Super Current Affairs

राजव्यवस्था

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0: कबाड़ निस्तारण से सरकार ने ₹970 करोड़ कमाए, नया रिकॉर्ड बना

6 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 103 / 131

प्रिलिम्स के लिए: विशेष स्वच्छता अभियान, कबाड़ निस्तारण, रेलवे बोर्ड, अभियान का नाम, अवधि, कबाड़ निस्तारण से राजस्व, अभियान 5.0 की तुलना में बढ़ोतरी, शामिल स्थान

मेन्स के लिए: सुशासन, संसाधन दक्षता, प्रशासनिक सुधार

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार का विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 (2-31 अक्टूबर 2026) कबाड़ निस्तारण से ₹970.33 करोड़ जुटा चुका है और पिछले सभी संस्करणों से आगे निकल गया है। इस अभियान का लक्ष्य मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता बढ़ाना, लंबित मामले घटाना और प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारना है।

सारांश

  • विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चला और इसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के 19,88,826 स्थान शामिल थे।
  • कबाड़ निस्तारण से मिला राजस्व ₹970.33 करोड़ रहा, जो विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 की तुलना में 16% अधिक है।
  • कबाड़ निस्तारण से सबसे अधिक राजस्व रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) ने ₹618.06 करोड़ कमाकर दिया।

मुख्य बातें

  • रिकॉर्ड स्वच्छता अभियान

    विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 में लगभग 20 लाख स्थान शामिल हुए, 6,276.8 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई और ₹970 करोड़ का कबाड़ निस्तारित हुआ।

  • राजस्व में अग्रणी

    रेलवे बोर्ड ₹618 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद सैन्य मामलों के विभाग (₹89 करोड़) और कोयला मंत्रालय (₹61 करोड़) का स्थान रहा।

  • लंबित मामलों में कमी

    9.99 लाख से अधिक जन शिकायतों और 40,878 शिकायत अपीलों का समाधान हुआ, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ी।

पृष्ठभूमि

वार्षिक विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत की थी। इसका उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, फाइलों और शिकायतों का बोझ कम करना और ई-कचरे सहित कबाड़ के निस्तारण से राजस्व जुटाना है। अभियान 6.0 इसका छठा संस्करण है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

अभियान में बड़ा विस्तार दिखता है: शामिल स्थान 2025 के 11,59,783 से बढ़कर 2026 में 19,88,826 हो गए (71% की बढ़ोतरी), और खाली कराई गई जगह 233.75 लाख वर्ग फुट से बढ़कर 6,276.8 लाख वर्ग फुट हो गई। ₹970 करोड़ का राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें अकेले रेलवे बोर्ड का योगदान कुल का 64% रहा। अभियान में लगभग 10 लाख जन शिकायतों का भी निपटारा हुआ, जो नागरिक-केंद्रित शासन पर ज़ोर दिखाता है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

विशेष स्वच्छता अभियान
केंद्र सरकार के कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ाने, लंबित मामले घटाने और कबाड़ निस्तारित करने की वार्षिक सरकारी पहल। इसका समन्वय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय करता है।
कबाड़ निस्तारण
सरकारी कार्यालयों से पुराने, अनुपयोगी या बेकार सामान (ई-कचरे सहित) को बेचने या पुनर्चक्रित करने की प्रक्रिया, जिससे राजस्व मिलता है।
रेलवे बोर्ड
भारतीय रेलवे की शीर्ष संस्था, जो रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह रेल संचालन की देखरेख करती है और नीति निर्माण व समन्वय की ज़िम्मेदारी निभाती है।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इस आंकड़े पर ध्यान दें: 2026 के विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 में कबाड़ निस्तारण से ₹970.33 करोड़ का राजस्व
  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
  • इस आंकड़े पर ध्यान दें: विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 की तुलना में 16% की बढ़ोतरी

यह गलती न करें!

परीक्षक राजस्व के आंकड़े (₹970 करोड़) को पूछ सकते हैं या किसी दूसरी योजना के कबाड़ के कुल मूल्य से उलझा सकते हैं, या अभियान का संस्करण संख्या (6.0 बनाम 5.0) बदल सकते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक राजस्व कौन देता है: रेलवे बोर्ड, न कि पूरा रेल मंत्रालय।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • सुशासन, संसाधन दक्षता, प्रशासनिक सुधार

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    विशेष स्वच्छता अभियान का नोडल मंत्रालय कौन-सा है?

