प्रिलिम्स के लिए: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), आकस्मिकता निधि, केंद्रांश बनाम राज्यांश
मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: राज्य कार्यपालिका और मंत्रिमंडल; अर्थव्यवस्था: सरकारी योजनाएँ और कल्याण कार्यक्रम
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के लिए ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी।
- केंद्रांश: ₹450.16 करोड़; राज्यांश: ₹949.45 करोड़।
- राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी।
- PMAY-G ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कैबिनेट की बैठक 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई।
मुख्य समाचार
बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण में तेज़ी लाने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,399.60 करोड़ की अग्रिम राशि मंज़ूर की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए इस फैसले का मकसद राज्य के गांवों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान देना है।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि कुल राशि में केंद्र का हिस्सा ₹450.16 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹949.45 करोड़ है। इस धन का इस्तेमाल ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू की जा रही इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण में तेज़ी लाने के लिए किया जाएगा। बैठक में कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
चर्चा में क्यों?
बिहार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से ₹1,400 करोड़ की अग्रिम राशि मंज़ूर की है। यह स्वीकृत ग्रामीण आवासों को पूरा करने की तात्कालिक ज़रूरत का संकेत है। केंद्र की एक बड़ी प्रमुख आवास योजना को राज्य स्तर पर लागू करने की दिशा में यह अहम कदम है।
बिहार आकस्मिकता निधि क्या है?
बिहार आकस्मिकता निधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2) के तहत बनाई गई है, जो राज्य विधानमंडलों को ऐसी निधि बनाने का अधिकार देता है। यह निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है ताकि राज्य विधानमंडल से स्वीकृति मिलने से पहले अप्रत्याशित खर्च पूरे किए जा सकें। यह निधि अग्रदाय की तरह काम करती है, यानी विधानमंडल द्वारा अनुपूरक अनुदान मांग के ज़रिये खर्च को मंज़ूरी मिलने के बाद निकाली गई राशि की भरपाई करनी होती है। इस व्यवस्था से राज्य सरकार पूरी बजट स्वीकृति प्रक्रिया का इंतज़ार किए बिना ज़रूरी भुगतान कर सकती है।
PMAY-G क्या है और इसके लिए धन की व्यवस्था कैसे होती है?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आवासहीन परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान देना है। बिहार जैसे मैदानी राज्यों में लागत केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में बंटती है। संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत बनी बिहार आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल विधायी स्वीकृति से पहले अप्रत्याशित खर्च पूरा करने के लिए किया जाता है।
धनराशि जारी होने का क्रियान्वयन पर क्या असर होगा?
₹1,400 करोड़ की इस राशि से स्वीकृत आवासों का निर्माण सीधे तेज़ होने की उम्मीद है, जिससे धन जारी होने और परियोजना पूरी होने के बीच का समय घटेगा। राज्य का हिस्सा केंद्र के हिस्से से अधिक होना बिहार की सक्रिय वित्तीय प्रतिबद्धता दिखाता है। बजट आवंटन का इंतज़ार करने के बजाय आकस्मिकता निधि का उपयोग तात्कालिकता को दर्शाता है। इससे ग्रामीण आवास के संकेतक बेहतर होंगे, ग्रामीण निर्माण में रोज़गार बढ़ेगा और सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा, जो कल्याण का एक अहम पैमाना है।
बिहार से जुड़ाव
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G):
- ग्रामीण बेघर परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकान देने के लिए शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना। नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय। वित्त पोषण: सामान्य राज्यों में आम तौर पर केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में।
- आकस्मिकता निधि:
- संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत बनाई गई आपातकालीन निधि, जिससे विधायिका की स्वीकृति मिलने से पहले अप्रत्याशित खर्च पूरे किए जाते हैं। हर राज्य की अपनी आकस्मिकता निधि होती है (जैसे बिहार आकस्मिकता निधि)।
- केंद्रांश बनाम राज्यांश:
