NIAMT की स्थापना 1966 में भारत सरकार ने UNDP और UNESCO के सहयोग से राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFFT) के रूप में की थी। इसका उद्देश्य फाउंड्री और फोर्ज सेक्टर के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर उपलब्ध कराना था। यह सेक्टर ऑटोमोबाइल, भारी इंजीनियरिंग और घटक विनिर्माण को सहारा देता है।
समय के साथ संस्थान ने विनिर्माण, सामग्री, यांत्रिक, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र भी जोड़े। अब यहां डॉक्टोरल, मास्टर्स, B.Tech और उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रम चलते हैं। संस्थान उद्योग जगत को परामर्श और सूचना सेवाएं भी देता है।
शिक्षा मंत्रालय ने NIAMT के कुलपति के चयन की प्रक्रिया रद्द कर दी। साक्षात्कार हो चुके थे, लेकिन कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। इसलिए इस मानित विश्वविद्यालय के पास स्थायी कुलपति नहीं है।Dainik Bhaskar

मुख्य तथ्य
| स्थापना | 1966 में राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFFT) के रूप में, UNDP और UNESCO के सहयोग से; बाद में नाम बदलकर NIAMT किया गया |
|---|---|
| मानित विश्वविद्यालय का दर्जा | 23 फरवरी 2024 को घोषित; 30 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में अधिसूचितDainik Bhaskar |
| मूल मंत्रालय | शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; केंद्र-वित्तपोषित |
| कानूनी आधार | UGC अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय का दर्जा, UGC की मंज़ूरी पर (1 जुलाई 2021) |
| स्थान | हटिया, रांची, झारखंड; 65 एकड़ का परिसर |
| कुलपति की प्रक्रिया | 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन निकला और 30 सितंबर 2025 को आवेदन की अंतिम तिथि थी। साक्षात्कार हुए, पर बाद में मंत्रालय ने प्रक्रिया रद्द कर दी, जिससे कोई स्थायी कुलपति नहीं है।Dainik Bhaskar |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मानित विश्वविद्यालय का दर्जा प्रवेश, पाठ्यक्रम, सिलेबस और फीस में पूर्ण स्वायत्तता देता है, और संस्थान किसी संबद्ध विश्वविद्यालय के बिना अपनी डिग्रियां खुद प्रदान करता है।
- कार्यक्रम उन्नत डिप्लोमा और B.Tech से लेकर M.Tech, PhD और पोस्ट-डॉक्टोरल कार्य तक हैं, और सभी पूरी तरह आवासीय हैं।
- संस्थान विनिर्माण इंजीनियरिंग, औद्योगिक धातुकर्म, तथा फाउंड्री और फोर्ज सेक्टर में परामर्श, दस्तावेज़ीकरण और सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएं देता है।
- संस्थान में छह विभाग हैं: यांत्रिक इंजीनियरिंग, सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी, तथा पर्यावरण इंजीनियरिंग।
स्टैटिक GK
- UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग): शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन एक वैधानिक निकाय, जिसे UGC अधिनियम 1956 के तहत उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय और उन्हें बनाए रखने के लिए बनाया गया है। मानित विश्वविद्यालय का दर्जा उच्च शिक्षा विभाग UGC की सलाह पर देता है।
- मानित विश्वविद्यालय (Deemed to be University): शिक्षा मंत्रालय द्वारा UGC अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत दिया जाने वाला दर्जा। यह दर्जा सबसे पहले भारतीय विज्ञान संस्थान को 12 मई 1958 को मिला था। संस्थानों को अपने नाम में 'विश्वविद्यालय' शब्द अकेले इस्तेमाल न करने और 'मानित विश्वविद्यालय' लिखने का निर्देश दिया जाता है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007: यह कानून NIT, IIEST और IISER को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है और NIT की संगठनात्मक संरचना को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।
उपलब्धियां
