स्रोत:
HindustanDainik Bhaskar
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नए तथ्य: Dainik Bhaskar, 21 नवंबर 2026
- 72वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तारीख: 17 जनवरी
- पहले रद्द की गई प्रारंभिक परीक्षा की तारीख: 26 जुलाई 2026
विषय: राजव्यवस्था: विधायिका, लोक प्रशासन और भर्ती संस्थाएँ|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: बिहार विधान परिषद, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC), केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड, बिहार विधान परिषद सचिवालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राज्य स्तर पर कार्यपालिका और विधायिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; लोक सेवा आयोग और भर्ती निकाय
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत ईमानदारी
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- रामवचन राय ने परिषद का भर्ती प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा।
- रद्द प्रक्रिया में 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल थे।
- रद्द किए गए पदों में 7 निजी सहायक पद शामिल थे।
- रद्द किए गए पदों में 10 निम्नवर्गीय लिपिक पद शामिल थे।
- अवधेश नारायण सिंह ने सितंबर 2026 में परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दिया था।
बिहार विधान परिषद भर्ती चर्चा में क्यों?
कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें विधान परिषद की सभी भर्तियां BPSC, BSSC और केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को सौंपने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव परिषद सचिवालय द्वारा 50 पदों की भर्ती रद्द किए जाने के एक दिन बाद आया, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई भी दोबारा परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
बिहार विधान परिषद ने अपनी भर्तियां बाहरी चयन निकायों से कराने का प्रस्ताव दिया है। कार्यकारी सभापति रामवचन राय ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें भविष्य की सभी नियुक्तियां परिषद सचिवालय के बजाय बाहरी चयन निकायों के जरिए कराने की बात कही गई है।
प्रस्ताव के तहत समूह 'ख' के पद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से, समूह 'ग' के पद बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से और सुरक्षा प्रहरी के पद केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के माध्यम से भरे जाएंगे। यह प्रस्ताव उसके एक दिन बाद आया जब सचिवालय ने 50 पदों, यानी सात निजी सहायक, 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर और दस निम्नवर्गीय लिपिक, की भर्ती रद्द कर दी, क्योंकि 18 नवंबर 2026 को दोबारा परीक्षा के लिए बुलाए जाने पर कोई भी चयनित अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर भर्ती भी अभी जांच के दायरे में है।
जिन नियुक्तियों पर सवाल उठे हैं, वे पूर्व चेयरपर्सन अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी की गई थीं, जिन्होंने सितंबर 2026 में इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद चेयरपर्सन का पद JD(U) के कोटे में चला गया और पूर्व उपसभापति रामवचन राय फिलहाल इसका कार्यभार संभाल रहे हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में समूह ख के पदों पर BPSC से नियुक्ति का फैसला पहले ही लिया जा चुका था।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग क्या है?
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) का गठन राज्य सरकार के विभागों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) अपने संवैधानिक अधिदेश के तहत समूह क और समूह ख के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का गठन राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में सिपाहियों की भर्ती को मानकीकृत करने के लिए किया था। बिहार विधान परिषद, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, जिसका अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 से प्राप्त होता है। इसका सचिवालय पारंपरिक रूप से अपनी नियुक्तियां स्वयं करता था, जब तक कि हाल ही में इन बाहरी निकायों को भर्ती सौंपने का प्रस्ताव नहीं आया।
बदलाव की वजह क्या बनी?
पूर्व चेयरपर्सन अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे। परिषद सचिवालय ने 18 नवंबर 2026 को पहले से चयनित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा के लिए बुलाया। निजी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्नवर्गीय लिपिक के पदों पर चयनित 50 में से कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आया। अगले दिन सचिवालय ने भर्ती रद्द कर दी।
प्रस्ताव में क्या शामिल है?
प्रस्ताव में पदों को श्रेणी के अनुसार बांटा गया है: समूह ख के पद BPSC को, समूह ग के पद BSSC को और सुरक्षा प्रहरी के पद केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को दिए जाएंगे। विशेषज्ञ चयन निकायों के इस्तेमाल से भर्ती प्रक्रिया अधिक मानकीकृत हो सकती है और जांच भी बेहतर हो सकती है। यह प्रस्ताव पहले की 50 पदों की भर्ती रद्द करने की कार्रवाई से अलग है।
आगे क्या होगा?
