजल मामले में अधिकरण की तरह, तय समय सीमा वाली कार्रवाई रिपोर्टों के जरिए NGT के आदेशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।
  • NGT, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा स्थानीय निकायों के बीच तालमेल मज़बूत किया जाए, ताकि आदेश ज़मीन पर लागू हों।
  • रिक्त पदों को भरा जाए और कर्मचारी बढ़ाए जाएं, ताकि 6 महीने के निपटारे के लक्ष्य को अधिक बार पूरा किया जा सके।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को आदेश दिया है कि वे आठ सप्ताह के भीतर कमला नगर में कथित रूप से अनधिकृत बोरवेल का निरीक्षण करें। यदि अवैध जल दोहन की पुष्टि होती है तो उसके बाद सील करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी।

  2. 18 नवंबर 2026

    राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने दिल्ली के उन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन्होंने भूजल निगरानी उपकरण नहीं लगाए। इस पर एक सप्ताह के भीतर अमल होना है और इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी जानी है।

    खबर पढ़ें
  3. 21 अगस्त 2023

    न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।

  4. 15 जनवरी 2022

    डॉ. अफ़रोज़ अहमद ने दिल्ली की प्रधान पीठ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

  5. 6 जुलाई 2018

    न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष बने और 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।

  6. 18 अक्टूबर 2010

    न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा NGT के पहले अध्यक्ष बने।

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दिल्ली से जुड़ाव

दिल्ली

दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

भूजल:
भूजल वह पानी है जो मिट्टी और चट्टानों की परतों और दरारों में धरती की सतह के नीचे मौजूद रहता है।
पर्यावरणीय मुआवजा:
पर्यावरणीय मुआवजा वह राशि है जो उल्लंघन या हानिकारक गतिविधि से हुए पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए तय की जाती है।
प्राकृतिक न्याय:
प्राकृतिक न्याय में निष्पक्ष प्रक्रिया शामिल है, जैसे किसी निर्णय से प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देना।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए गठित एक विशेष अधिकरण है।

NGT बोरवेल आदेश दिल्ली: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: DSSSB

सिलेबस: पर्यावरण: भूजल संरक्षण और नियमन; शासन: पर्यावरणीय संस्थाएं और प्राकृतिक न्याय

