Super Current Affairs

राजव्यवस्था

MPSC ग्रुप-C के पद 5,000 से बढ़कर 16,000 से ज़्यादा होंगे, उम्र सीमा में एक साल की छूट की सिफारिश

5 नवंबर 20262 मिनट2 स्रोत3 प्रश्नखबर 39 / 139

प्रिलिम्स के लिए: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC), ग्रुप-C सेवाएँ, एक बार की उम्र छूट

मेन्स के लिए: MPSC सुधार, भर्ती में पारदर्शिता, पेपर लीक रोकथाम, छात्र आंदोलन और शासन की प्रतिक्रिया, उम्र छूट नीति

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के ग्रुप-C के पद लगभग 5,000 से बढ़कर 16,000 से ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2026 के बाद और 31 दिसंबर 2027 तक जारी होने वाले सभी विज्ञापनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक बार की एक साल की छूट का प्रस्ताव है, जिससे लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

सारांश

  • MPSC ग्रुप-C कंबाइंड प्रीलिम्स 2026 के पद लगभग 5,000 से बढ़कर 16,000 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि राज्य के विभागों ने 11,000 से ज़्यादा नए पद भरने की मांग भेजी है।
  • 1 जनवरी 2026 के बाद और 31 दिसंबर 2027 तक जारी सभी MPSC भर्ती विज्ञापनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक बार की एक साल की छूट की सिफारिश की गई है।
  • कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में 4 सितंबर 2026 को छात्रों के प्रदर्शन के बाद बनी वी. राधा समिति ने इन बदलावों की सिफारिश करते हुए अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है।

पृष्ठभूमि

4 सितंबर 2026 को कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और कदाचार के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की भारी आलोचना हुई और बड़े पैमाने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। इसके जवाब में राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा और सुधार सुझाने के लिए IAS अधिकारी वी. राधा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। अब समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

रिक्तियां लगभग 5,000 से बढ़कर 16,000 से ज़्यादा होना उन 12 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए बड़ी बात है, जिन्होंने MPSC ग्रुप-C कंबाइंड प्रीलिम्स 2026 के लिए आवेदन किया है। पदों के तीन गुना होने से प्रतिस्पर्धा कम होगी और सरकारी नौकरियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने की दिशा में कदम बढ़ेगा। एक साल की उम्र छूट उन उम्मीदवारों को दूसरा मौका देती है जो उम्र सीमा पार करने की कगार पर थे, और इससे हज़ारों लोगों को फायदा मिल सकता है। आवेदन की खिड़की दोबारा खोलने की सिफारिश से नए उम्मीदवार और उम्र छूट के बाद पात्र हुए लोग आवेदन कर सकेंगे।

आगे की राह

उम्मीद है कि राज्य सरकार समिति की सिफारिशों को औपचारिक रूप से स्वीकार करेगी। नए पदों को जोड़ने के लिए आधिकारिक शुद्धिपत्र जारी होगा। अब ध्यान परीक्षा की सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करने पर होगा, जिसमें नए प्रश्न पत्र तैयार करना, सिग्नल जैमर लगाना और CCTV निगरानी सुनिश्चित करना शामिल है। अंतिम चयन प्रक्रिया में देरी हो सकती है, लेकिन इसे बढ़ी हुई पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय, जो महाराष्ट्र राज्य के लिए सिविल सेवा और अन्य भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है।
ग्रुप-C सेवाएँ
भारत में सरकारी नौकरियों का एक वर्गीकरण, जिसमें आम तौर पर लिपिक, सहायक और अन्य गैर-राजपत्रित पद शामिल होते हैं। ये प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ होते हैं।
एक बार की उम्र छूट
किसी विशेष भर्ती चक्र के लिए अधिकतम उम्र सीमा में दी जाने वाली अस्थायी रियायत, जो परीक्षा में देरी या प्रशासनिक बदलावों जैसी असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए दी जाती है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इस तथ्य पर ध्यान दें: सिफारिश लागू होने पर MPSC ग्रुप-C के पद लगभग 5,000 से बढ़कर 16,000 से ज़्यादा होंगे।
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC)।
  • इस तथ्य पर ध्यान दें: 1 जनवरी 2026 के बाद और 31 दिसंबर 2027 तक के विज्ञापनों के लिए एक साल की एक बार की उम्र छूट।

सामान्य भूल:

पदों में बढ़ोतरी (5,000 से 16,000) को जोड़े गए नए पदों (11,000 से ज़्यादा) के साथ भ्रमित करना। साथ ही याद रखें कि छूट एक बार की है, स्थायी नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • MPSC सुधार, भर्ती में पारदर्शिता, पेपर लीक रोकथाम, छात्र आंदोलन और शासन की प्रतिक्रिया, उम्र छूट नीति

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    महाराष्ट्र राज्य के लिए ग्रुप-C भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने की ज़िम्मेदारी किस संवैधानिक निकाय की है?

