स्रोत:Indian Express
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (न्यायपालिका, सिविल सेवा, शासन में उभरती तकनीक का उपयोग)|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संविधान का अनुच्छेद 311(2)(b), विभागीय जांच को छोड़ना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, AI द्वारा गढ़ा गया झूठा संदर्भ, (2008) 5 SCC 230
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; न्यायिक जवाबदेही और सरकारी मुकदमेबाजी का संचालन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; लोक सेवाओं में सेवा शर्तें, अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्राकृतिक न्याय
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: उभरती प्रौद्योगिकियां और उनके अनुप्रयोग; कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिक और नियामकीय चुनौतियां

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने पीयूष मणि तिवारी की याचिका सुनी।
- तिवारी को 26 मई 2024 को निलंबित किया गया।
- राज्य ने 27 मई 2024 को तिवारी को बर्खास्त किया।
- विवादित उद्धरण (2008) 5 SCC 230 था।
- राज्य ने जांच को छोड़ने के लिए अनुच्छेद 311(2)(b) का सहारा लिया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय AI-जनित निर्णय चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उसकी कानूनी दलीलों में AI से तैयार एक फर्जी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इस्तेमाल करने पर फटकार लगाई है। इस आदेश ने अदालती दस्तावेज तैयार करने में AI के अंधाधुंध इस्तेमाल और वकीलों के अपने हवालों की जांच करने के दायित्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उसकी कानूनी दलीलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देने पर कड़ी फटकार लगाई है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि बिना जांच के गढ़े हुए कानूनी हवाले पेश करना अदालत को सक्रिय रूप से गुमराह करने जैसा है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने एक कड़े शब्दों वाले आदेश में कहा कि राज्य ने (2008) 5 SCC 230 उद्धरण को 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार' नाम के एक फर्जी मामले का बताया, जबकि यह उद्धरण वास्तव में 'सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)' का है, जो एक आपराधिक अपील में सजा के निलंबन से जुड़ा मामला है।
न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों ने अपनी दलीलें तैयार करने के लिए आंख मूंदकर AI उपकरणों का इस्तेमाल किया, जिसके चलते एक गढ़े हुए केस का नाम एक असंबंधित उद्धरण के साथ जोड़ दिया गया। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक अदालत के समक्ष पेश की जाने वाली दलीलें गंभीर दस्तावेज होती हैं और हवालों की जांच किए बिना लापरवाही से फर्जी फैसले डाल देना न्यायिक समय बर्बाद करने के साथ-साथ अदालत को गुमराह करने जैसा है। न्यायालय ने राज्य तंत्र को ऐसी लापरवाह प्रथाओं के खिलाफ सख्त आगाह किया और कहा कि महाधिवक्ता कार्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हलफनामे पर शपथ लेकर रिकॉर्ड पर रखे जाने से पहले मसौदा तैयार करने वाले वकील सभी कानूनी प्रस्तावों और हवालों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें।
ये टिप्पणियां मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व कर्मी पीयूष मणि तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आईं। तिवारी को मई 2024 में एक महिला सफाईकर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कार्यवाहक उप-निरीक्षक तिवारी को 26 मई, 2024 को निलंबित किया गया और अगले ही दिन बिना कारण बताओ नोटिस, आरोप-पत्र या विभागीय जांच के बर्खास्त कर दिया गया। राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) का सहारा लेते हुए अपने फैसले का बचाव किया, जो जांच कराना व्यावहारिक रूप से संभव न होने पर उसे न करने की छूट देता है। न्यायालय ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया, बहाली का आदेश दिया और राज्य को नियमित विभागीय जांच शुरू करने की छूट प्रदान की।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- अनुच्छेद 311 के तहत सिविल सेवकों को राजनीतिक प्रेरणा से या द्वेषपूर्ण कार्रवाई से संरक्षण मिलता है।