सामान्य भूल: परीक्षा में बोरवेल को पहले से अवैध सिद्ध या पहले से सील बताकर पूछा जा सकता है। पहले जांच होती है, और सील करना या ध्वस्त करना पुष्टि पर निर्भर है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में बिना अनुमति भूजल निकासी से जुड़े पर्यावरणीय मानकों को लागू करने में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका की गंभीर समीक्षा कीजिए। प्रवर्तन को मज़बूत करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि कमला नगर में कथित रूप से अवैध बोरवेल की जांच और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने का राष्ट्रीय हरित अधिकरण का हालिया आदेश दिखाता है कि जहां प्रशासनिक प्रवर्तन पीछे रहा, वहां न्यायिक निकाय भूजल नियमन में कदम रख रहे हैं।
  • मुख्य भाग:
    • राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका: यह पर्यावरण कानूनों के तहत याचिकाएं सुनता है और समयबद्ध निर्देश देता है, जैसे यहां दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा आठ सप्ताह में जांच।
    • सशर्त प्रवर्तन: सील करना या ध्वस्त करना तभी होता है जब अवैध निकासी की पुष्टि हो जाए, और क्षतिपूर्ति का आकलन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति करती है, जो एक स्तरित और साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया को दर्शाता है।
    • शक्तियां: त्वरित निपटारा, विशेषज्ञ सदस्यों पर निर्भरता, और निकाले गए भूजल की लागत वसूलने के लिए प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत का उपयोग।
    • सीमाएं: शिकायत लाने के लिए याचिकाकर्ताओं पर निर्भरता, समान मामलों पर बार-बार मुकदमेबाज़ी (याचिकाकर्ता ने 27 जनवरी 2026 के एक पूर्व आदेश का हवाला दिया), और जल बोर्ड, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट तथा प्रदूषण नियंत्रण निकायों के अधिकार-क्षेत्र में आपसी अतिव्यापन।
    • सुझाए गए उपाय: डिजिटल बोरवेल पंजीकरण, समय-समय पर उपग्रह या सेंसर-आधारित निगरानी, अंतर-एजेंसी स्पष्ट समय-सीमा, और स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना, ताकि प्रवर्तन केवल मुकदमेबाज़ी पर निर्भर न रहे।
  • निष्कर्ष: राष्ट्रीय हरित अधिकरण का दृष्टिकोण एक उपयोगी सुधारक है, लेकिन दिल्ली में भूजल की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए नियमित प्रशासनिक निगरानी चाहिए, जिसे अधिकरण की जवाबदेही और प्राकृतिक न्याय के सुरक्षा उपायों का साथ मिले।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और वसूली के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। भूजल मामले में अधिकरण ने इस पर ज़ोर क्यों दिया, और नियामक एजेंसियों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने निर्देश दिया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का निर्धारण और वसूली प्राकृतिक न्याय के अनुसार होनी चाहिए, ताकि प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले।
  • मुख्य भाग:
    • अर्थ: दूसरे पक्ष को भी सुना जाए और पक्षपात का नियम लागू हो, ताकि किसी भी दंड से पहले उचित प्रक्रिया सुनिश्चित हो।
    • यहां यह क्यों मायने रखता है: सील करने और क्षतिपूर्ति लगाने से पहले कथित निकासीकर्ता को यह तर्क देने का अवसर मिलना चाहिए कि बोरवेल अनधिकृत है या नहीं।
    • एजेंसियों के लिए निहितार्थ: दस्तावेज़ी सुनवाई, तर्कसंगत आदेश, और मनमानी रोकने के लिए निरीक्षण को अंतिम आकलन से अलग रखना।
    • संतुलन: आरोपी के प्रति निष्पक्षता को घटते भूजल संसाधन की रक्षा की तात्कालिकता के साथ तौलना होगा।
  • निष्कर्ष: प्राकृतिक न्याय पर ज़ोर पर्यावरणीय प्रवर्तन को विश्वसनीय और कानूनी रूप से टिकाऊ बनाए रखता है, ताकि नियामक दृढ़ता से कार्रवाई कर सकें और उनके आदेश प्रक्रियात्मक आधार पर रद्द न हों।

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अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    कमला नगर के बोरवेल से अवैध दोहन की पुष्टि होने पर पर्यावरणीय मुआवजा कौन-सी संस्था तय करेगी?

  2. Q2कठिन

    कमला नगर के बोरवेल संबंधी निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय दंडाधिकारी को आठ सप्ताह के भीतर मौके का निरीक्षण करना होगा।
    • 2. सील करना या ध्वस्त करना इस बात पर निर्भर है कि बोरवेल का संचालन अवैध पाया गया है या नहीं।
    • 3. मुआवजा तय करते समय प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देने से इनकार किया जाना चाहिए।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    कमला नगर बोरवेल स्थल की जांच के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कौन-सी समय-सीमा तय की?

  4. Q4मध्यम

    कमला नगर बोरवेल की मुआवजा प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय का पालन क्यों ज़रूरी है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. NGT ने कमला नगर के बोरवेल के लिए क्या निर्देश दिए?

दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय दंडाधिकारी को आठ सप्ताह के भीतर स्थल की जांच करनी होगी।

2. यदि कमला नगर का बोरवेल अवैध पाया गया तो क्या होगा?

प्राधिकरणों को बोरवेल सील करना या ध्वस्त करना होगा, और अवैध भूजल दोहन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा तय किया जाएगा।

3. कमला नगर में अवैध भूजल दोहन का मुआवजा कौन तय करेगा?

जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राशि तय करेगी।

4. क्या कमला नगर मुआवजा प्रक्रिया में प्रभावित पक्ष की बात सुनी जा सकती है?

हां। मुआवजा तय करने और वसूली में प्राकृतिक न्याय का पालन होना चाहिए और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

सभी स्रोत

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