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भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि: 1996 का समझौता 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है

20 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 24 / 62
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स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारत की विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंध (पड़ोस, नदी जल बंटवारा)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: 1996 की गंगा जल संधि, फरक्का बैराज, संयुक्त नदी आयोग, जल बंटवारा संधि की समाप्ति, शेख हसीना, तारिक रहमान

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसके पड़ोस के संबंध, भारत और पड़ोसी देशों से जुड़े द्विपक्षीय समझौते
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: भूगोल: भारत की नदियाँ, सीमा-पार नदी तंत्र
गंगा जल संधि (भारत गणराज्य की सरकार और जनवादी गणराज्य बांग्लादेश की सरकार के बीच फरक्का पर गंगा/गंगा जल के बंटवारे से जुड़ी संधि)
चित्र: Unknown, CC BY-SA 3.0, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल संधि पर दिसंबर 1996 में हस्ताक्षर किए थे।
  • यह संधि फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे से संबंधित है।
  • 30 वर्ष की यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है।
  • भारत और बांग्लादेश 54 नदियाँ साझा करते हैं।
  • संधि की संयुक्त समिति की हर साल तीन अनिवार्य बैठकें होती हैं।

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि चर्चा में क्यों?

भारत-बांग्लादेश के बीच 1996 की गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है। बांग्लादेश के 17 नवंबर 2026 के पत्र के बावजूद नवीनीकरण पर औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है, जिससे जल बंटवारे की व्यवस्था समाप्त होने की आशंका बढ़ गई है।

भारत-बांग्लादेश के बीच 30 साल पुरानी गंगा जल संधि, जो फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है, लेकिन दोनों देशों के बीच औपचारिक नवीनीकरण वार्ता अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने 17 नवंबर 2026 को अपने भारतीय समकक्ष सी.आर. पाटिल को पत्र लिखकर बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। यह पत्र राजनयिक माध्यमों से भेजा गया। दिसंबर 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षरित यह संधि दोनों पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख द्विपक्षीय समझौतों में से एक है।

मामले से परिचित लोगों ने बताया कि बांग्लादेश ने बातचीत के लिए अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं, जिसमें एक उच्चस्तरीय तकनीकी समिति का गठन भी शामिल है, और उसने भारत से उसकी वार्ता टीम की संरचना की जानकारी मांगी है। हालांकि, द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट ने इस प्रक्रिया को जटिल बना दिया है और दोनों पक्षों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना समान शर्तों पर संधि के अंतरिम विस्तार की संभावना कम मानी जा रही है। भारत ने यह भी कहा है कि जल संधि के साथ-साथ रेल सेवाएँ दोबारा शुरू करने, भूमि सीमा के रास्ते व्यापार बहाल करने, सीमा शुल्क से जुड़े मामलों और सीमा प्रबंधन सहित कई अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि बांग्लादेश सभी लंबित मुद्दों को छोड़कर केवल एक विषय पर बातचीत नहीं कर सकता।

नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर जून 2024 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान सहमति बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीकी स्तर पर बातचीत की बात कही थी। हालांकि, मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, भारत की ओर से स्पष्ट प्रतिबद्धता के बावजूद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने करीब दो साल तक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसी व्यक्ति ने कहा कि यदि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने इस साल भारत के दो निमंत्रणों में से एक को स्वीकार कर लिया होता, तो नवीनीकरण पर राजनीतिक स्तर की बातचीत हो सकती थी। संधि के तहत संयुक्त समिति की तीन अनिवार्य वार्षिक बैठकों में से एक के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल 21 से 23 नवंबर 2026 के बीच बांग्लादेश का दौरा करने वाला है, लेकिन इसके एजेंडे में संधि का विस्तार शामिल नहीं है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • फरक्का पर 70,000 क्यूसेक या उससे कम प्रवाह होने पर प्रवाह 50:50 के अनुपात में बंटता है; 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है और शेष भारत को; 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक होने पर भारत को 40,000 क्यूसेक मिलता है और शेष बांग्लादेश को।
  • संधि बांग्लादेश में कुश्तिया और गोराई-मधुमती नदी पर बैराज और सिंचाई परियोजनाएं बनाने की अनुमति देती है, ताकि दक्षिण-पश्चिमी जिलों का जल-निकास हो सके।
  • संधि ने जल संसाधनों के उपयोग में सहयोग को संभव बनाया और बांग्लादेश में बैराज और सिंचाई परियोजनाओं की अनुमति दी।
  • संधि 30 वर्ष की व्यवस्था है और इसमें किसी भी देश के लिए बिना शर्त न्यूनतम जल की गारंटी नहीं है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • फरक्का बैराज: पश्चिम बंगाल में गंगा पर बना एक बैराज, जो बांग्लादेश सीमा से लगभग 18 किमी दूर शिबगंज के पास है और 21 अप्रैल 1975 से चालू है; यह भागीरथी-हुगली तक जाने वाली 42 किमी लंबी फीडर नहर को पानी देता है।
  • भारत-बांग्ला मैत्री, सहयोग और शांति संधि: 19 मार्च 1972 को इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान द्वारा हस्ताक्षरित; इसने जल संसाधन बंटवारे के लिए संयुक्त नदी आयोग बनाया और यह गंगा जल संधि से अलग, पहले की संधि है।