- अनुच्छेद 311(2)(b) जांच छोड़ने की अनुमति देता है, जब उसे करना व्यावहारिक रूप से संभव न हो। हाल के मामले में राज्य ने इसी प्रावधान का सहारा लिया था।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS): तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक, जिनमें IPS और IFS भी शामिल हैं; संविधान के अनुच्छेद 312(2) और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत गठित।
उपलब्धियां
- अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा देता है, जिससे निष्पक्ष स्थायी कार्यपालिका को बल मिलता है।
चुनौतियां
- अनुच्छेद 311(2)(b) का अपवाद जांच छोड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए मज़बूत आधार न होने पर भी कर्मचारियों के खिलाफ इसके दुरुपयोग का खतरा रहता है।
- न्यायालयों को यह परखना होता है कि जांच वास्तव में व्यावहारिक रूप से संभव नहीं थी या नहीं, और यह प्रश्न अक्सर मुकदमेबाज़ी तक पहुंचता है।
- तबादलों और सेवा संबंधी मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप का उल्लेख आधिकारिक आयोगों और IAS पर हुए शोध में मिलता है।
आगे की राह
- जब भी अनुच्छेद 311(2)(b) का सहारा लिया जाए, तब कारण लिखित में दर्ज किए जाएं, ताकि न्यायालय उनकी समीक्षा कर सकें।
- सामान्य रास्ते के रूप में नियमित विभागीय जांच अपनाई जाए, जैसा न्यायालय द्वारा राज्य को दी गई छूट से संकेत मिलता है।
- अनुशासनात्मक मामलों को संभालने वाले अधिकारियों के लिए सेवा नियमों को मज़बूत किया जाए और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर प्रशिक्षण दिया जाए।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311
अनुच्छेद 311 वह संवैधानिक सुरक्षा है जो संघ या राज्य के अधीन असैनिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, हटाने या पद में अवनति को नियंत्रित करती है, और सिविल सेवकों को राजनीतिक प्रेरणा से या द्वेषपूर्ण कार्रवाई से बचाती है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत पीयूष मणि तिवारी की बर्खास्तगी रद्द की, उनकी बहाली का आदेश दिया, और राज्य को नियमित जांच शुरू करने की छूट दी। अदालत ने राज्य की दलीलों में AI से तैयार एक गढ़े हुए संदर्भ (उद्धरण) की ओर भी ध्यान दिलाया।
27 मई 2024
पीयूष मणि तिवारी को कारण बताओ नोटिस, आरोप-पत्र या विभागीय जांच के बिना बर्खास्त किया गया।
26 मई 2024
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले में बर्खास्तगी से एक दिन पहले पीयूष मणि तिवारी निलंबित किए गए थे।
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSC
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अनुच्छेद 311(2)(b):
- एक संवैधानिक अपवाद, जो तब जांच को छोड़ने की अनुमति देता है जब सक्षम प्राधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि जांच कराना उचित रूप से व्यवहार्य नहीं है।
- केस उद्धरण:
- एक संदर्भ, जो किसी रिपोर्ट किए गए न्यायिक निर्णय की पहचान करता है ताकि उसका पाठ और कानूनी सिद्धांत खोजे और जांचे जा सकें।
- हलफनामा:
- एक लिखित कथन, जिसमें तथ्य किसी अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ या सत्यनिष्ठा से पुष्ट किए गए हों।
- AI हैल्यूसिनेशन:
- किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली द्वारा ऐसी जानकारी तैयार करना जो सही लगती है, पर झूठी या अपुष्ट होती है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय AI-जनित निर्णय: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: नागरिक सेवा सुरक्षा उपाय और अनुच्छेद 311; शासन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जवाबदेही
सामान्य भूल: परीक्षा में (2008) 5 SCC 230 को 'स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार' के उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि यह सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) का है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
कानूनी याचिकाएं तैयार करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के उपयोग से न्यायिक रिकॉर्ड में गढ़े गए कानूनी फैसले पहुंचने की चिंता उठी है। इससे न्याय प्रशासन पर होने वाले जोखिमों की समालोचनात्मक जांच कीजिए और सरकारी अधिवक्ताओं द्वारा AI के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक ढांचा सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश में पाया गया कि राज्य सरकार की याचिका में AI द्वारा गढ़े गए एक ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया गया था, जो अस्तित्व में ही नहीं है। इससे पता चलता है कि बिना सत्यापित तकनीक न्यायालय को कितनी आसानी से गुमराह कर सकती है।
