प्रिलिम्स के लिए: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), आत्मनिर्भर भारत अभियान, पूंजीगत अधिग्रहण
मेन्स के लिए: रक्षा स्वदेशीकरण, रणनीतिक स्वायत्तता, DAP 2020, एकीकृत निगरानी-हमला परिसर, नकारात्मक आयात सूची
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- DAC ने सैन्य खरीद के लिए ₹2.12 लाख करोड़ को मंज़ूरी दी।
- यह खरीद का 82% भारतीय उद्योगों से होगा।
- DAC बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।
- मंज़ूरी में हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर और कामिकाजे ड्रोन शामिल हैं।
- DAC रक्षा मंत्रालय के तहत नोडल निकाय है।
चर्चा में क्यों?
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने सशस्त्र बलों के लिए ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण को मंज़ूरी दी है। इस मंज़ूरी में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और वायु रक्षा प्रणालियों सहित कई तरह के उपकरण शामिल हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, इनमें से 82% खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी।
सारांश
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजीगत खरीद प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
- मुख्य स्वीकृतियों में हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर, कामिकाजे ड्रोन सिस्टम, सेल्फ-प्रोपेल्ड गन, हाई-मोबिलिटी वाहन और वायु रक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।
पृष्ठभूमि
यह मंज़ूरी भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के व्यापक ढांचे के तहत आती है। रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) पूंजीगत अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस बड़े पैमाने पर खरीद का उद्देश्य क्षमता अंतराल को दूर करना और पुरानी इन्वेंट्री को बदलना है, ताकि सशस्त्र बल आधुनिक युद्ध परिदृश्यों के लिए सुसज्जित हों, खासकर लगातार सीमा चुनौतियों के आलोक में।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
इसके रणनीतिक निहितार्थ तीन गुना हैं। पहला, यह लंबी दूरी के कामिकाजे ड्रोन और एकीकृत निगरानी-हमला प्लेटफार्मों जैसी प्रणालियों के साथ भारत की निगरानी, हमले और वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। दूसरा, 82% घरेलू खरीद का प्रावधान भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, जिससे संभावित रूप से रोज़गार सृजित होंगे और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, यह कदम विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर निर्भरता को कम करता है, रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है और भू-राजनीतिक व्यवधानों से आपूर्ति श्रृंखलाओं को बचाता है।
आगे की राह
अगले चरण में आवश्यकता की स्वीकृति (AoN) जारी करना और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 के अनुसार विस्तृत खरीद प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ना शामिल है। इस पहल की सफलता घरेलू निर्माताओं द्वारा उपकरणों की समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इस खरीद से सरकार के 2024-25 तक रक्षा उत्पादन में ₹1.75 लाख करोड़ और निर्यात में ₹35,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)
- रक्षा मंत्रालय में पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं और यह अधिग्रहण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करती है तथा सेवाओं के लिए पूंजीगत अधिग्रहण को मंज़ूरी देती है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक अभियान, जो रक्षा सहित सभी सेक्टरों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने पर केंद्रित है।
- पूंजीगत अधिग्रहण
- सशस्त्र बलों के लिए प्रमुख रक्षा उपकरण, प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियों की खरीद की प्रक्रिया, जिसमें बड़े वित्तीय परिव्यय और लंबी अवधि लगती है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- डेटा: ₹2.12 लाख करोड़ कुल स्वीकृत खरीद मूल्य।
- नोडल निकाय: रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)।
- नीति: आत्मनिर्भर भारत के तहत 82% घरेलू खरीद लक्ष्य।
सामान्य भूल:
परीक्षक घरेलू खरीद के प्रतिशत (82%) के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन 75%, 80%, 85% या 90% जैसे निकट के भ्रामक विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वे सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच उपकरणों की भूमिकाओं को भी बदल सकते हैं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- रक्षा स्वदेशीकरण, रणनीतिक स्वायत्तता, DAP 2020, एकीकृत निगरानी-हमला परिसर, नकारात्मक आयात सूची
कहीं अटके? एक टैप में समझें
भारत के शीर्ष रक्षा खरीद निकाय, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने ₹2.12 लाख करोड़ के सैन्य उपकरण खरीदने को मंज़ूरी दी है। स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनमें से अधिकांश उपकरण भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने उद्योगों से खरीद कर रहा है।
- राजव्यवस्था: रक्षा और सुरक्षा
- अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट और खरीद
जुड़ी अवधारणाएं: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), आत्मनिर्भर भारत अभियान, पूंजीगत अधिग्रहण
अभ्यास प्रश्न
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- Q1आसान
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC), जिसने ₹2.12 लाख करोड़ की खरीद को मंज़ूरी दी, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है?
व्याख्या: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं।
- Q2कठिन
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की मंज़ूरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.DAC ने ₹2.12 लाख करोड़ मूल्य के पूंजीगत अधिग्रहण को मंज़ूरी दी।
- 2.DAC की मंज़ूरियों का लक्ष्य खरीद का 75% भारतीय उद्योगों से लेना है।
- 3.DAC की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1 सही है: मंज़ूर की गई राशि ₹2.12 लाख करोड़ थी। 2 गलत है: घरेलू खरीद का लक्ष्य 82% था। 3 गलत है: बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।
- Q3मध्यम
हाल ही में स्वीकृत ₹2.12 लाख करोड़ की रक्षा खरीद का कितना प्रतिशत भारतीय उद्योगों से प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है?
व्याख्या: खरीद के लिए स्वीकृत लगभग 82% उपकरण और सैन्य प्रणालियाँ भारतीय उद्योगों से खरीदी जाएंगी। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देने वाला एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु है।
- Q4मध्यम
नई रक्षा खरीद का एक बड़ा हिस्सा (82%) घरेलू उद्योगों के लिए आरक्षित करने के पीछे प्राथमिक रणनीतिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के हिस्से के रूप में, मुख्य उद्देश्य विदेशी आयातों पर निर्भरता कम करना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और रक्षा विनिर्माण में घरेलू क्षमता का निर्माण करना है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ेगी। जबकि निर्यात को बढ़ावा देना एक संभावित परिणाम है, प्राथमिक चालक आत्मनिर्भरता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की अध्यक्षता कौन करता है?
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हैं।
2. DAC द्वारा अनुमोदित पूंजीगत अधिग्रहण का कुल मूल्य कितना है?
DAC ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ₹2.12 लाख करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण को मंज़ूरी दी।
3. अनुमोदित खरीद का कितना प्रतिशत भारतीय उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा?
आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित खरीद का लगभग 82% घरेलू भारतीय उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा।
4. इस खरीद के तहत भारतीय सेना के लिए किन उपकरणों को मंज़ूरी दी गई?
भारतीय सेना को हल्के बहुउद्देश्यीय हेलीकॉप्टर, कामिकाजे ड्रोन सिस्टम, सेल्फ-प्रोपेल्ड गन, हाई-मोबिलिटी वाहन और वायु रक्षा प्रणाली मिलेंगे।
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मूल खबर26 अक्टूबर 2026 · खबर पढ़ें