- संस्थान उन्नत डिप्लोमा से शुरू होकर अब पांच विभागों में डॉक्टोरल कार्यक्रम और डिग्री पाठ्यक्रमों की पूरी श्रृंखला चलाता है।
- 2024 में मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने से इसे शैक्षणिक स्वायत्तता और अपनी डिग्रियां देने का अधिकार मिला है।
- बदलती उद्योग ज़रूरतों के अनुसार समय के साथ नए क्षेत्र जोड़े गए, जिनमें यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग शामिल हैं।
चुनौतियां
- स्थायी कुलपति नहीं है: साक्षात्कार के बाद चयन रद्द हुआ और कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ, इसलिए NIAMT में इस पद पर निरंतरता नहीं है।Dainik Bhaskar
- मानित विश्वविद्यालय की स्वायत्तता नीति तय करने, एमओयू (समझौता ज्ञापन) मंज़ूर करने और UGC मानक पूरे करने के लिए स्थिर नेतृत्व पर निर्भर करती है। नेतृत्व की कमी से ये फैसले धीमे पड़ते हैं।
- AI, स्मार्ट विनिर्माण और इंडस्ट्री 4.0 जैसे नए क्षेत्रों के लिए पाठ्यक्रम पर त्वरित निर्णय चाहिए। नेतृत्व की कमी से यह काम और कठिन हो जाता है।Dainik Bhaskar
आगे की राह
- स्थायी कुलपति की नियुक्ति के लिए जल्द नया विज्ञापन और पारदर्शी चयन प्रक्रिया।
- AI और स्मार्ट विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए स्पष्ट शैक्षणिक योजना और उद्योग के साथ साझेदारी।
- UGC मानकों और इरादा पत्र (letter of intent) में तय शर्तों की निगरानी, ताकि संस्थान अपनी मानित विश्वविद्यालय की ज़िम्मेदारियां पूरी करे।
कब क्या हुआ
15 नवंबर 2026
शिक्षा मंत्रालय ने NIAMT रांची के कुलपति चयन की प्रक्रिया रद्द कर दी। साक्षात्कार हो चुके थे, लेकिन कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ, जिससे यह डीम्ड विश्वविद्यालय बिना स्थायी प्रमुख के रह गया।
खबर पढ़ें30 सितंबर 2025
कुलपति पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि।Dainik Bhaskar
12 अगस्त 2025
शिक्षा मंत्रालय ने कुलपति पद का विज्ञापन निकाला।Dainik Bhaskar
30 मार्च 2024
मानित विश्वविद्यालय की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।Dainik Bhaskar
23 फ़रवरी 2024
शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान को मानित विश्वविद्यालय घोषित किया।
11 अक्टूबर 2023
शिक्षा मंत्रालय ने इरादा पत्र (letter of intent) जारी किया, जिसमें शर्तें पूरी करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया गया।Dainik Bhaskar
1 जुलाई 2021
UGC ने अपनी 551वीं बैठक में संस्थान को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मंज़ूरी दी।Dainik Bhaskar
2021
इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत हुई।
2020
नाम बदलकर राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAMT) किया गया; यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत हुई।
1998
सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत हुई।
1985
विनिर्माण इंजीनियरिंग विभाग की शुरुआत हुई।
1966
UNDP और UNESCO के सहयोग से राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFFT) के रूप में स्थापना।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
NIAMT को पहले किस नाम से जाना जाता था?
NIAMT की स्थापना 1966 में राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFFT) के रूप में हुई थी।
NIAMT पर किस मंत्रालय का नियंत्रण है?
NIAMT भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, और यह मंत्रालय ही इसे केंद्रीय वित्तपोषण देता है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शिक्षा में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता और शासन
- GS-2वैधानिक निकायों (UGC) की भूमिका और उच्च शिक्षा का नियामक ढांचा
- GS-3औद्योगिक विकास, विनिर्माण क्षेत्र और इंडस्ट्री 4.0 कौशल विकास
स्रोत
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