स्रोत:
Hindustan
विषय: पर्यावरण और पारिस्थितिकी: भूजल शासन, पर्यावरणीय विनियमन और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की भूमिका|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), दिल्ली जल बोर्ड, डिजिटल जल मीटर और पीज़ोमीटर, भूजल की निगरानी और निष्कर्षण, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण: जल संसाधनों का संरक्षण, भूजल प्रबंधन, पर्यावरणीय विनियमन और उसका प्रवर्तन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राजव्यवस्था: पर्यावरण शासन में वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकायों (NGT) की भूमिका और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियां

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।
- करोल बाग उप-विभागीय दंडाधिकारी ने 123 प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा की।
- पच्चीस प्रतिष्ठानों ने बताया कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है।
- दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील किए गए।
- अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को निर्धारित है।
NGT दिल्ली भूजल निगरानी चर्चा में क्यों?
NGT ने भूजल निगरानी उपकरण न लगाने पर दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई और उसके तुरंत बाद रिपोर्ट देने की समय-सीमा तय की गई है। यह आदेश पहले दिए गए कार्रवाई के आश्वासन के बाद आया है, जिसका पालन नहीं हुआ था, जिससे पर्यावरणीय अनुपालन के लिए अधिकरण का यह नया निर्देश अहम हो जाता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने अधिकारियों को दिल्ली के उन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने भूजल निगरानी नियमों का पालन नहीं किया है। NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में होटलों और गेस्ट हाउसों द्वारा गैर-अनुपालन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
इन प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर और पीज़ोमीटर नहीं लगाए थे, जिनका उपयोग भूजल दोहन और स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। सुनवाई के दौरान करोल बाग की उप-विभागीय दंडाधिकारी सपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं और उन्होंने 123 होटलों और गेस्ट हाउसों की स्थिति बताई। इनमें से 42 ने जरूरी उपकरण लगा लिए थे, 25 ने बताया कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है, दो के बोरवेल सील कर दिए गए थे और एक संबंधित SDM के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। शेष 53 ने अनुपालन नहीं किया था। SDM ने अधिकरण को आश्वासन दिया कि इन 53 प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी और इसके तुरंत बाद कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।
अधिकरण ने इससे पहले 3 सितंबर की सुनवाई में दिल्ली जल बोर्ड की एक रिपोर्ट का संज्ञान लिया था, जिसमें 555 गैर-अनुपालक होटलों और गेस्ट हाउसों की पहचान की गई थी, जिनमें से करीब 123 ने बार-बार नोटिस के बावजूद उपकरण नहीं लगाए थे। उस समय संबंधित जिलाधिकारी के वकील ने 10 दिनों के भीतर कार्रवाई और रिपोर्ट का आश्वासन दिया था, लेकिन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। दिल्ली जल बोर्ड ने भी अधिकरण को बताया कि दो आवेदन विचाराधीन हैं और 10 दिनों के भीतर इन पर निर्णय लिया जाएगा। NGT ने बोर्ड को उस अवधि के तुरंत बाद रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को निर्धारित है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NGT अधिनियम की अनुसूची I में सूचीबद्ध सात कानूनों के तहत पर्यावरण संबंधी दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, जिनमें जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 शामिल हैं।
- यह भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, या पेड़ों और वनों की रक्षा करने वाले राज्य कानूनों से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।
- यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवज़ा दे सकता है, तथा पर्यावरण से जुड़े कानूनी अधिकारों को लागू करवा सकता है।