उपलब्धियां

  • 1996 की संधि ने एक लंबे विवाद का अंत किया और भारत-बांग्लादेश संबंधों के तनाव को कम किया।
  • संधि ने 30 वर्ष की व्यवस्था स्थापित की, और 2001 में सत्ता में आने पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इससे अपना हाथ नहीं खींचा।
  • संधि ने क्रियान्वयन के लिए एक संरचित संयुक्त समिति व्यवस्था बनाई, जिसमें हर साल तीन अनिवार्य बैठकें होती हैं।

चुनौतियां

  1. संधि में कोई बिना शर्त न्यूनतम जल गारंटी नहीं है और यह भविष्य के जल-विज्ञान संबंधी बदलावों को ध्यान में नहीं रखती, इसलिए कम प्रवाह वाले मौसम में इसके परिणाम विवादित रहते हैं।
  2. बांग्लादेश का आरोप है कि भारत अधिक पानी खींचता है और उसका हिस्सा अन्यायपूर्ण व अपर्याप्त है, जबकि भारत कहता है कि इस आवंटन से कोलकाता बंदरगाह और फरक्का बिजली संयंत्र के लिए बहुत कम पानी बचता है।
  3. पर्यावरणीय प्रभाव विवादित हैं: बांग्लादेश में गाद जमाव, लवणता, मरुस्थलीकरण और मत्स्य संपदा को नुकसान, तथा हुगली और कोलकाता बंदरगाह के लिए गाद की समस्या।
  4. नवीनीकरण अन्य द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़ा है, जैसे रेल सेवाएं, भू-सीमा व्यापार, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन, और मौजूदा संबंध तनावपूर्ण हैं।

आगे की राह

  • राजनीतिक और तकनीकी स्तर पर औपचारिक नवीनीकरण वार्ता शुरू की जाए, जून 2024 में सहमत संयुक्त तकनीकी समिति का उपयोग करते हुए, ताकि समाप्ति के बाद संधि अधर में न रहे।
  • गारंटीकृत न्यूनतम प्रवाह और बदलती जल-विज्ञान स्थितियों के लिए प्रावधान जोड़ा जाए, ताकि कम प्रवाह वाले मौसम के विवाद घटें।
  • जल वार्ता को अन्य लंबित मुद्दों के साथ एक ही बातचीत में जोड़ा जाए, ताकि दोनों पक्षों को संतुलित परिणाम दिखे।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

गंगा जल संधि (भारत गणराज्य की सरकार और जनवादी गणराज्य बांग्लादेश की सरकार के बीच फरक्का पर गंगा/गंगा जल के बंटवारे से जुड़ी संधि)

भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हस्ताक्षरित 30 वर्ष की संधि, जो फरक्का पर गंगा के पानी के दोनों देशों के बीच बंटवारे का तरीका तय करती है और जो 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है।

कब क्या हुआ

  1. 12 दिसंबर 2026

    संधि समाप्त हो रही है।

  2. 20 नवंबर 2026यह खबर

    1996 की गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, और बांग्लादेश के अनुरोध के बावजूद इसके नवीकरण के लिए औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।

  3. जून 2024

    शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान नवीनीकरण के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति पर सहमति बनी।

  4. 12 दिसंबर 1996

    नई दिल्ली में एच.डी. देवेगौड़ा और शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षरित 30 वर्ष की गंगा जल संधि।

  5. 1977

    5 वर्ष की जल-बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर हुए; यह 1982 में बिना नवीनीकरण के समाप्त हो गई।

  6. 21 अप्रैल 1975

    फरक्का बैराज चालू हुआ।

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प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

सीमा-पार नदी:
ऐसी नदी जो दो या अधिक देशों को पार करती है या उनके बीच सीमा बनाती है।
द्विपक्षीय संधि:
दो राज्यों के बीच औपचारिक समझौता, जो उनके बीच दायित्व या व्यवस्था तय करता है।
फरक्का:
पश्चिम बंगाल का एक स्थान, जो गंगा पर बने फरक्का बैराज से जुड़ा है।

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और उसके पड़ोसी देश; भूगोल: नदियाँ और जल संसाधन

