प्रिलिम्स के लिए: वन सलाहकार समिति (FAC), राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL), पंप्ड स्टोरेज परियोजना, बाघ गलियारा, प्रतिपूरक वनीकरण (CA)
मेन्स के लिए: ऊर्जा संक्रमण बनाम जैव विविधता, बाघ गलियारे का खंडित होना, प्रतिपूरक वनीकरण, वन्यजीव ओवरपास
स्रोत:
Indian Express
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना की क्षमता 1,800 MW है।
- परियोजना में पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे की 511 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन का प्रस्ताव है।
- परियोजना के लिए लगभग 1.32 लाख पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है।
- वन सलाहकार समिति (FAC) ने 23 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की।
- SC-NBWL की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं।
चर्चा में क्यों?
वन सलाहकार समिति (FAC) ने मध्य प्रदेश में 1,800 MW पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे की 511 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन को प्रारंभिक मंज़ूरी देने की सिफारिश की है। परियोजना में लगभग 1.32 लाख पेड़ काटे जाने हैं। वन्यजीव मंज़ूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने तीन वन्यजीव ओवरपास सहित कुछ शर्तें लगाई हैं। यह मामला अक्षय ऊर्जा ढांचे और वन्यजीव गलियारों के संरक्षण के बीच टकराव को सामने लाता है।
सारांश
- पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना (1,800 MW) पन्ना टाइगर रिज़र्व (मध्य प्रदेश) को रानीपुर टाइगर रिज़र्व (उत्तर प्रदेश) से जोड़ने वाले पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे में 511 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदलने का प्रस्ताव करती है।
- वन सलाहकार समिति (FAC) ने प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली SC-NBWL ने 9 जुलाई 2026 को तीन वन्यजीव ओवरपास सहित शर्तों के साथ वन्यजीव मंज़ूरी दी।
- लगभग 1.32 लाख पेड़ काटे जाएंगे, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिह्नित 527.88 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है।
पृष्ठभूमि
पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण का एक रूप हैं, जो सौर और पवन जैसी परिवर्तनशील अक्षय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए ज़रूरी हैं। पनारी परियोजना पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दो टाइगर रिज़र्व को जोड़ता है। रानीपुर टाइगर रिज़र्व 2022 में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पन्ना के कोर क्षेत्र में हुए वन डूब की भरपाई के लिए बनाया गया था, जो संरक्षण के प्रतिपूरक उपायों का एक पैटर्न दिखाता है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
बाघ गलियारे में 511 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग-परिवर्तन और लगभग 1.32 लाख पेड़ों की कटाई से गंभीर पारिस्थितिक चिंताएं उठती हैं। SC-NBWL ने बघैन नदी के ऊपर 30 मीटर चौड़े तीन वन्यजीव ओवरपास सहित शर्तें लगाई हैं, लेकिन क्षेत्र के अधिकारियों ने गलियारे के खंडित होने को लेकर आपत्तियां जताई हैं। परियोजना के लिए 527.88 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण भी ज़रूरी है। यह मामला भारत के 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य और जैव विविधता संरक्षण के बीच संतुलन की चुनौती का उदाहरण है।
आगे की राह
परियोजना को अब भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अंतिम वन मंज़ूरी लेनी होगी। वन्यजीव शमन उपायों, खासकर ओवरपास के निर्माण और गलियारे के उपयोग की निगरानी, का सफल क्रियान्वयन अहम होगा। संवेदनशील क्षेत्रों की ऐसी दूसरी परियोजनाओं की भी अब कड़ी जांच हो सकती है, और पंप्ड स्टोरेज विकास को वन्यजीव गलियारों के संरक्षण के साथ संतुलित करने वाली राष्ट्रीय नीति की ज़रूरत बन सकती है।
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
मध्य प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:MPPSCMPESB
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSC
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- वन सलाहकार समिति (FAC)
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक समिति, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन पर सलाह देती है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL)
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता वाला एक वैधानिक निकाय, जो वन्यजीव आवासों और राष्ट्रीय उद्यानों में परियोजनाओं को मंज़ूरी देता है। इसका आधार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 है।
- पंप्ड स्टोरेज परियोजना
- ऊर्जा भंडारण की एक जल-विद्युत प्रणाली, जिसमें अलग-अलग ऊंचाई पर बने दो जलाशयों के ज़रिए कम मांग के समय पानी को ऊपर पंप किया जाता है और चरम मांग के समय उसे टरबाइनों से छोड़कर बिजली बनाई जाती है।
- बाघ गलियारा
- आवास की वह पट्टी जो दो या अधिक बाघ आबादियों को जोड़ती है और जीन प्रवाह तथा आनुवंशिक विविधता को संभव बनाती है। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) मान्यता देता है।
- प्रतिपूरक वनीकरण (CA)