- NGT के आदेश की समीक्षा NGT नियमों के नियम 22 के तहत की जा सकती है; यदि समीक्षा विफल हो, तो आदेश को नब्बे दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
- अधिकरण ऐसे पक्ष पर लागत लगा सकता है जो झूठा दावा करता है और अंतरिम निषेधाज्ञा के जरिए नुकसान पहुंचाता है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत 1974 में स्थापित एक वैधानिक तकनीकी निकाय, जो MoEFCC के अधीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का समन्वय करता है।
- राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण: राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित, जिसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।v1.wii.gov.in
- न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा 18 अक्टूबर 2010 को NGT के पहले अध्यक्ष बने; न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल 6 जुलाई 2018 से 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।
NGT और तुलनीय पर्यावरण निकायों की तुलना
| आधार | राष्ट्रीय हरित अधिकरण | राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण | केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड |
|---|---|---|---|
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 | राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 | जल अधिनियम 1974 (1974 में स्थापित) |
| प्रकृति | पर्यावरण मामलों का फैसला करने वाला न्यायिक अधिकरण | औद्योगिक क्षेत्रों पर लगी पाबंदियों के विरुद्ध अपीलें सुनने वाला अपीलीय निकाय | MoEFCC के अधीन वैधानिक तकनीकी और निगरानी निकाय |
| मुख्य कार्यालय | नई दिल्ली | दिल्ली | नई दिल्ली |
| चेयरपर्सन की योग्यता | सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (चेयरपर्सन) | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश | कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन |
| समय सीमा | दाखिल होने के 6 महीने के भीतर निपटारा | खोले गए पन्नों में उल्लेख नहीं | लागू नहीं |
उपलब्धियां
- NGT ने कई प्रमुख फैसले दिए हैं, जिनमें वायु प्रदूषण घटाने के लिए दिल्ली में 15 साल से पुराने डीज़ल वाहनों पर रोक लगाना शामिल है।
- NGT ने छत्तीसगढ़ के हसदेव-अरण्य जंगलों में कोयला ब्लॉकों की मंज़ूरी रद्द की।
- NGT अपनी मूल संस्था के अधिनियम के तहत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत और सतत विकास लागू करने वाला अपनी तरह का पहला निकाय है, और भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद ऐसी व्यवस्था वाला तीसरा देश है।
चुनौतियां
- अधिकरण के सामने कर्मचारियों की कमी की चुनौती है।
- आश्वासनों के बावजूद अनुपालन में कमियां बनी हुई हैं: मौजूदा दिल्ली मामले में 10 दिन में रिपोर्ट देने का वादा था, पर वह दाखिल नहीं हुई, और 53 प्रतिष्ठान अब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
- प्रवर्तन दिल्ली जल बोर्ड और जिला प्रशासनों जैसी क्रियान्वयन एजेंसियों पर निर्भर है, इसलिए उनके अनुवर्ती कदमों के बिना आदेश अटक सकते हैं।
आगे की राह
- मौजूदा भूजल मामले में अधिकरण की तरह, तय समय सीमा वाली कार्रवाई रिपोर्टों के जरिए NGT के आदेशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।
- NGT, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा स्थानीय निकायों के बीच तालमेल मज़बूत किया जाए, ताकि आदेश ज़मीन पर लागू हों।
- रिक्त पदों को भरा जाए और कर्मचारी बढ़ाए जाएं, ताकि 6 महीने के निपटारे के लक्ष्य को अधिक बार पूरा किया जा सके।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक वैधानिक निकाय है, जिसे पर्यावरण संबंधी मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली जल बोर्ड और सिविल लाइंस के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को आदेश दिया है कि वे आठ सप्ताह के भीतर कमला नगर में कथित रूप से अनधिकृत बोरवेल का निरीक्षण करें। यदि अवैध जल दोहन की पुष्टि होती है तो उसके बाद सील करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कार्रवाई की जाएगी।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026यह खबर
