टैग:राजव्यवस्थाUPSC
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन (न्यायपालिका, पारिवारिक कानून, बाल कल्याण)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: ABC बनाम NCT दिल्ली (2015), अंतरिम अभिरक्षा और संरक्षकता, बच्चों से संबंधित अधिनियम 1989 (UK), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कानून को आकार देने में न्यायालयों की भूमिका; संवेदनशील वर्ग: बच्चों का कल्याण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दे, अभिरक्षा और संरक्षकता के अधिकार
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- सर्वोच्च न्यायालय ने चार साल का बच्चा उसकी जर्मन मां को सौंप दिया।
- बच्चे के भारतीय पिता ने बच्चे को भारत से बाहर ले जाने का विरोध किया।
- मां सिंगापुर में काम करती है।
- फैसले में एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली का हवाला दिया गया, जो 2015 में तय हुआ था।
- न्यायालय ने यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का उल्लेख किया।
सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम कस्टडी अविवाहित माता-पिता चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा (कस्टडी) पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मां का प्रथम दृष्टया दावा अधिक मजबूत होता है। यह फैसला अविवाहित माता-पिता से जुड़े अभिरक्षा विवादों में कानूनी स्थिति स्पष्ट करता है और इसमें भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय कानून का हवाला दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा के लिए मां का प्रथम दृष्टया दावा अधिक मजबूत होता है। न्यायालय ने यह टिप्पणी चार साल के बच्चे को उसकी जर्मन मां को सौंपते हुए की, जो उसे सिंगापुर ले जाना चाहती थी जहां वह काम करती है। बच्चे के भारतीय पिता ने महिला की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि बच्चे को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए।
न्यायालय ने अंतरिम राहत की जांच तीन शर्तों के आधार पर की: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। अपने 81 पन्नों के फैसले में न्यायालय ने एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली में 2015 के अपने फैसले, यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही कानूनों में अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अभिरक्षा के लिए मां के अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह निष्कर्ष अंतरिम अभिरक्षा के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित है और इसका परिवार न्यायालय में लंबित संरक्षकता की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली मामला क्या है?
सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली मामले का फैसला सुनाया था, जो एक अविवाहित मां के संरक्षकता अधिकारों से जुड़ा था। न्यायालय ने कहा कि अविवाहित मां अपने बच्चे की एकमात्र स्वाभाविक संरक्षक हो सकती है और इसके लिए पिता की सहमति ज़रूरी नहीं है। उसने यह भी कहा कि मां का संरक्षकता अधिकार विवाह पर निर्भर नहीं है और उसे पिता की पहचान बताने की बाध्यता नहीं है। इस मामले में न्यायालय ने संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत अविवाहित मां की संरक्षकता की अर्जी पर विचार किया।
न्यायालय ने कौन-से कानूनी सिद्धांत लागू किए?
न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए ट्रिपल टेस्ट यानी तीन शर्तें लागू कीं: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। पहली शर्त पर उसने कहा कि पहली नज़र में मां का दावा अधिक मजबूत होता है। फैसले में यूनाइटेड किंगडम के चिल्ड्रन एक्ट, 1989 का हवाला दिया गया, जिसके तहत अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे के लिए माता-पिता की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से मां की होती है और पिता को यह ज़िम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तें पूरी करने पर ही मिल सकती है। साथ ही भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का भी उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार विवाह के बाहर जन्मे बच्चे का मूल निवास (डोमिसाइल) मां के मूल निवास से तय होता है।
इस फैसले का दायरा क्या है?