सामान्य भूल: परीक्षा में 21-23 नवंबर की समिति बैठक को संधि-विस्तार की बातचीत बताकर पूछा जा सकता है, जबकि उसके एजेंडे में विस्तार शामिल नहीं है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि बिना नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुए समाप्त होने वाली है। उन कारकों की गंभीर समीक्षा कीजिए जिनकी वजह से नवीनीकरण की बातचीत रुकी हुई है, और मूल्यांकन कीजिए कि जल बंटवारे को अन्य लंबित द्विपक्षीय मुद्दों से जोड़ना भारत के हित पूरे करता है या नहीं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि फरक्का पर जल बंटवारा तय करने वाली 1996 की गंगा जल संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रही है, जबकि बांग्लादेश के 17 नवंबर 2026 के पत्र के बावजूद नवीनीकरण की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है।
  • मुख्य भाग:
    • बातचीत रुकने के कारक: जून 2024 में संयुक्त तकनीकी समिति पर सहमति के बाद दो वर्षों की निष्क्रियता, बांग्लादेश में सरकार बदलना, और द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट।
    • भारत का रुख कि जल वार्ता को रेल सेवाओं, भूमि-सीमा व्यापार, सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन के साथ चर्चा में लिया जाए, और बांग्लादेश का प्रतिरुख कि किसी एक विषय पर अलग से बातचीत नहीं हो सकती।
    • संधि समाप्त होने के परिणाम: फरक्का पर शुष्क मौसम में जल आवंटन को लेकर अनिश्चितता, जिसका असर निचले तटवर्ती देश बांग्लादेश और उन्हीं प्रवाहों पर निर्भर भारतीय राज्यों, दोनों पर पड़ेगा।
    • जोड़ने के पक्ष में तर्क: यह एक पैकेज दृष्टिकोण देता है जो विश्वास बढ़ा सकता है और पारस्परिक रियायतें पैदा कर सकता है, हालांकि इसमें एक तकनीकी संसाधन मुद्दे के राजनीतिकरण का जोखिम है।
    • जोड़ने के विरुद्ध तर्क: जल सुरक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है, और इसे सौदेबाज़ी का साधन बनाने से क्षेत्रीय साझेदार के रूप में दीर्घकालिक विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है।
  • निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह यह होगी कि संयुक्त समिति की अनिवार्य बैठकों के समर्थन वाले तकनीकी नवीनीकरण के मार्ग को व्यापक राजनीतिक पैकेज से अलग रखा जाए, ताकि व्यापक मुद्दों पर बातचीत के दौरान भी संधि सुरक्षित रहे।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

गंगा जैसी सीमा-पार नदियाँ पड़ोसी राज्यों के बीच सहयोगात्मक और विवादित, दोनों तरह के संबंध बनाती हैं। भारत-बांग्लादेश के अनुभव के संदर्भ में नदी जल बंटवारे के प्रबंधन में संयुक्त तकनीकी समितियों जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: 1996 की गंगा जल संधि और उसकी 30 वर्ष की अवधि, जो 12 दिसंबर 2026 को पूरी होगी, का परिचय दीजिए, यह दिखाने के लिए कि औपचारिक समझौते साझा नदी उपयोग को कैसे व्यवस्थित करते हैं।
  • मुख्य भाग:
    • संयुक्त संस्थाओं की भूमिका: संधि के तहत संयुक्त समिति की हर वर्ष तीन अनिवार्य बैठकें होती हैं, और यह बदलती सरकारों के बीच निरंतरता प्रदान करती है।
    • भारत-बांग्लादेश मामले से उजागर सीमाएँ: सहमति से बनी जून 2024 की संयुक्त तकनीकी समिति पर लगभग दो वर्षों तक बहुत कम कार्रवाई हुई, जिससे पता चलता है कि संस्थाएँ राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती हैं।
    • शुष्क मौसम में प्रवाह बंटवारे और दोनों देशों की 54 साझा नदियों के प्रबंधन के लिए स्थिर व्यवस्थाओं की आवश्यकता।
  • निष्कर्ष: नदी सहयोग के लिए संयुक्त तकनीकी संस्थाएँ अनिवार्य हैं, लेकिन ये तभी सबसे अच्छा काम करती हैं जब उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिबद्धता और नवीनीकरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा का समर्थन मिले।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. यह संधि 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी।
    • 2. इस संधि का संबंध फरक्का में जल बंटवारे से है।
    • 3. 21-23 नवंबर 2026 की संयुक्त समिति बैठक के एजेंडे में संधि का विस्तार शामिल है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि किस तिथि को समाप्त होने वाली है?

  3. Q3मध्यम

    भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि के नवीनीकरण से कौन-सा मुद्दा संबंधित है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि कब समाप्त होती है?

30 वर्ष की यह संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है।

2. गंगा जल संधि के तहत जल बंटवारा कहाँ होता है?

यह संधि फरक्का पर गंगा जल के बंटवारे से संबंधित है।

3. क्या भारत और बांग्लादेश गंगा जल संधि को बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं?

अंतरिम विस्तार को एक विकल्प के रूप में चर्चा में लाया गया है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी है। इसके लिए दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की मंज़ूरी ज़रूरी होगी।

4. 2024 में भारत और बांग्लादेश ने संधि के नवीनीकरण पर क्या सहमति जताई थी?

उन्होंने जून 2024 में नवीनीकरण प्रक्रिया के लिए संयुक्त तकनीकी समिति बनाने पर सहमति जताई थी।

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