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IDBI बैंक हिस्सेदारी बिक्री: ₹52,000 करोड़ की बोली के बाद सरकार ने बेहतर बोली मांगी, वित्त वर्ष 27 में सौदा पूरा होने की उम्मीद

6 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 21 / 102

प्रिलिम्स के लिए: रणनीतिक विनिवेश, टैक्स इंडेम्निटी, DIPAM (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग), बेची जा रही हिस्सेदारी, सबसे आगे रहने वाला बोलीदाता, सौदे का अनुमानित मूल्य, नोडल निकाय, दी गई टैक्स इंडेम्निटी

मेन्स के लिए: रणनीतिक विनिवेश, टैक्स इंडेम्निटी, भारतीय बैंकिंग में सबसे बड़ा FDI, PSBs का निजीकरण

स्रोत:Hindustan

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार LIC के साथ मिलकर IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी बेच रही है। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स की ओर से सबसे ऊंची बोली लगभग ₹52,000-53,000 करोड़ रुपये की आई है। सरकार ने प्रक्रिया रद्द करने के बजाय बोली लगाने वालों को अपना ऑफर सुधारने का एक और मौका दिया है। यदि यह सौदा वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरा होता है, तो यह किसी भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा और बैंकिंग सेक्टर के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा।

सारांश

सरकार और LIC मिलकर IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसे वे एक रणनीतिक खरीदार को बेचने की योजना बना रहे हैं।
कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लगभग ₹52,000-53,000 करोड़ रुपये के ऑफर के साथ सबसे आगे है।
DIPAM सचिव अरुणिश चावला ने कहा कि इस कीमत पर कोई दूसरा खरीदार मिलना बेहद मुश्किल है, इसलिए सरकार ने प्रक्रिया रद्द करने के बजाय बोली लगाने वालों को बेहतर ऑफर देने की अनुमति दी।
बोली की रकम बढ़ाने वाला एक अहम कारक सरकार का ₹627 करोड़ तक की टैक्स इंडेम्निटी देने का फैसला था, जिससे बोली की रकम में ₹3,917 करोड़ का इजाफा हुआ।
इस सौदे के लिए RBI समेत संबंधित नियामकों की मंजूरी ज़रूरी है, और सरकार का लक्ष्य इसे चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करना है।

मुख्य बातें

IDBI बैंक विनिवेश
सरकार और LIC अपनी संयुक्त 60.72% हिस्सेदारी एक रणनीतिक खरीदार को बेच रही हैं, जिसमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स सबसे आगे है।
₹52,000 करोड़ की बोली
मिली बोली लगभग ₹52,000-53,000 करोड़ की है, जिसे सरकार उचित मानती है, फिर भी बोली लगाने वालों से बेहतर ऑफर चाहती है।
प्रक्रिया जारी
बिक्री रद्द करने के बजाय सरकार ने बोली लगाने वालों को बेहतर ऑफर देने का एक और मौका दिया है, ताकि अधिकतम मूल्य मिल सके।

पृष्ठभूमि

IDBI बैंक को पहले एक विकास वित्त संस्थान (DFI) के रूप में बनाया गया था, जिसे बाद में बैंक में बदला गया। सरकार और LIC मिलकर इसकी 60.72% हिस्सेदारी रखते हैं। IDBI बैंक का रणनीतिक विनिवेश लंबे समय से लंबित सुधार रहा है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सरकार की मौजूदगी घटाना और निजी क्षेत्र की दक्षता लाना है। बिक्री प्रक्रिया में बोली के कई दौर हो चुके हैं।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

प्रक्रिया रद्द करने के बजाय बेहतर ऑफर का दूसरा दौर देने का फैसला सरकार की विनिवेश नीति में लचीलेपन को दिखाता है। ₹627 करोड़ की टैक्स इंडेम्निटी से बोली में ₹3,917 करोड़ का इजाफा हुआ, जो सौदे को अधिक आकर्षक बनाने का रणनीतिक कदम है। यदि सौदा पूरा होता है, तो यह भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश होगा, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर भरोसे का संकेत है। इससे सरकार के निजीकरण एजेंडे को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

आगे की राह

सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2026-27) के अंत तक सौदा पूरा करने का है। हालांकि, इसके लिए RBI और अन्य नियामकों की मंजूरी ज़रूरी है। इस सौदे की सफलता भविष्य में बैंकों के निजीकरण के लिए मिसाल बन सकती है, जिसमें अन्य सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

रणनीतिक विनिवेश: किसी सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी शेयरों के बड़े हिस्से (आमतौर पर 50% से अधिक) को निजी इकाई को बेचना, जिससे प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित हो जाए। यह अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री से अलग है, जिसमें सरकार नियंत्रण अपने पास रखती है।
टैक्स इंडेम्निटी: एक अनुबंधीय प्रावधान, जिसमें विक्रेता (सरकार) पिछले लेन-देन या घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर देनदारी के लिए खरीदार को क्षतिपूर्ति देने पर सहमत होता है। इससे खरीदार का जोखिम घटता है और सौदा अधिक आकर्षक बनता है।
DIPAM (निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग): वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग, जो सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) में केंद्र सरकार की इक्विटी निवेश से जुड़े सभी मामलों, जिनमें सरकारी इक्विटी का विनिवेश भी शामिल है, की देखरेख करता है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

इन आंकड़ों पर ध्यान दें: IDBI बैंक में बेची जा रही 60.72% हिस्सेदारी; सौदे का मूल्य लगभग ₹52,000-53,000 करोड़
इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), वित्त मंत्रालय
इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: विनिवेश नीति; बैंक के स्वामित्व में बदलाव के लिए RBI की मंजूरी ज़रूरी है

यह गलती न करें!