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में लागत का एक तय हिस्सा केंद्र सरकार देती है (केंद्रांश) और बाकी राज्य सरकार (राज्यांश)। सामान्य राज्यों में PMAY-G के लिए यह अनुपात 60:40 है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, BPSC, BSSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: राज्य कार्यपालिका और मंत्रिमंडल; अर्थव्यवस्था: सरकारी योजनाएँ और कल्याण कार्यक्रम
सामान्य भूल: परीक्षक 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' की जगह 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी' रख सकते हैं। PMAY-G ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसे चलाता है, जबकि PMAY-U शहरी क्षेत्रों के लिए है और इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय चलाता है।
मेन्स प्रश्न
बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के लिए आकस्मिकता निधि से ₹1,400 करोड़ मंज़ूर किए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को गति देने में राज्य-स्तरीय वित्तीय हस्तक्षेप के महत्व और ग्रामीण कल्याण पर उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत गांवों में बेघर परिवारों के मकान जल्दी बनवाने के लिए ₹1,400 करोड़ मंज़ूर किए हैं। यह राशि राज्य की आपातकालीन निधि से आएगी। इसमें से केंद्र सरकार ₹450 करोड़ और राज्य सरकार ₹949 करोड़ देगी।
- बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के लिए ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी।
- केंद्रांश: ₹450.16 करोड़; राज्यांश: ₹949.45 करोड़।
- राशि बिहार आकस्मिकता निधि से दी जाएगी।
- PMAY-G ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है।
- कैबिनेट की बैठक 10 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई।
- राजव्यवस्था: राज्य कार्यपालिका और मंत्रिमंडल
- अर्थव्यवस्था: सरकारी योजनाएँ और कल्याण कार्यक्रम
जुड़ी अवधारणाएँ: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), आकस्मिकता निधि, केंद्रांश बनाम राज्यांश
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए नोडल मंत्रालय कौन-सा है?
व्याख्या: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। वित्त मंत्रालय बजट आवंटन करता है, लेकिन वह नोडल मंत्रालय नहीं है। शहरी संस्करण (PMAY-U) को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संभालता है।
- Q2कठिन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी।
- 2.इस स्वीकृति में केंद्रांश ₹949.45 करोड़ और राज्यांश ₹450.16 करोड़ है।
- 3.इस निधि का उद्देश्य PMAY-G के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण को गति देना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: कुल स्वीकृत राशि बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,399.60 करोड़ है। कथन 2 गलत है: केंद्रांश ₹450.16 करोड़ और राज्यांश ₹949.45 करोड़ है, इसका उल्टा नहीं। कथन 3 सही है: इसका उद्देश्य स्वीकृत आवासों का निर्माण तेज़ करना है। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
नवंबर 2026 में बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के क्रियान्वयन के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की?
व्याख्या: सटीक स्वीकृत राशि ₹1,399.6028 करोड़ है, जिसे पूर्णांकित करके ₹1,399.60 करोड़ लिखा गया है। ₹1,400 करोड़ सुर्खी में प्रयुक्त पूर्णांकित आंकड़ा है, पर सटीक आंकड़ा ₹1,399.60 करोड़ है। ₹1,450.16 करोड़ केंद्रांश और राज्यांश के योग के करीब है, पर कुल राशि नहीं है। ₹1,349.45 करोड़ वास्तविक राशि से कम है।
- Q4मध्यम
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: PMAY-G का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह ग्रामीण योजना है, शहरी नहीं। यह निर्माण के लिए सीधी वित्तीय सहायता देती है, ऋण या किराये के आवास नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. नवंबर 2026 में बिहार कैबिनेट ने PMAY-G के लिए कितनी राशि स्वीकृत की?
बिहार कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹1,399.60 करोड़ को मंज़ूरी दी।
2. इस PMAY-G स्वीकृति में केंद्रांश और राज्यांश कितना है?
केंद्रांश ₹450.16 करोड़ और राज्यांश ₹949.45 करोड़ है।
3. इस स्वीकृति वाली बिहार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था?
बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने की।
सभी स्रोत
- मूल खबर11 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