- मुख्य भाग:
- जोखिम: गलत या गलत तरीके से जोड़े गए संदर्भ न्यायिक समय बर्बाद करते हैं, पीठ को गुमराह करते हैं, और संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष शपथपत्रों और याचिकाओं की गंभीरता को कमज़ोर करते हैं।
- जवाबदेही का अंतर: AI का आउटपुट स्वयं सत्यापित नहीं होता, इसलिए सत्यापन की ज़िम्मेदारी मसौदा तैयार करने वाले अधिवक्ता और महाधिवक्ता कार्यालय पर आती है, जिससे पेशेवर उत्तरदायित्व के सवाल उठते हैं।
- व्यापक शासन की चिंता: यदि ऐसी गलतियां दोहराई गईं, तो राज्य की मुकदमेबाजी और न्यायपालिका में जनता का भरोसा घटेगा, और निजी मुकदमों में पक्षकारों द्वारा इसके दुरुपयोग की आशंका भी है।
- नियामकीय विकल्प: शपथपत्र दाखिल होने से पहले हर संदर्भ का अनिवार्य सत्यापन, मसौदा तैयार करने में AI के उपयोग का खुलासा, सरकारी वकीलों के लिए प्रशिक्षण, और आंतरिक ऑडिट की व्यवस्था।
- संतुलन: AI कानूनी शोध की दक्षता बढ़ा सकता है, इसलिए लक्ष्य पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि इसका ज़िम्मेदार उपयोग होना चाहिए।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में तकनीकी सहायता को मानवीय सत्यापन और स्पष्ट पेशेवर मानदंडों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि दक्षता के लाभ न्यायिक अखंडता की कीमत पर न मिलें।
प्रश्न 2(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
अनुच्छेद 311(2)(b) सरकार को विभागीय जांच छोड़ने की अनुमति देता है, जब उसे करना व्यावहारिक रूप से उचित न हो। उन संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा कीजिए जो लोक सेवकों को मनमानी बर्खास्तगी से बचाते हैं, और मूल्यांकन कीजिए कि क्या यह प्रावधान पर्याप्त औचित्य के साथ इस्तेमाल हो रहा है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत एक पुलिस उप-निरीक्षक के मामले से कीजिए, जिसे कारण बताओ नोटिस, आरोप-पत्र या जांच के बिना बर्खास्त कर दिया गया था, और उच्च न्यायालय ने बर्खास्तगी रद्द कर बहाली का आदेश दिया।
- मुख्य भाग:
- संवैधानिक सुरक्षा उपाय: अनुच्छेद 311(2) सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और राज्य की मनमानी कार्रवाई से संरक्षण को दर्शाता है।
- अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत अपवाद: जब जांच व्यावहारिक रूप से उचित न हो, तब उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इस अपवाद को संकीर्ण रूप से और दर्ज कारणों के साथ लागू किया जाना चाहिए।
- वर्तमान मामले में चिंता: बर्खास्तगी से पहले एक दिन के भीतर निलंबन हुआ था और कोई जांच नहीं की गई, इसलिए यह संदेह उठता है कि क्या जांच सचमुच असंभव सिद्ध हुई थी।
- संस्थागत प्रभाव: मनमाने उपयोग से सेवा अनुशासन और मनोबल कमज़ोर होता है, जबकि प्रक्रिया पर अति-निर्भरता गंभीर कदाचार के मामलों में न्याय में देरी कर सकती है।
- उपचार: न्यायालय ने राज्य को नियमित विभागीय जांच शुरू करने की अनुमति दी, जिससे पता चलता है कि यह सुरक्षा उपाय कदाचार के लिए जवाबदेही के साथ भी चल सकता है।
- निष्कर्ष: अनुच्छेद 311(2)(b) एक औचित्यपूर्ण अपवाद है, लेकिन इसका उपयोग कठोर औचित्य के साथ और समीक्षा के अधीन होना चाहिए, ताकि अनुशासनात्मक प्राधिकार और निष्पक्ष सुनवाई दोनों का अधिकार सुरक्षित रहे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मध्य प्रदेश सरकार ने एक AI-जनित केस संदर्भ का इस्तेमाल किया, जिसमें एक काल्पनिक निर्णय का नाम एक असंबंधित उद्धरण के साथ जोड़ दिया गया था। उद्धरण वह संदर्भ है जिससे कोई न्यायिक निर्णय खोजा जाता है। उच्च न्यायालय ने चेताया कि वकीलों को ऐसे संदर्भों की पुष्टि करनी होगी, और उसने बर्खास्त अधिकारी की पुनर्बहाली का आदेश देते हुए नियमित जांच की अनुमति दी।
- राजव्यवस्था: नागरिक सेवा सुरक्षा उपाय और अनुच्छेद 311
- शासन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जवाबदेही
जुड़ी अवधारणाएं: अनुच्छेद 311(2)(b), केस उद्धरण, हलफनामा, AI हैल्यूसिनेशन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
कौन-सा संवैधानिक प्रावधान जांच को छोड़ने की अनुमति देता है जब उसे कराना उचित रूप से व्यवहार्य न हो?