न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने निष्कर्ष को अंतरिम चरण तक सीमित रखा। यह फैसला परिवार न्यायालय में चल रही संरक्षकता की कार्यवाही का निर्धारण नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि मां का प्रथम दृष्टया दावा केवल अंतरिम अभिरक्षा तक सीमित है और इसका संरक्षकता के अंतिम निर्धारण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- प्रथम दृष्टया मामला:
- प्रारंभिक जांच में कानूनी रूप से समर्थनीय लगने वाला दावा, अंतिम निर्णय से पहले।
- अंतरिम कस्टडी:
- कानूनी कार्यवाही जारी रहने तक बच्चे की कस्टडी से जुड़ी अस्थायी व्यवस्था।
- सुविधा का संतुलन:
- अंतरिम राहत देने या इनकार करने से होने वाली तुलनात्मक असुविधा या नुकसान का आकलन।
- मूल अधिवास (डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन):
- लागू कानूनी नियमों के तहत जन्म के समय किसी व्यक्ति को दिया गया अधिवास।
सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम कस्टडी अविवाहित माता-पिता: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्यायिक निर्णय; समाज: बाल अधिकार और परिवार
सामान्य भूल: परीक्षा में अंतरिम प्रथम दृष्टया प्राथमिकता को अंतिम संरक्षकता निर्णय बताकर पूछा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष केवल अंतरिम कस्टडी तक सीमित रखा और परिवार न्यायालय की कार्यवाही पर उसका असर नहीं पड़ने दिया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा पर मां के मज़बूत प्रथम दृष्टया दावे को मान्यता दी है। इस न्यायिक झुकाव से बच्चे के कल्याण, माता-पिता के अधिकारों और अभिरक्षा पर एकसमान व्यक्तिगत कानून के अभाव के बीच कैसे संतुलन बनता है, इसकी आलोचनात्मक जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित माता-पिता से जन्मे चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा पर मां के पक्ष में फैसला दिया, और इसके लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की कसौटियां लागू कीं।
- मुख्य भाग:
- लागू की गई तीनों कसौटियां (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति) समझाइए और बताइए कि ये अभिरक्षा विवादों में अंतरिम राहत के लिए क्यों उपयुक्त हैं।
- ABC बनाम NCT दिल्ली (2015), यूके के बच्चों से संबंधित अधिनियम 1989 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 पर निर्भरता की चर्चा कीजिए, और देखिए कि न्यायालय ने घरेलू और तुलनात्मक दोनों सिद्धांतों का उपयोग कैसे किया।
- मां को प्राथमिकता देने के औचित्य का विश्लेषण कीजिए: एक ओर बच्चे का कल्याण और शुरुआती वर्षों की देखभाल, और दूसरी ओर यह चिंता कि ऐसी धारणा पिताओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
- इस कमी को रेखांकित कीजिए कि अविवाहित माता-पिता के बच्चों से जुड़ा अभिरक्षा कानून व्यक्तिगत कानूनों और अधिनियमों में बिखरा हुआ है, जिससे परिणाम मामले-दर-मामले पर निर्भर रहते हैं।
- इस फैसले के सीमित दायरे पर ध्यान दीजिए: यह अंतरिम अभिरक्षा से जुड़ा है और पारिवारिक न्यायालय में लंबित संरक्षकता कार्यवाहियों को प्रभावित नहीं करता।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि मां के पक्ष में अंतरिम प्राथमिकता बच्चे की स्थिरता की रक्षा कर सकती है, लेकिन एक संतुलित, बाल-केंद्रित और संहिताबद्ध ढांचा दोनों माता-पिता के लिए अनिश्चितता कम करेगा।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारतीय कानून के तहत अभिरक्षा विवाद का फैसला करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूके के बच्चों से संबंधित अधिनियम 1989 जैसे विदेशी कानून पर निर्भर होने के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि न्यायालय ने 81 पन्नों के फैसले में अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अंतरिम अभिरक्षा तय करने के लिए भारतीय पूर्व-निर्णयों के साथ यूके के बच्चों से संबंधित अधिनियम 1989 का हवाला दिया।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि जहां भारतीय कानून मौन या बिखरे हुए हैं, वहां तुलनात्मक कानून न्यायालयों को बाल कल्याण के स्थापित सिद्धांतों का सहारा लेने में मदद करता है।