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने दिल्ली के उन 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन्होंने भूजल निगरानी उपकरण नहीं लगाए। इस पर एक सप्ताह के भीतर अमल होना है और इसके बाद कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी जानी है।
21 अगस्त 2023
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।
15 जनवरी 2022
डॉ. अफ़रोज़ अहमद ने दिल्ली की प्रधान पीठ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।
6 जुलाई 2018
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष बने और 6 जुलाई 2023 तक इस पद पर रहे।
18 अक्टूबर 2010
न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा NGT के पहले अध्यक्ष बने।
समीक्षा किए गए 123 प्रतिष्ठानों की स्थिति
| स्थिति | संख्या |
|---|---|
| आवश्यक उपकरण लगाए गए | 42 |
| बोरवेल न होने की सूचना दी | 25 |
| बोरवेल सील | 2 |
| संबंधित अधिकार क्षेत्र से बाहर | 1 |
| नियमों का पालन नहीं | 53 |
दिल्ली से जुड़ाव
दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- भूजल:
- पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी और चट्टानों की परतों में मौजूद पानी।
- पीज़ोमीटर:
- किसी निश्चित स्थान पर भूजल का दबाव या जल-स्तर मापने वाला उपकरण।
- डिजिटल वाटर मीटर:
- वह उपकरण जो उसमें से गुज़रने वाले पानी की मात्रा मापता और दिखाता है।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण:
- पर्यावरण से जुड़े कुछ तय मामलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत बना एक विशेष वैधानिक अधिकरण।
NGT दिल्ली भूजल निगरानी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: DSSSB
सिलेबस: पर्यावरण: भूजल संरक्षण और निगरानी; शासन: पर्यावरण नियमन और प्रवर्तन
सामान्य भूल: परीक्षक 123 को कार्रवाई झेलने वाली संख्या बताकर पूछ सकते हैं, जबकि सही उत्तर यह है कि 123 की समीक्षा हुई और 53 नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई के दायरे में रहे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
बार-बार नोटिस और आश्वासन दिए जाने के बावजूद दिल्ली के कई होटल और गेस्ट हाउस भूजल निगरानी उपकरण लगाने में विफल रहे हैं। भूजल नियमों के पालन में कमजोरी के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और ऐसे नियामक आदेशों को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि NGT ने दिल्ली के 53 होटलों और गेस्ट हाउसों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिन्होंने पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद डिजिटल जल मीटर और पीज़ोमीटर नहीं लगाए। यह नियामक आदेशों और जमीनी स्तर पर प्रवर्तन के बीच के अंतर की ओर इशारा करता है।
- मुख्य भाग:
- कमजोर अनुपालन के कारण: दंड की धारणा कमजोर होना, बिना परिणाम के कई दौर के नोटिस, दिल्ली जल बोर्ड, जिला प्रशासन और SDM कार्यालयों के बीच समन्वित निगरानी का अभाव, तथा छोटे प्रतिष्ठानों में जागरूकता की कमी या लागत का बोझ।
- प्रवर्तन की कमियां: 10 दिनों के भीतर कार्रवाई के आश्वासन पूरे नहीं हुए, जो अधिकारियों की रिपोर्टिंग व्यवस्था में कमजोर जवाबदेही दर्शाता है।
- समस्या का पैमाना: दिल्ली जल बोर्ड ने 555 गैर-अनुपालक प्रतिष्ठानों की पहचान की है, जो इसे अलग-थलग नहीं बल्कि व्यवस्थागत समस्या बताता है।
- NGT की भूमिका: उसके निर्देश, समय-सीमा वाली रिपोर्टिंग और नियत सुनवाइयां दबाव बनाती हैं, लेकिन न्यायाधिकरण क्रियान्वयन के लिए कार्यकारी एजेंसियों पर निर्भर रहता है।
- उपाय: समय-सीमा में बंधे वैधानिक दंड, उपयोगिता बिलिंग से जुड़ी वास्तविक समय की डिजिटल निगरानी, अनुपालन आंकड़ों की नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग, तथा छोटे प्रतिष्ठानों के लिए क्षमता निर्माण और प्रोत्साहन।
- निष्कर्ष: प्रभावी भूजल शासन के लिए विश्वसनीय दंड, डिजिटल निगरानी और जवाबदेह रिपोर्टिंग का संयोजन चाहिए, जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर आदेशों को लगातार अनुपालन में बदलें।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