प्रस्तावित आवंटन को कार्यरूप देने से पहले बिहार सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करना होगा। सुरक्षा प्रहरी के 56 पदों पर भर्ती अभी भी जांच के दायरे में है, जबकि विधानसभा सचिवालय में कोई भी बदलाव उसकी चल रही प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही संभव है।
प्रस्तावित भर्ती जिम्मेदारियां
| पद की श्रेणी | प्रस्तावित चयन संस्था |
|---|---|
| समूह ख | बिहार लोक सेवा आयोग |
| समूह ग | बिहार कर्मचारी चयन आयोग |
| सुरक्षा प्रहरी | केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) |
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- विधान परिषद:
- विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, जहां राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था हो।
- राज्य लोक सेवा आयोग:
- राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती और सलाहकारी कार्यों से जुड़ा होता है।
- विधान सचिवालय:
- विधान सचिवालय किसी विधायी सदन को प्रशासनिक और प्रक्रियागत सहायता देता है।
बिहार विधान परिषद भर्ती: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: शासन: सार्वजनिक भर्ती और जवाबदेही; राजव्यवस्था: राज्य विधानमंडल और लोक सेवा आयोग
सामान्य भूल: परीक्षा में परिषद द्वारा प्रस्तावित भर्ती जिम्मेदारियों के बंटवारे को लागू हो चुका बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह व्यवस्था बिहार सरकार को भेजा गया केवल प्रस्ताव है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
बिहार में राज्य स्तर पर हुए घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में स्वतंत्र भर्ती एजेंसियों की क्या भूमिका है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: सचिवालय के माध्यम से हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी के बाद बिहार में ग्रुप B, ग्रुप C और सुरक्षा गार्ड की भर्ती विशेष निकायों को सौंपने के प्रस्ताव का परिचय दीजिए।
- मुख्य भाग:
- मानकीकृत और योग्यता-आधारित परीक्षाएँ कराने में BPSC और BSSC जैसे स्वतंत्र निकायों की भूमिका, जिसमें पक्षपात की गुंजाइश कम हो।
- लाभ: एकसमान प्रक्रियाएँ, पेशेवर ढंग से प्रश्न तैयार करना, तकनीकी सुरक्षा उपाय और अभ्यर्थियों का अधिक भरोसा।
- सीमाएँ: क्षमता की कमी, भर्ती चक्र में देरी, और एजेंसियों की अपनी पारदर्शिता की समय-समय पर समीक्षा की आवश्यकता।
- निष्कर्ष: स्वतंत्र भर्ती एजेंसियाँ तब निष्पक्षता को मज़बूत करती हैं जब उन्हें सशक्त निगरानी, समय पर परीक्षाओं और उनकी प्रक्रियाओं पर जनता के भरोसे का साथ मिले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार विधान परिषद ने प्रस्ताव दिया है कि अपने सचिवालय के बजाय अलग-अलग चयन संस्थाएं उसके कर्मचारियों की भर्ती करें। अलग-अलग श्रेणी के पदों के लिए अलग संस्थाएं होंगी। चयनित अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में नहीं पहुंचे, तो सचिवालय ने 50 पदों की भर्ती रद्द कर दी।
- शासन: सार्वजनिक भर्ती और जवाबदेही
- राजव्यवस्था: राज्य विधानमंडल और लोक सेवा आयोग
जुड़ी अवधारणाएं: विधान परिषद, राज्य लोक सेवा आयोग, विधान सचिवालय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार विधान परिषद के भर्ती प्रस्ताव के अनुसार समूह ग के पदों की भर्ती कौन-सी संस्था करेगी?
व्याख्या: प्रस्ताव में समूह ग के पद बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सौंपने की बात है। समूह ख के पद बिहार लोक सेवा आयोग को और सुरक्षा प्रहरी के पद केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को सौंपने का प्रस्ताव है; इन चयनों को परिषद सचिवालय स्वयं नहीं करेगा।
- Q2कठिन
नवंबर 2026 में बिहार विधान परिषद की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. समूह ख के पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती संस्था बिहार लोक सेवा आयोग है।
- 2. 56 सुरक्षा प्रहरी पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द किए गए 50 पदों में शामिल थी।
- 3. 18 नवंबर 2026 की पुनः परीक्षा में चयनित 50 में से कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: समूह ख के लिए BPSC प्रस्तावित है, और 50 में से कोई भी अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में नहीं पहुंचा। कथन 2 गलत है: 56 सुरक्षा प्रहरी नियुक्तियां जांच के दायरे में हैं, जबकि रद्द 50 पद तीन अन्य श्रेणियों के थे।
- Q3मध्यम
नवंबर 2026 में बिहार विधान परिषद की रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में कितने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल थे?
व्याख्या: रद्द की गई भर्ती में 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर पद शामिल थे। शेष 17 पदों में 7 निजी सहायक और 10 निम्नवर्गीय लिपिक थे।
- Q4मध्यम
बिहार विधान परिषद के भर्ती प्रस्ताव से कौन-सा प्रशासनिक बदलाव होगा?
व्याख्या: प्रस्ताव के अनुसार भर्ती परिषद सचिवालय के बजाय नामित चयन संस्थाओं के जरिए होगी। यह BPSC, BSSC और केंद्रीय चयन पर्षद के बीच अलग-अलग श्रेणियां बांटता है, न कि सभी पद एक ही आयोग को सौंपता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार विधान परिषद की भर्ती के लिए कौन-सी संस्थाएं प्रस्तावित हैं?
समूह ख के लिए BPSC, समूह ग के लिए BSSC और सुरक्षा प्रहरी पदों के लिए केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) प्रस्तावित है।
2. बिहार विधान परिषद की रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में कितने पद थे?
रद्द प्रक्रिया में 50 पद शामिल थे: 7 निजी सहायक, 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 10 निम्नवर्गीय लिपिक।
3. बिहार विधान परिषद की 50 पदों की भर्ती क्यों रद्द की गई?
18 नवंबर 2026 की पुनः परीक्षा में चयनित 50 में से कोई भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, जिसके बाद सचिवालय ने भर्ती रद्द कर दी।
4. बिहार विधान परिषद की सुरक्षा प्रहरी भर्ती की स्थिति क्या है?
56 सुरक्षा प्रहरी पदों की भर्ती जांच के दायरे में है। नए प्रस्ताव में भविष्य की सुरक्षा प्रहरी भर्ती केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को सौंपने की बात है।