छात्र IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री को अन्य सरकारी बैंकों के निजीकरण से भ्रमित कर सकते हैं। मुख्य जाल हिस्सेदारी के प्रतिशत (60.72% सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी है, केवल सरकार की नहीं) या सौदे के मूल्य (₹52,000 करोड़, न कि ₹5,200 करोड़ या ₹520 करोड़) को लेकर है। साथ ही, फेयरफैक्स एक कनाडाई कंपनी है, अमेरिकी या यूरोपीय नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

रणनीतिक विनिवेश, टैक्स इंडेम्निटी, भारतीय बैंकिंग में सबसे बड़ा FDI, PSBs का निजीकरण

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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Q1आसान
वित्त मंत्रालय के अधीन कौन-सा विभाग IDBI बैंक के विनिवेश के लिए ज़िम्मेदार है?
व्याख्या: DIPAM, वित्त मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सभी विनिवेश और रणनीतिक बिक्री मामलों को संभालता है। आर्थिक कार्य विभाग समष्टि आर्थिक नीति देखता है; वित्तीय सेवा विभाग बैंकिंग क्षेत्र का नियमन करता है; राजस्व विभाग कर नीति संभालता है।
Q2कठिन
IDBI बैंक की हिस्सेदारी बिक्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 1.सरकार और LIC मिलकर IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी रखते हैं।
2. 2.हिस्सेदारी के लिए सबसे आगे रहने वाला बोलीदाता फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स नाम की एक कनाडाई कंपनी है।
3. 3.सौदे का मूल्य लगभग ₹5,200 करोड़ है, जिससे यह भारतीय बैंक में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश बन जाता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: सरकार और LIC की संयुक्त हिस्सेदारी 60.72% है। कथन 2 सही है: फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स एक कनाडाई कंपनी है। कथन 3 गलत है: सौदे का मूल्य लगभग ₹52,000-53,000 करोड़ है, न कि ₹5,200 करोड़।
Q3मध्यम
सरकार के टैक्स इंडेम्निटी प्रावधान ने IDBI बैंक की बोली की रकम को कितना बढ़ाया?
व्याख्या: सरकार ने ₹627 करोड़ तक की टैक्स इंडेम्निटी दी, जिससे बोली की रकम में ₹3,917 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। ₹627 करोड़ इंडेम्निटी की सीमा है, बढ़ोतरी नहीं; ₹52,000-53,000 करोड़ सौदे का कुल मूल्य है।
Q4मध्यम
बोली लगाने वालों को बेहतर ऑफर देने की अनुमति देने के सरकार के फैसले का मुख्य उद्देश्य क्या है, न कि IDBI बैंक हिस्सेदारी बिक्री को रद्द करना?
व्याख्या: DIPAM सचिव ने कहा कि सरकार सौदे से अधिकतम संभव रकम पाना चाहती है। प्रक्रिया रद्द करने से कुछ नहीं मिलता, जबकि मौजूदा ऑफर स्वीकार करने से सबसे अच्छी कीमत नहीं मिल सकती। बोली लगाने वालों को एक और मौका देने का लक्ष्य मूल्य अधिकतम करना है। राजकोषीय घाटा घटाना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं, बल्कि एक परोक्ष लाभ है। बोली लगाने वाली कंपनी विदेशी है (फेयरफैक्स), और RBI की मंजूरी अब भी ज़रूरी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. IDBI बैंक हिस्सेदारी बिक्री किस बारे में है?

भारत सरकार और LIC अपनी संयुक्त 60.72% हिस्सेदारी IDBI बैंक में एक रणनीतिक खरीदार को बेच रही हैं। कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लगभग ₹52,000-53,000 करोड़ के ऑफर के साथ सबसे आगे है।

2. DIPAM सचिव कौन हैं?

अरुणिश चावला निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव हैं, जो विनिवेश प्रक्रिया संभालता है।

3. इस सौदे के संदर्भ में टैक्स इंडेम्निटी क्या है?

टैक्स इंडेम्निटी एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सरकार पिछली किसी कर देनदारी के लिए खरीदार को क्षतिपूर्ति देती है। सरकार ने IDBI बैंक के लिए ₹627 करोड़ तक की टैक्स इंडेम्निटी दी, जिससे बोली की रकम में ₹3,917 करोड़ का इजाफा हुआ।

4. IDBI बैंक की बिक्री के लिए कौन-सी नियामक मंजूरी ज़रूरी है?

सौदा पूरा होने से पहले इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य संबंधित नियामकों की मंजूरी ज़रूरी है।