  2. Q2मध्यम

    उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के बाद MPSC ग्रुप-C 2026 की रिक्तियों में लगभग कितने नए पद जुड़ने वाले हैं?

  3. Q3मध्यम

    MPSC परीक्षाओं के लिए सुझाए गए नए सुरक्षा उपायों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2026 के लिए MPSC ग्रुप-C की मूल रूप से कितनी रिक्तियां घोषित की गई थीं?

मूल रूप से लगभग 5,000 रिक्तियां घोषित की गई थीं।

2. रिक्तियों में बढ़ोतरी के बाद MPSC ग्रुप-C की नई कुल संख्या कितनी है?

सिफारिश लागू होने पर कुल रिक्तियां 16,000 से ज़्यादा हो जाएंगी।

3. MPSC सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया?

IAS अधिकारी वी. राधा ने उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की।

4. MPSC परीक्षाओं में एक बार की उम्र छूट कितने समय की है?

1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक जारी विज्ञापनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में एक साल की छूट की सिफारिश की गई है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थातमिलनाडुबिहारSSC: महत्वपूर्ण

मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया, तमिलनाडु सरकार ने नौकरियों के लिए 5 साल की आयु में छूट दी, INS विक्रांत ने राफेल-एम का परीक्षण किया

  • न्यायालय का निर्देश: मद्रास उच्च न्यायालय ने सेवारत न्यायाधीशों को निशाना बनाने वाले विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई
  • राज्य नीति: तमिलनाडु: सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 5 साल की आयु में छूट
पृष्ठभूमि GK: मद्रास उच्च न्यायालययह गलती न करें!
3 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPTET: अति महत्वपूर्ण

11,508 यूपी सहायक अध्यापक पद: उच्च न्यायालय ने आयु में छूट पर जवाब मांगा

  • न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
  • पीठ: न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर
पृष्ठभूमि GK: इलाहाबाद उच्च न्यायालययूपी लोक सेवानोडल: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थामहाराष्ट्र

MPSC परीक्षा लीक पर महाराष्ट्र जांच आयोग: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में, हलफनामों के लिए 16 नवंबर की समय सीमा

  • MPSC का पूर्ण रूप: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग
  • आयोग के अध्यक्ष: न्यायमूर्ति दिलीप भोसले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश
पृष्ठभूमि GK: राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)नोडल: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe Hindu
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: महत्वपूर्ण

आईएएस अधिकारी संजय कुमार सिंह का ओडिशा से बिहार में अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति, बन सकते हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव

  • बैच और कैडर: 1997 बैच, ओडिशा कैडर
  • बिहार में प्रस्तावित पद: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
पृष्ठभूमि GK: अखिल भारतीय सेवाएं (AIS)अखिल भारतीय सेवा अधिनियमनोडल: कार्मिकयह गलती न करें!
2 प्रश्न · 1 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाबिहारBPSC: अति महत्वपूर्ण

बिहार प्रशासन: 4 IAS अधिकारियों का तबादला, सीके अनिल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नियुक्त

  • सीके अनिल का बैच और सेवा: 1991 बैच, IAS
  • पद कब से खाली था: 31 जुलाई 2026 (डॉ. बी. राजेंद्र के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद)
पृष्ठभूमि GK: IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा)नोडल: बिहार सामान्य प्रशासन विभागयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश रोका, पूछा कि पैरेंस पैट्रिए सिद्धांत केवल मंदिरों पर लागू होता है या नहीं

  • न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  • पीठ: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली
पृष्ठभूमि GK: पैरेंस पैट्रिएपैरेंस पैट्रिए सिद्धांतनोडल: भारत का सर्वोच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe Hindu