रांची के NIAMT को 2024 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, पर कुलपति चयन रद्द

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शिक्षा मंत्रालय ने झारखंड के रांची स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (NIAMT) के कुलपति पद की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। छह दशक पुराने इस संस्थान को डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी घोषित किए हुए एक साल से अधिक हो गया है। पद के लिए साक्षात्कार हुए, लेकिन परिणाम कभी घोषित नहीं किया गया और अब मंत्रालय ने पूरी चयन प्रक्रिया ही खत्म कर दी, जिससे संस्थान बिना किसी स्थायी शैक्षणिक प्रमुख के रह गया है।

एनआईएएमटी को 23 फरवरी 2024 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और इसकी अधिसूचना 30 मार्च 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। मंत्रालय ने 12 अगस्त 2025 को कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन 30 सितंबर 2025 तक जमा करने थे। अधिकारियों के अनुसार, साक्षात्कार आयोजित होने के बावजूद परिणाम रोक लिया गया और अब मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है।

शिक्षाविदों का कहना है कि नियमित कुलपति का न होना केवल प्रशासनिक देरी नहीं, बल्कि संस्थान के शैक्षणिक भविष्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। कुलपति नए पाठ्यक्रम, शैक्षणिक नीतियां और शोध प्राथमिकताएं तय करने, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और उद्योग जगत के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने, वित्तीय निर्णयों और समितियों का नेतृत्व करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेतृत्व का यह अभाव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 जैसे उभरते क्षेत्रों की योजना को भी प्रभावित करता है।

यूजीसी नियमों के तहत डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी क्या है?

यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 केंद्र सरकार को यूजीसी की सलाह पर किसी संस्थान को डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी घोषित करने का अधिकार देती है। डीम्ड विश्वविद्यालय अपनी डिग्रियां दे सकता है और अपने पाठ्यक्रम व शोध प्राथमिकताएं खुद तय कर सकता है। 2019 के नियमों के अनुसार एक नियमित कुलपति की नियुक्ति सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से की जानी ज़रूरी है।

एनआईएएमटी डीम्ड विश्वविद्यालय कैसे बना?

केंद्र सरकार ने 1966 में यूनेस्को के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी के रूप में इस संस्थान की स्थापना की थी। 2020 में इसका नाम बदलकर एनआईएएमटी कर दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 जुलाई 2021 को अपनी 551वीं बैठक में डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2023 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया, जिसमें संस्थान को निर्धारित शर्तें पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया गया और 23 फरवरी 2024 को इसे डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया।

डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए कुलपति क्या करता है?

एक स्थायी कुलपति पाठ्यक्रम विकास, शैक्षणिक नीति और शोध प्राथमिकताओं में निरंतरता प्रदान करता है। इस भूमिका में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और उद्योग जगत के साथ समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर करना, संस्थागत समितियों और वित्तीय निर्णयों का नेतृत्व करना और शैक्षणिक व्यवस्थाओं का यूजीसी मानकों के अनुरूप होना सुनिश्चित करना शामिल है। ऐसे नेतृत्व के अभाव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 जैसे उभरते क्षेत्रों की योजना में देरी हो सकती है।