EPOC भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते को लागू करने का माध्यम है। दोनों देशों के बीच पहला अंतर-सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता 1978 में हुआ था और इसे 28 नवंबर 2003 को नवीनीकृत किया गया। इस समझौते में शोध नीति के अनुभव साझा करना, वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान, औद्योगिक शोध, संयुक्त R&D परियोजनाएं और संयुक्त कार्यशालाएं शामिल हैं।PIB
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और इटली का विदेश मंत्रालय EPOC के माध्यम से द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों को समर्थन देते हैं।PIB
नवंबर 2026 में डॉ. जितेंद्र सिंह की इटली के विश्वविद्यालय और शोध मंत्री के साथ बैठक में 2027 के लिए AI, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा और जैव-प्रौद्योगिकी में संयुक्त शोध आह्वान पर सहमति बनी, जो उसी ढांचे के तहत एक नया कदम है।PIB
भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम (EPOC): एक नज़र में
- पूर्ण रूप
- कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (EPOC), जो भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत हस्ताक्षरित है
- वर्तमान EPOC अवधि
- 2025-27, 10 अप्रैल 2025 को संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित
- भारतीय क्रियान्वयन निकाय
- भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), इटली की ओर से विदेश मंत्रालय के साथ
मुख्य तथ्य
| पूर्ण रूप | कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (EPOC), जो भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत हस्ताक्षरित हैPIB |
|---|---|
| वर्तमान EPOC अवधि | 2025-27, 10 अप्रैल 2025 को संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षरितPIB |
| भारतीय क्रियान्वयन निकाय | भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST), इटली की ओर से विदेश मंत्रालय के साथPIB |
| संयुक्त वित्तपोषण | 2025-27 EPOC के तहत शोधकर्ताओं के आवागमन के लिए 10 प्रस्ताव और महत्वपूर्ण शोध के लिए 10 प्रस्तावPIB |
| अब तक की परियोजनाएं | कार्यक्रम के तहत 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएं लागू की गई हैंPIB |
| मूल समझौता | भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता, जिस पर पहली बार 1978 में हस्ताक्षर हुए, 28 नवंबर 2003 को नवीनीकृतPIB |
| संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना | संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना: 2025-2029, नवंबर 2024 में जॉर्जिया मेलोनी ने घोषित कीPIB |
प्रमुख विशेषताएँ एवं कार्यप्रणाली
- शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान की व्यवस्था में हर पक्ष अपने पात्र शोधकर्ताओं की अंतरराष्ट्रीय यात्रा का खर्च उठाता है। भारत आने वाले इतालवी शोधकर्ताओं को गेस्ट हाउस में ठहराता है और भोजन-आवास भत्ता देता है; इटली आने वाले भारतीय शोधकर्ताओं को भोजन-आवास भत्ता देता है।esteri.it
- यह कार्यक्रम संयुक्त शोध परियोजनाओं को समर्थन देता है। एक ही परियोजना भारतीय और इतालवी मुख्य अन्वेषकों को अपने-अपने प्रशासन को जमा करनी होती है, और महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजनाओं का मूल्यांकन दोनों पक्ष मिलकर करते हैं।esteri.it
- विषय-केंद्रित फोकस: 2027 के संयुक्त आह्वान की योजना AI, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग और बिग डेटा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और हाइड्रोजन, तथा जीन थेरेपी, mRNA और बायोमैन्युफैक्चरिंग सहित उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी के लिए है।PIB
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST): मई 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्थापित, यह वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन का नोडल विभाग है।Wikipedia
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत): विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े नियम, विनियम और कानून बनाने और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।Wikipedia
तुलना
EPOC की तुलना भारत के अन्य द्विपक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों से
| आधार | भारत-इटली EPOC | भारत-फ्रांस CEFIPRA | भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच (IUSSTF) |
|---|---|---|---|
| मूल निकाय | भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता; DST और इतालवी विदेश मंत्रालय | भारत-फ्रांस उन्नत शोध संवर्धन केंद्र | भारत-अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच |
| Wikipedia सूची में स्थिति | EPOC, Wikipedia में अलग निकाय के रूप में नहीं है; यह DST के अधीन चलता है | DST की अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय संस्थाओं में सूचीबद्ध | DST की अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय संस्थाओं में सूचीबद्ध |
उपलब्धियां
चुनौतियां
- किसी परियोजना को केवल एक पक्ष में जमा करने पर वह अस्वीकार हो जाती है, इसलिए दोनों देशों में एक साथ जमा करने से शोधकर्ताओं पर प्रशासनिक बोझ बढ़ता है।esteri.it
आगे की राह
- आवेदकों के लिए सहायता: एक संयुक्त आवेदन पोर्टल और पहली बार आवेदन करने वाले शोधकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन से एक साथ जमा करने का बोझ कम होगा।
- अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल: EPOC के आह्वानों को रणनीतिक साझेदारी के विषय-क्षेत्रों और उद्योग भागीदारों से जोड़ने पर लाभ शैक्षणिक संस्थानों से आगे तक पहुंचेगा।
कब क्या हुआ
13 नवंबर 2026
डॉ. जितेंद्र सिंह और इटली के विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान मंत्री ने 2027 में AI, उच्च-निष्पादन कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान आह्वान शुरू करने पर सहमति जताई।
खबर पढ़ें11 अप्रैल 2025
भारत-इटली विज्ञान और नवाचार संवाद का पहला दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ।PIB
10 अप्रैल 2025
2025-27 के लिए कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम पर संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान हस्ताक्षर हुए।PIB
नवंबर 2024
जॉर्जिया मेलोनी ने 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की।PIB
2023
भारत-इटली संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।PIB
28 नवंबर 2003
भारत-इटली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते का नवीनीकरण हुआ।PIB
1978
भारत और इटली के बीच पहला अंतर-सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौता हस्ताक्षरित हुआ।PIB
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
EPOC का पूर्ण रूप क्या है?
प्रश्न: EPOC का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर: EPOC का पूर्ण रूप कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (Executive Programme of Cooperation) है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के तहत भारत-इटली की वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों को समर्थन देता है।PIB
EPOC को किस भारतीय निकाय द्वारा लागू किया जाता है?
भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग EPOC को लागू करता है, और इटली की ओर से विदेश मंत्रालय इसमें साथ देता है।PIB
2025-27 EPOC के तहत कितनी परियोजनाओं को वित्तपोषण मिलता है?
दोनों पक्ष शोधकर्ताओं के आवागमन के 10 प्रस्तावों और महत्वपूर्ण शोध के 10 प्रस्तावों को संयुक्त रूप से वित्तपोषित करने पर सहमत हुए।PIB
GS पेपर मैपिंग
- GS-2भारत और उसके द्विपक्षीय संबंध; महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, समझौते
- GS-3विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास और अनुप्रयोग; प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण
- GS-2विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
स्रोत
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