दिल्ली जैसे शहरी क्षेत्रों में भूजल निगरानी के महत्व पर चर्चा कीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि क्या अनिवार्य मीटरिंग जैसे नियामक उपकरण टिकाऊ भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: विषय को NGT की उस कार्रवाई से जोड़िए जो उन प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई जिन्होंने पीज़ोमीटर और डिजिटल जल मीटर नहीं लगाए। ध्यान दिलाइए कि शहरों में टिकाऊ भूजल उपयोग की दिशा में निगरानी पहला कदम है।
- मुख्य भाग:
- महत्व: निगरानी से निष्कर्षण और जल-स्तर का पता चलता है, जिससे घनी शहरी बसावट में अति-दोहन रोकने और जलभृत के पुनर्भरण की योजना बनाने में मदद मिलती है।
- उपकरणों की भूमिका: डिजिटल जल मीटर निष्कर्षण की मात्रा दर्ज करते हैं और पीज़ोमीटर स्तर पर नज़र रखते हैं, जिससे साक्ष्य-आधारित नियमन के लिए आवश्यक आंकड़े मिलते हैं।
- सीमाएं: केवल मीटरिंग से पुनर्भरण, प्रदूषण या घरेलू और अनौपचारिक उपयोगकर्ताओं द्वारा बिना नियमन के निष्कर्षण की समस्या हल नहीं होती; आंकड़े तभी उपयोगी हैं जब उन पर कार्रवाई हो।
- पूरक उपाय: निगरानी के साथ वर्षा जल संचयन की अनिवार्यता, मूल्य-निर्धारण सुधार और जन-जागरूकता भी जरूरी है।
- निष्कर्ष: अनिवार्य मीटरिंग एक आवश्यक आधार है, लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं; टिकाऊ भूजल प्रबंधन के लिए इसे पुनर्भरण उपायों, प्रवर्तन और जन-भागीदारी के साथ जोड़ना होगा।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भूजल ज़मीन के नीचे जमा पानी है। डिजिटल वाटर मीटर उसमें से गुज़रने वाले पानी को मापते हैं, जबकि पीज़ोमीटर भूजल का स्तर मापने में मदद करते हैं। अधिकरण ने उन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का निर्देश दिया जिन्होंने आवश्यक निगरानी उपकरण नहीं लगाए थे।
- पर्यावरण: भूजल संरक्षण और निगरानी
- शासन: पर्यावरण नियमन और प्रवर्तन
जुड़ी अवधारणाएं: भूजल, पीज़ोमीटर, डिजिटल वाटर मीटर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउसों में भूजल निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. समीक्षा किए गए 123 प्रतिष्ठानों में से 42 ने आवश्यक उपकरण लगा लिए थे।
- 2. पच्चीस प्रतिष्ठानों ने बताया कि उनके यहां कोई बोरवेल नहीं है।
- 3. 53 प्रतिष्ठानों ने दोनों आवश्यक निगरानी उपकरण पहले ही लगा लिए थे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: 42 प्रतिष्ठानों ने उपकरण लगा लिए थे और 25 ने बोरवेल न होने की सूचना दी। कथन 3 गलत है, क्योंकि 53 प्रतिष्ठानों ने स्थापना की आवश्यकता का पालन नहीं किया था।
- Q2मध्यम
भूजल निगरानी की आवश्यकताओं का पालन न करने पर दिल्ली के कितने होटलों और गेस्ट हाउसों को कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया?
व्याख्या: 53 प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया। समीक्षा किए गए 123 में से 42 ने उपकरण लगाए थे; 555 वह व्यापक समूह था जो दिल्ली जल बोर्ड की पहले की रिपोर्ट में नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के रूप में चिह्नित हुआ था।
- Q3मध्यम
भूजल निगरानी मामले में आने वाले दिल्ली के प्रतिष्ठानों में डिजिटल वाटर मीटर और पीज़ोमीटर क्यों ज़रूरी हैं?
व्याख्या: ये उपकरण भूजल उपयोग और जल-स्तर की निगरानी में मदद करते हैं। ये प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र तय नहीं करते, अधिभोग दर्ज नहीं करते और आवेदनों पर फैसले की जगह नहीं लेते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भूजल निगरानी को लेकर दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउस कार्रवाई का सामना क्यों कर रहे हैं?
भूजल निगरानी के लिए डिजिटल वाटर मीटर और पीज़ोमीटर लगाने की आवश्यकताओं का इन प्रतिष्ठानों ने पालन नहीं किया था।
2. भूजल समीक्षा में दिल्ली के कितने प्रतिष्ठानों ने आवश्यक उपकरण लगा लिए थे?
समीक्षा किए गए 123 प्रतिष्ठानों में से 42 ने आवश्यक उपकरण लगा लिए थे।
3. दिल्ली के होटलों की भूजल निगरानी पर NGT की अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को निर्धारित है।
4. दिल्ली जल बोर्ड ने भूजल से जुड़े दो आवेदनों के बारे में क्या कहा?
बोर्ड ने कहा कि ये दो आवेदन विचाराधीन हैं और 10 दिनों के भीतर इन पर निर्णय लिया जाएगा।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