- गैर-वन उद्देश्य के लिए उपयोग-परिवर्तित वन भूमि की भरपाई के लिए गैर-वन भूमि पर पेड़ लगाना, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अनिवार्य है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: 511 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग-परिवर्तन; 1,800 MW क्षमता; लगभग 1.32 लाख पेड़ों की कटाई; 30 मीटर चौड़े 3 वन्यजीव ओवरपास।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन सलाहकार समिति (FAC)।
- इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972।
सामान्य भूल:
परीक्षक परियोजना के उद्देश्य (चरम मांग के लिए पंप्ड स्टोरेज) बनाम पारंपरिक बांध के बारे में पूछ सकते हैं, या FAC और SC-NBWL को आपस में उलझा सकते हैं। वे राज्यों की अदला-बदली भी कर सकते हैं: पन्ना मध्य प्रदेश में है, रानीपुर उत्तर प्रदेश में।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- ऊर्जा संक्रमण बनाम जैव विविधता, बाघ गलियारे का खंडित होना, प्रतिपूरक वनीकरण, वन्यजीव ओवरपास
कहीं अटके? एक टैप में समझें
एक कंपनी मध्य प्रदेश में बिजली संचित करने के लिए पंप्ड स्टोरेज परियोजना बनाना चाहती है। इसमें दो जलाशय होंगे: कम मांग के समय पानी को ऊपर पंप किया जाएगा, और चरम मांग के समय उसे छोड़कर बिजली बनाई जाएगी। यह परियोजना पन्ना और रानीपुर टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाले बाघ गलियारे में पड़ती है। सरकारी वन समिति ने प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की है, लेकिन जानवरों के सुरक्षित आवागमन के लिए परियोजना को तीन वन्यजीव ओवरपास बनाने होंगे।
- पर्यावरण: संरक्षण और वन्यजीव गलियारे
- भूगोल: ऊर्जा संसाधन और बिजली परियोजनाएं
जुड़ी अवधारणाएँ: वन सलाहकार समिति (FAC), राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL), पंप्ड स्टोरेज परियोजना, बाघ गलियारा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत किस वैधानिक समिति ने पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन की प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की?
व्याख्या: वन सलाहकार समिति (FAC) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत बनी वैधानिक समिति है, जो वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन पर सलाह देती है। SC-NBWL वन्यजीव मंज़ूरी देती है। NTCA बाघ संरक्षण देखता है, और केंद्रीय सशक्त समिति वन संबंधी न्यायालयीन मामलों को संभालती है।
- Q2कठिन
पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे में स्थित है।
- 2.वन सलाहकार समिति (FAC) की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री करते हैं।
- 3.परियोजना की एक शर्त के रूप में 30 मीटर चौड़े तीन वन्यजीव ओवरपास का निर्माण शामिल है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है: गलियारा पन्ना टाइगर रिज़र्व (मध्य प्रदेश) को रानीपुर टाइगर रिज़र्व (उत्तर प्रदेश) से जोड़ता है। कथन 2 गलत है: FAC की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक (वन) और विशेष सचिव करते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री नहीं (वे SC-NBWL की अध्यक्षता करते हैं)। कथन 3 सही है: SC-NBWL की शर्त में 30 मीटर चौड़े तीन ओवरपास शामिल थे। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
1,800 MW पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए कितने हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन का प्रस्ताव था?
व्याख्या: FAC ने 511 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन की प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की। 211.7 हेक्टेयर वह हिस्सा है जो NTCA-मान्य बाघ गलियारे के खंडों में आता है। 527.88 हेक्टेयर प्रतिपूरक वनीकरण का क्षेत्र है, और 531.84 हेक्टेयर वह गैर-वन भूमि है जिसे CA के लिए चिह्नित किया गया है।
- Q4मध्यम
पनारी जैसी पंप्ड स्टोरेज परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं ऊर्जा भंडारण प्रणालियां हैं: कम मांग के समय पानी ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है, और चरम मांग के समय उसे टरबाइनों से छोड़कर बिजली बनाई जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य बेस-लोड बिजली, सिंचाई या पेयजल आपूर्ति नहीं होता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. पनारी पंप्ड स्टोरेज परियोजना क्या है?
यह मध्य प्रदेश के पन्ना-रानीपुर बाघ गलियारे में प्रस्तावित 1,800 MW की पंप्ड स्टोरेज जल-विद्युत परियोजना है, जिसमें दो जलाशयों के ज़रिए पानी को ऊपर पंप करके ऊर्जा संचित की जाती है।
2. पनारी परियोजना के लिए कितनी वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन का प्रस्ताव है?
परियोजना में 511 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग-परिवर्तन का प्रस्ताव है, और लगभग 1.32 लाख पेड़ काटे जाने हैं।
3. इस परियोजना के लिए वन मंज़ूरी की सिफारिश किस समिति ने की?
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत वन सलाहकार समिति (FAC) ने 23 अक्टूबर की बैठक में प्रारंभिक मंज़ूरी की सिफारिश की।
4. वन्यजीव मंज़ूरी के लिए SC-NBWL ने कौन-सी शर्तें लगाईं?
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (SC-NBWL) ने बाघ गलियारे के खंडित होने को कम करने के लिए बघैन नदी के ऊपर 30 मीटर चौड़े तीन वन्यजीव ओवरपास बनाना अनिवार्य किया।
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- मूल खबर9 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