  2. Q2कठिन

    विशेष अभियान 6.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चला।
    2. 2.कबाड़ निस्तारण से राजस्व ₹970.33 करोड़ रहा, जो अभियान 5.0 की तुलना में 20% अधिक है।
    3. 3.कबाड़ निस्तारण से सबसे अधिक राजस्व रेलवे बोर्ड ने कमाया।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    विशेष अभियान 6.0 के दौरान रेलवे बोर्ड ने कबाड़ निस्तारण से कितना राजस्व कमाया?

  4. Q4मध्यम

    विशेष स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 क्या है?

विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 भारत सरकार के वार्षिक स्वच्छता अभियान का छठा संस्करण है, जो कबाड़ निस्तारण, फाइलों की समीक्षा और शिकायतों के निपटारे पर केंद्रित है।

2. विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 में कबाड़ निस्तारण से कितना राजस्व मिला?

अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण से कुल ₹970.33 करोड़ जुटाए गए।

3. इस अभियान में कबाड़ निस्तारण से सबसे अधिक कमाई किस मंत्रालय ने की?

रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) ने सबसे अधिक ₹618.06 करोड़ कमाए।

4. विशेष स्वच्छता अभियान 6.0 कब चलाया गया?

अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाSSC: महत्वपूर्ण

पीवी सिंधु अध्यक्ष, IOA एथलीट आयोग में हरमनप्रीत सिंह उपाध्यक्ष

  • IOA आम सभा में खिलाड़ी प्रतिनिधि: मीराबाई चानू और साजन प्रकाश
  • चुनाव अधिकारी: संजय के श्रीवास्तव
पृष्ठभूमि GK: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)नोडल: भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

BCI ने 3-वर्षीय और 5-वर्षीय LLB कार्यक्रमों की आयु सीमा हटाई

  • BCI का पूरा नाम: बार काउंसिल ऑफ इंडिया
  • नोडल निकाय: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)
पृष्ठभूमि GK: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)खंड 28, अनुसूची तीन, लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008नोडल: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाहरियाणाHPSC HCS: अति महत्वपूर्ण

हरियाणा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस अमेंडमेंट एक्ट, 2026 लागू किया

  • व्यक्तिगत अपराध की सजा: 5-10 साल की जेल + ₹50 लाख जुर्माना
  • संगठित गिरोह की सजा: 7-10 साल की जेल + न्यूनतम ₹10 करोड़ जुर्माना
पृष्ठभूमि GK: संज्ञेय अपराधपब्लिक एग्जामिनेशंसनोडल: हरियाणा उच्च शिक्षा महानिदेशालय (DGHE)यह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
राजव्यवस्थाहरियाणाHPSC HCS: अति महत्वपूर्ण

हरियाणा: 10.59 लाख महिलाओं को ₹2,100, DA बढ़कर 63% हुआ

  • जारी की गई किस्त: 13वीं
  • प्रति लाभार्थी राशि: ₹2,100 प्रति माह
पृष्ठभूमि GK: महंगाई भत्ता (DA)नोडल: हरियाणा सरकारयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

OBC क्रीमी लेयर फैसले पर केंद्र की 2 वर्ष की मोहलत की मांग सर्वोच्च न्यायालय ने ठुकराई

  • मूल फैसले की तारीख: 11 मार्च 2026
  • पुष्टि आदेश की तारीख: 6 नवंबर 2026 (शुक्रवार)
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: क्रीमी लेयर1993 का कार्यालय ज्ञापननोडल: भारत का सर्वोच्च न्यायालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटIndian ExpressHindustan
राजव्यवस्थाहिमाचल प्रदेशपंजाबहरियाणाHPPSC HAS: अति महत्वपूर्ण

सर्वोच्च न्यायालय ने भाखड़ा-ब्यास विवाद सुलझाया: हिमाचल को 11,973 MU बिजली मिलेगी

  • विवाद की अवधि: 1966 से
  • बकाये की दर: 7.19% (2011 के सर्वोच्च न्यायालय फैसले के अनुसार)
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)अनुच्छेद 262नोडल: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटThe HinduHindustan