प्रिलिम्स के लिए: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), माइक्रोप्लास्टिक
मेन्स के लिए: प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, पर्यावरणीय निगरानी, NGT अधिनियम 2010
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- NGT ने CPCB को माइक्रोप्लास्टिक जांच की राष्ट्रीय पद्धति पर 8 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा।
- इस पद्धति में पानी, मिट्टी, हवा, कचरा और जीव-जंतु शामिल होंगे।
- माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं।
- NGT की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को है।
- CPCB पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है।
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक के नमूने लेने, उन्हें तैयार करने और उनकी पहचान करने की एकसमान राष्ट्रीय पद्धति विकसित करने की प्रगति रिपोर्ट आठ सप्ताह में देने को कहा है। भारतीय नमक, चीनी और इंसानी खून में माइक्रोप्लास्टिक मिलने की मीडिया रिपोर्टों के बाद देश भर में माइक्रोप्लास्टिक के दूषण का भरोसेमंद आकलन करने के लिए ऐसी मानकीकृत जांच व्यवस्था की ज़रूरत बताई जा रही है।
सारांश
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पर्यावरण के विभिन्न माध्यमों में माइक्रोप्लास्टिक जांच के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय पद्धति विकसित करने का निर्देश दिया है।
- इस पद्धति में पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक के नमूने लेने, उन्हें तैयार करने और उनकी पहचान करने की प्रक्रिया शामिल होगी।
- CPCB को प्रगति रिपोर्ट देने के लिए आठ सप्ताह दिए गए हैं; अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को होगी।
पृष्ठभूमि
माइक्रोप्लास्टिक (5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण) पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उभरती चिंता हैं। अध्ययनों में टेबल साल्ट, चीनी, बोतलबंद पानी और यहां तक कि इंसानी खून में भी माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। फिर भी पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतुओं के नमूने लेने, उन्हें तैयार करने और पहचानने की कोई राष्ट्रीय मानकीकृत प्रक्रिया नहीं है। इस कमी से अलग-अलग अध्ययनों के नतीजों की तुलना भरोसेमंद नहीं रहती और नियामक कार्रवाई में रुकावट आती है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
NGT का निर्देश CPCB से एक ऐसी एकीकृत और वैज्ञानिक रूप से मज़बूत जांच व्यवस्था बनाने की अपेक्षा करता है। यह पद्धति लागू होने पर राज्यों में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की एकसमान निगरानी संभव होगी। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारी (EPR) और संभावित स्वास्थ्य सलाहों के लिए साक्ष्य-आधारित नीति बनाने में भी मदद मिलेगी। कई प्रयोगशालाओं के बीच मानकीकरण एक अहम तकनीकी चुनौती है, जिसे CPCB को हल करना होगा।
आगे की राह
CPCB को आठ सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगली NGT सुनवाई 4 फरवरी 2027 को है। यदि यह पद्धति मंज़ूर होती है तो इसे देशभर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं तक लागू किया जा सकता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की जारी बातचीत जैसे वैश्विक ढांचों के साथ भारत का तालमेल मज़बूत होगा।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित एक विशेष वैधानिक निकाय, जो पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटारा करता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन एक वैधानिक संगठन, जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है।
- माइक्रोप्लास्टिक
- 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक के कण, जो प्राथमिक (निर्माण के समय ही छोटे) या द्वितीयक (बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के टूटने से बने) हो सकते हैं। ये लंबे समय तक टिकने वाले प्रदूषक हैं, जो खाद्य शृंखला और मानव शरीर तक पहुंच सकते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: CPCB की रिपोर्ट के लिए 8 सप्ताह की समय-सीमा; अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
सामान्य भूल:
सामान्य भूल यह हो सकती है कि CPCB को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) समझ लिया जाए, या NGT (अधिकरण) को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से बदल दिया जाए। साथ ही, 'माइक्रोप्लास्टिक' को 'नैनोप्लास्टिक' (और भी छोटे कण) या 'बायोप्लास्टिक' (अलग श्रेणी) से भी मिलाया जा सकता है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, पर्यावरणीय निगरानी, NGT अधिनियम 2010
कहीं अटके? एक टैप में समझें
माइक्रोप्लास्टिक 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं, जो पानी, मिट्टी, हवा और हमारे खाने तक को प्रदूषित करते हैं। NGT ने CPCB को पूरे देश में माइक्रोप्लास्टिक जांच का एक मानक तरीका बनाने को कहा है, ताकि सभी प्रयोगशालाओं के नतीजे भरोसेमंद हों। CPCB के पास अपनी प्रगति दिखाने के लिए आठ सप्ताह हैं, और अगली अदालती तारीख 4 फरवरी 2027 है।
- पर्यावरण: प्रदूषण और उसका नियंत्रण
- राजव्यवस्था: अधिकरण और अर्ध-न्यायिक निकाय
जुड़ी अवधारणाएँ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), माइक्रोप्लास्टिक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था?
व्याख्या: NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत हुई थी। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून है। जल और वायु अधिनियमों के तहत CPCB और SPCB बने। अतः विकल्प B सही है।
- Q2कठिन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को माइक्रोप्लास्टिक जांच के लिए एकसमान राष्ट्रीय पद्धति विकसित करने का निर्देश दिया है।
- 2.माइक्रोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक कण हैं जिनका व्यास 1 मिमी से छोटा होता है।
- 3.इस पद्धति में पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक के नमूने लेने और उनकी पहचान शामिल होगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: NGT ने CPCB को एकसमान पद्धति विकसित करने का निर्देश दिया। कथन 2 गलत है: माइक्रोप्लास्टिक को 5 मिमी से छोटे कण माना जाता है, 1 मिमी से नहीं। कथन 3 सही है: पद्धति में पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतु शामिल हैं। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
माइक्रोप्लास्टिक जांच पद्धति वाले मामले की अगली सुनवाई NGT ने किस तारीख को तय की है?
व्याख्या: NGT ने अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 के लिए तय की है। 13 अक्टूबर 2026 CPCB की पहले की रिपोर्ट की तारीख थी। 7 नवंबर 2026 समाचार प्रकाशित होने की तारीख है। अतः विकल्प A सही है।
- Q4मध्यम
माइक्रोप्लास्टिक जांच के लिए एकसमान राष्ट्रीय पद्धति विकसित करने का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है?
व्याख्या: मानकीकृत पद्धति से अलग-अलग प्रयोगशालाएं और राज्य एजेंसियां माइक्रोप्लास्टिक दूषण पर तुलनीय आंकड़े दे सकती हैं। इससे प्रदूषण के हॉटस्पॉट पहचानने और लक्षित नियम बनाने में मदद मिलती है। सभी प्लास्टिक पर प्रतिबंध, आयात बढ़ाना या निर्माण लागत घटाना जांच पद्धति के उद्देश्य नहीं हैं। अतः विकल्प B सही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. NGT ने CPCB को क्या करने का निर्देश दिया?
NGT ने CPCB को पानी, मिट्टी, हवा, कचरे और जीव-जंतुओं में माइक्रोप्लास्टिक के नमूने लेने, उन्हें तैयार करने और पहचानने की एकसमान राष्ट्रीय पद्धति पर आठ सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट देने को कहा है।
2. NGT के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष हैं।
3. इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 के लिए तय है।
4. इस NGT मामले की शुरुआत किस कारण से हुई?
यह मामला भारतीय नमक और चीनी के कुछ ब्रांडों तथा इंसानी खून के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने की मीडिया रिपोर्टों के बाद शुरू हुआ।
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- मूल खबर7 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
