सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत में हिंसा को सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया, इस पर चिंता जताई

व्याख्या: अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत में यातना से सुरक्षा सहित माना है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा देता है, और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।

व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में हिंसा को सबसे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन कहा है। कथन 2 गलत है, क्योंकि न्यायालय ने फैसला दिया कि 24 घंटे की सीमा वास्तविक हिरासत से शुरू होती है, औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं। कथन 3 सही है, क्योंकि न्यायालय ने डीके बसु मामले का ज़िक्र किया। अतः विकल्प C सही है।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक समय-सीमा 24 घंटे है, और यह औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत के क्षण से शुरू होती है। 12 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे गलत हैं, क्योंकि अनुच्छेद 22(2) के तहत सीमा विशेष रूप से 24 घंटे है।

व्याख्या: यह फैसला उस खामी को बंद करता है जिसमें पुलिस बिना औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हिरासत में रख सकती थी और न्यायिक निगरानी के बिना पूछताछ की अवधि बढ़ा सकती थी। मजिस्ट्रेट का कार्यभार घटाना, गिरफ्तारियां बढ़ाना या पुलिस को अधिक समय देना इस फैसले के उद्देश्य नहीं हैं; इसका मूल लक्ष्य हिरासत में लिए जाने के क्षण से ही बंदियों के अधिकारों की रक्षा करना है।