सर्वोच्च न्यायालय ने ₹4.17 करोड़ के बकाए पर मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार किया

व्याख्या: भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले या आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति देने की विवेकाधीन शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, अनुच्छेद 142 डिक्री के प्रवर्तन से और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है।

व्याख्या: कथन 1 गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने नीलामी का आदेश नहीं दिया, बल्कि उस पर रोक लगाने से इनकार किया। नीलामी का आदेश मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिया था। कथन 2 सही है: विवाद राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स और बिहार सरकार के बीच बिना चुकाई पूंजी का है। कथन 3 सही है: नीलामी शुरू में 5 नवंबर 2026 के लिए तय हुई थी, बाद में नई तारीख दी गई।

व्याख्या: मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय ने बिहार सरकार पर राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स के बकाया ₹4.17 करोड़ (ब्याज सहित) की वसूली के लिए नीलामी का आदेश दिया।

व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीलामी पर रोक से इनकार यह पुष्ट करता है कि राज्य सरकारें कानून से ऊपर नहीं हैं और अदालत के आदेश पर बकाया न चुकाने पर उन्हें संपत्ति कुर्की जैसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। विकल्प A गलत है क्योंकि सरकारों को पूर्ण संप्रभु छूट प्राप्त नहीं है। विकल्प C गलत है क्योंकि मामले में सरकारी संपत्ति शामिल है। विकल्प D गलत है क्योंकि मध्यस्थता पंचाट के कारण ही नीलामी का आदेश हुआ।