- ध्यान दीजिए कि न्यायालय ने भारतीय पूर्व-निर्णय (ABC बनाम NCT दिल्ली, 2015) और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का हवाला दिया, जो दर्शाता है कि विदेशी सामग्री घरेलू कानून की पूरक है, उसका स्थान नहीं लेती।
- भारतीय सामाजिक और व्यक्तिगत कानूनी संदर्भों के अनुसार ढाले बिना विदेशी मानदंड अपनाने के जोखिम की ओर ध्यान दिलाइए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि तुलनात्मक कानून का विवेकपूर्ण उपयोग तर्क को मज़बूत बनाता है, बशर्ते वह भारतीय संवैधानिक मूल्यों और बच्चे के सर्वोत्तम हित पर आधारित हो।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि बच्चे की अस्थायी कस्टडी पर मां का प्रारंभिक दावा अधिक मजबूत है। प्रारंभिक दावे का आकलन अंतिम फैसले से पहले होता है। परिवार न्यायालय की संरक्षकता कार्यवाही उस अंतरिम निष्कर्ष से स्वतंत्र रूप से जारी रहेगी।
- राजव्यवस्था: न्यायपालिका और न्यायिक निर्णय
- समाज: बाल अधिकार और परिवार
जुड़ी अवधारणाएं: प्रथम दृष्टया मामला, अंतरिम कस्टडी, सुविधा का संतुलन, मूल अधिवास (डोमिसाइल ऑफ ऑरिजिन)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
अविवाहित माता-पिता से जुड़े अंतरिम कस्टडी फैसले में किस न्यायालय के 2015 के फैसले ABC बनाम NCT ऑफ दिल्ली का हवाला दिया गया?
व्याख्या: एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली 2015 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था। परिवार न्यायालय जारी संरक्षकता कार्यवाही देख रहा था, जबकि यूनाइटेड किंगडम का उल्लेख उसके कानून के लिए किया गया।
- Q2कठिन
अविवाहित माता-पिता के बच्चे की कस्टडी पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. न्यायालय ने प्रथम दृष्टया चरण में मां के दावे को अधिक मजबूत माना।
- 2. न्यायालय ने माना कि उसका निष्कर्ष लंबित परिवार न्यायालय की संरक्षकता कार्यवाही का निर्धारण करेगा।
- 3. न्यायालय ने अंतरिम राहत की परीक्षा में सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति पर विचार किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: न्यायालय ने मां के प्रथम दृष्टया दावे का आकलन किया और अंतरिम राहत की परीक्षा लागू की। कथन 2 गलत है, क्योंकि यह निष्कर्ष लंबित संरक्षकता कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता।
- Q3मध्यम
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की किस धारा का हवाला विवाह के बाहर जन्मे बच्चे के मूल अधिवास पर दिया गया?
व्याख्या: धारा 8 का हवाला उस नियम के लिए दिया गया जो बच्चे के मूल अधिवास को मां के अधिवास से जोड़ता है। धारा 6, 7 और 9 उस नियम के लिए उद्धृत प्रावधान नहीं हैं।
- Q4मध्यम
लंबित परिवार न्यायालय की संरक्षकता कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम दृष्टया कस्टडी निष्कर्ष का क्या असर है?
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष अंतरिम कस्टडी के लिए मां के प्रथम दृष्टया दावे तक सीमित रखा। उसने किसी भी माता-पिता के लिए संरक्षकता का अंतिम फैसला नहीं किया।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सर्वोच्च न्यायालय ने अविवाहित माता-पिता के लिए अंतरिम कस्टडी पर क्या फैसला दिया?
अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की अंतरिम कस्टडी पर मां का प्रथम दृष्टया दावा अधिक मजबूत है। यह निष्कर्ष लंबित संरक्षकता कार्यवाही का फैसला नहीं करता।
2. अंतरिम कस्टडी राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-सी तीन परीक्षाएं लागू कीं?
परीक्षाएं थीं: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति।
3. बच्चे के मूल अधिवास पर सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-सा भारतीय कानून उद्धृत किया?
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 8 का हवाला विवाह के बाहर जन्मे बच्चे के मूल अधिवास को मां के अधिवास से जोड़ने के नियम के लिए दिया गया।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने किस 2015 की कस्टडी नज़ीर का हवाला दिया?
न्यायालय ने एबीसी बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली का हवाला दिया, जो 2015 में तय हुआ था।