व्याख्या: अनुच्छेद 311(2)(b) उस स्थिति को कवर करता है जिसमें जांच कराना उचित रूप से व्यवहार्य न हो। अन्य खंड अनुच्छेद 311 के भिन्न प्रावधान हैं।
- Q2कठिन
पीयूष मणि तिवारी से संबंधित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी और पुनर्बहाली का आदेश दिया।
- 2. न्यायालय ने राज्य को नियमित विभागीय जांच शुरू करने की अनुमति दी।
- 3. उद्धरण (2008) 5 SCC 230 राज्य ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम एस.एस. मोहम्मद निसार का था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: बर्खास्तगी रद्द की गई, पुनर्बहाली का आदेश दिया गया और नियमित जांच की अनुमति दी गई। कथन 3 गलत है, क्योंकि उद्धरण सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (NCT of Delhi) का है।
- Q3मध्यम
मध्य प्रदेश सरकार की दलीलों में किस उद्धरण को गलत तरीके से एक काल्पनिक सर्वोच्च न्यायालय मामले से जोड़ा गया था?
व्याख्या: विवादित उद्धरण (2008) 5 SCC 230 था। यह सिद्धार्थ वशिष्ठ मामले का है; अन्य विकल्प इसका वर्ष या खंड बदल देते हैं।
- Q4मध्यम
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दाखिल करने से पहले AI-जनित कानूनी उद्धरणों की जांच पर ज़ोर क्यों दिया?
व्याख्या: सत्यापन से वकील ऐसे गढ़े गए मामलों के नाम और उद्धरण पहचान सकते हैं जो असंबंधित निर्णयों से जोड़े गए हों। न्यायालय ने याचिकाओं की पेशेवर जांच पर ज़ोर दिया ताकि असंबंधित या गढ़े हुए हवाले न्यायालय को गुमराह न करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. अनुच्छेद 311(2)(b) विभागीय जांच के बारे में क्या प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 311(2)(b) जांच को छोड़ने की अनुमति देता है जब उसे कराना उचित रूप से व्यवहार्य न हो।
2. कौन-सा निर्णय वास्तव में (2008) 5 SCC 230 उद्धरण रखता है?
यह उद्धरण सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (NCT of Delhi) का है, जो एक आपराधिक अपील में सज़ा के निलंबन से संबंधित है।
3. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पीयूष मणि तिवारी के मामले में क्या आदेश दिया?
न्यायालय ने उनकी बर्खास्तगी रद्द कर दी और पुनर्बहाली का आदेश दिया। उसने राज्य को नियमित विभागीय जांच शुरू करने की भी अनुमति दी।
4. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता कार्यालय से क्या अपेक्षा की?
कार्यालय से अपेक्षा थी कि शपथपत्रों और दाखिलों से पहले मसौदा तैयार करने वाले वकील कानूनी सिद्धांतों और उद्धरणों की पुष्टि करें।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


