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पीएम-किसान सम्मान निधि: 30 अक्टूबर 2026 को 9.34 करोड़ किसानों को ₹2000 की 24वीं किस्त, कुल परिव्यय ₹18,680 करोड़

28 अक्टूबर 20262 मिनट3 स्रोत4 प्रश्नखबर 32 / 83

प्रिलिम्स के लिए: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), केंद्रीय क्षेत्र योजना, ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर)

मेन्स के लिए: आय सहायता तंत्र, पारदर्शिता के लिए DBT, ग्रामीण आर्थिक गुणक प्रभाव, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

स्रोत:HindustanHindustan

नया अपडेट

Hindustanनए तथ्य: Hindustan, 30 अक्टूबर 2026

  • पीएम-किसान के तहत अब तक ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है
  • लाभार्थियों के लिए आधार OTP या CSC/SSK पर बायोमेट्रिक के माध्यम से अनिवार्य ई-KYC प्रक्रिया

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार 30 अक्टूबर 2026 को पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेगी, जिसके तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ₹2000 प्रत्येक हस्तांतरित किए जाएंगे।

सारांश

  • पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।
  • 9.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को ₹2000 प्रत्येक मिलेंगे, जिससे कुल ₹18,680 करोड़ से अधिक का वितरण होगा।
  • यह योजना सालाना ₹6000 की आय सहायता प्रदान करती है, जिसका भुगतान हर चार महीने में ₹2000 की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है।

पृष्ठभूमि

पीएम-किसान दिसंबर 2018 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जो भूमिधारक किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है। यह कृषि इनपुट लागतों को पूरा करने के लिए समय पर नकदी प्रवाह की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है, जिससे ऋणग्रस्तता कम करने और निरंतर कृषि उत्पादकता सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। यह योजना किसान कल्याण और आय सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की आधारशिला है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

₹18,680 करोड़ से अधिक के परिव्यय के साथ 24वीं किस्त का जारी होना, योजना के पैमाने और निरंतरता को सामने लाता है। लाभार्थियों की संख्या में 9.44 करोड़ (23वीं किस्त) से 9.34 करोड़ तक की मामूली कमी अपात्र लाभार्थियों को हटाने के लिए सत्यापन अभियानों के कारण हो सकती है, जिसका उद्देश्य बेहतर लक्ष्यीकरण है। DBT तंत्र लीकेज को कम करता है, जबकि अनिवार्य ई-केवाईसी पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। यह नियमित नकद प्रवाह ग्रामीण मांग को प्रोत्साहित करता है और मूल्य अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है।

आगे की राह

सरकार का ध्यान संभवतः सभी पात्र किसानों तक कवरेज का विस्तार करने और योजना के डेटाबेस को अन्य कल्याणकारी पहलों के साथ एकीकृत करने पर रहेगा। भविष्य की चुनौतियों में सभी के लिए निर्बाध ई-केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करना, समय पर शिकायत निवारण और राज्य-स्तरीय किसान सहायता योजनाओं के साथ तालमेल तलाशना शामिल है। कृषि आय और स्थिरता पर योजना का दीर्घकालिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख मीट्रिक होगा।

23वीं बनाम 24वीं पीएम-किसान किस्त

किस्तजारी होने की तारीखलाभार्थीकुल परिव्यय
23वीं20 जून 20269.44 करोड़ से अधिक₹18,880 करोड़ से अधिक
24वीं30 अक्टूबर 20269.34 करोड़ से अधिक₹18,680 करोड़ से अधिक

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
एक सरकारी योजना जो लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी और अन्य लाभ हस्तांतरित करती है। इसका उद्देश्य लीकेज को कम करना, दक्षता सुनिश्चित करना और कल्याणकारी वितरण में पारदर्शिता में सुधार करना है।
केंद्रीय क्षेत्र योजना
एक योजना जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और कार्यान्वित किया जाता है। फंडिंग और निष्पादन केंद्र की जिम्मेदारी है, हालांकि राज्य कार्यान्वयन में सहायता कर सकते हैं। पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर)
एक प्रक्रिया जिसमें आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके लाभार्थी की पहचान और पते का इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापन किया जाता है। इसका उपयोग धोखाधड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लाभ इच्छित प्राप्तकर्ता तक पहुंचे।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • डेटा: 24वीं किस्त के लिए 9.34 करोड़ लाभार्थी और ₹18,680 करोड़ का परिव्यय।
  • नोडल निकाय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
  • विशेषता: DBT के माध्यम से ₹2000 की तीन समान किस्तों में ₹6000 की वार्षिक सहायता।

सामान्य भूल:

छात्र योजना के प्रकार (केंद्रीय क्षेत्र बनाम केंद्र प्रायोजित) को बदल सकते हैं, किस्त की राशि (₹2000) को वार्षिक राशि (₹6000) के साथ भ्रमित कर सकते हैं, या पिछली किस्त के विवरण (23वीं, 20 जून 2026 को) के बारे में पूछ सकते हैं। वे यह भी पूछ सकते हैं कि कौन सा मंत्रालय है, जिसमें ग्रामीण विकास या वित्त जैसे विकल्प दिए जा सकते हैं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • आय सहायता तंत्र, पारदर्शिता के लिए DBT, ग्रामीण आर्थिक गुणक प्रभाव, किसान कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है?

  2. Q2मध्यम

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.पीएम-किसान के तहत प्रति किसान परिवार को सालाना ₹8,000 की सहायता दी जाती है।
    2. 2.पीएम-किसान का नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है।
    3. 3.पीएम-किसान की 24वीं किस्त राजस्थान के बनासकांठा में जारी की जानी निर्धारित है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है?

  4. Q4मध्यम

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब जारी होगी?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

2. पीएम-किसान की 24वीं किस्त में प्रत्येक किसान को कितनी राशि मिलेगी?

प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 24वीं किस्त में ₹2000 मिलेंगे, जो तीन समान किस्तों में दी जाने वाली ₹6000 की वार्षिक आय सहायता का एक हिस्सा है।

3. पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त कौन जारी करेगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के बनासकांठा से पीएम-किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे।

4. पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के लिए कुल परिव्यय कितना है?

24वीं किस्त के लिए कुल ₹18,680 करोड़ से अधिक का परिव्यय है, जिससे 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा।

सभी स्रोत

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