प्रिलिम्स के लिए: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), आयोडीकृत नमक, रिवर्स ऑक्शन, योजना का नाम, लाभार्थी, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल मात्रा, कवरेज क्षेत्र, खरीद की विधि
मेन्स के लिए: खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (IDD), पारदर्शी खरीद (ई-प्रक्रिया, रिवर्स ऑक्शन)
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना झारखंड में मुफ्त आयोडीकृत नमक बांटती है।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 82,000 मीट्रिक टन नमक आवंटित है।
- योजना झारखंड के सभी 24 जिलों को कवर करती है।
- नमक PDS दुकानों से 1 किलोग्राम के पैकेट में बांटा जाता है।
- खरीद में ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन का उपयोग होता है।
चर्चा में क्यों?
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना को लागू कर दिया है, जिसके तहत 24 जिलों के सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में PDS दुकानों के जरिए 82,000 मीट्रिक टन नमक की आपूर्ति होगी। पारदर्शिता के लिए खरीद ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से की जा रही है।
सारांश
- मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना झारखंड के सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक उपलब्ध कराती है।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सभी 24 जिलों में कुल 82,000 मीट्रिक टन (8.20 लाख क्विंटल) फ्री फ्लो शुद्ध आयोडीकृत नमक की आपूर्ति होगी।
- पारदर्शिता और किफायती खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से की जाती है।
मुख्य बातें
राशन कार्डधारकों के लिए मुफ्त आयोडीकृत नमक
झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत PDS दुकानों से मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक का वितरण शुरू किया है।
82,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति श्रृंखला सक्रिय
वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 82,000 मीट्रिक टन नमक 1 किलोग्राम के पैकेट में सभी 24 जिलों के प्रखंड स्तर के गोदामों तक पहुंचाया जाएगा।
रिवर्स ऑक्शन से पारदर्शी खरीद
सबसे किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता का नमक सुनिश्चित करने के लिए खरीद ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से की जाती है।
पृष्ठभूमि
झारखंड में बड़ी आबादी रियायती अनाज के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर निर्भर है। घेंघा, हाइपोथायरायडिज़्म और मानसिक विकलांगता जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (IDD) रोकने के लिए आयोडीकृत नमक ज़रूरी है। मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना राज्य के खाद्य सुरक्षा ढांचे में आयोडीकृत नमक को भी शामिल करती है, जिससे गरीबों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
यह योजना झारखंड के सभी 24 जिलों को कवर करती है, जिससे सबको समान पहुंच मिलती है। हर तिमाही 20,500 मीट्रिक टन की ज़रूरत बताती है कि मांग लगातार बनी रहेगी। ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटती है और प्रतिस्पर्धी कीमतें मिलती हैं। झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रखंड स्तरीय गोदामों से वितरण होने से मौजूदा PDS ढांचे का उपयोग होता है और परिवहन लागत घटती है।
आगे की राह
नमक की गुणवत्ता पर लगातार नज़र रखना और PDS दुकानों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अहम होगा। राज्य सरकार योजना में अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जोड़ने पर विचार कर सकती है। IDD के प्रसार में कमी आई है या नहीं, यह मापने के लिए नियमित स्वास्थ्य प्रभाव आकलन उपयोगी होंगे। पारदर्शी खरीद का यह मॉडल अन्य PDS वस्तुओं के लिए भी अपनाया जा सकता है।
झारखंड से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
- सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी व्यवस्था, जो उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के नेटवर्क के ज़रिए गरीबों को रियायती खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुएं देती है। इसका संचालन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत होता है।
- आयोडीकृत नमक
- सामान्य नमक में थोड़ी मात्रा में आयोडीन (पोटैशियम आयोडेट या पोटैशियम आयोडाइड के रूप में) मिलाया गया नमक, जो घेंघा, हाइपोथायरायडिज़्म और क्रेटिनिज़्म जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों (IDD) को रोकता है।
- रिवर्स ऑक्शन
- ऐसी नीलामी, जिसमें विक्रेता किसी अनुबंध के लिए सबसे कम कीमत देने की होड़ करते हैं। इसका उपयोग सरकारी खरीद में किफायत और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इन आंकड़ों पर ध्यान दें: मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 82,000 मीट्रिक टन (8.20 लाख क्विंटल) नमक
- इन नोडल निकायों पर ध्यान दें: खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखंड / झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम
यह गलती न करें!
परीक्षक योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसी राष्ट्रीय योजना से मिला सकते हैं, या मात्रा को गलत इकाई (क्विंटल बनाम मीट्रिक टन) में पूछ सकते हैं। क्रियान्वयन एजेंसी के बारे में भी सवाल आ सकता है। यह झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम है, भारतीय खाद्य निगम (FCI) नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, आयोडीन की कमी से होने वाले विकार (IDD), पारदर्शी खरीद (ई-प्रक्रिया, रिवर्स ऑक्शन)
कहीं अटके? एक टैप में समझें
झारखंड सरकार हर राशन कार्डधारक परिवार को मुफ्त आयोडीकृत नमक देती है। नमक PDS दुकानों से 1 किलोग्राम के पैकेट में मिलेगा। इस साल सरकार ने 82,000 मीट्रिक टन नमक की व्यवस्था की है। बेहतर कीमत और गुणवत्ता के लिए इसकी खरीद ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से होती है।
- मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना झारखंड में मुफ्त आयोडीकृत नमक बांटती है।
- वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 82,000 मीट्रिक टन नमक आवंटित है।
- योजना झारखंड के सभी 24 जिलों को कवर करती है।
- नमक PDS दुकानों से 1 किलोग्राम के पैकेट में बांटा जाता है।
- खरीद में ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन का उपयोग होता है।
- शासन: सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा
- समाज: पोषण और स्वास्थ्य योजनाएं
जुड़ी अवधारणाएँ: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), आयोडीकृत नमक, रिवर्स ऑक्शन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
PDS के जरिए आयोडीकृत नमक के मुफ्त वितरण के लिए मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की?
व्याख्या: मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिए सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक मिल सके।
- Q2कठिन
मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यह योजना झारखंड के सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक देती है।
- 2.वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवंटित नमक की कुल मात्रा 82,000 मीट्रिक टन है।
- 3.खरीद ई-प्रक्रिया और फॉरवर्ड ऑक्शन से की जाती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 सही है, क्योंकि योजना सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक देती है। कथन 2 सही है, क्योंकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 82,000 मीट्रिक टन आवंटित है। कथन 3 गलत है, क्योंकि खरीद रिवर्स ऑक्शन से होती है, फॉरवर्ड ऑक्शन से नहीं। अतः विकल्प C सही है।
- Q3मध्यम
झारखंड में मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक की कुल मात्रा कितनी है?
व्याख्या: योजना में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 82,000 मीट्रिक टन (8.20 लाख क्विंटल) नमक आवंटित है। 20,500 मीट्रिक टन तिमाही की ज़रूरत है, वार्षिक कुल नहीं। 8,200 मीट्रिक टन और 8.20 लाख मीट्रिक टन गलत आंकड़े हैं।
- Q4मध्यम
मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना का मुख्य स्वास्थ्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: योजना आयोडीकृत नमक इसलिए देती है ताकि घेंघा, हाइपोथायरायडिज़्म और मानसिक विकलांगता जैसे आयोडीन की कमी से होने वाले विकार रोके जा सकें। सोडियम का सेवन घटाना या जैविक नमक को बढ़ावा देना इसके उद्देश्य नहीं हैं। रोज़गार सृजन इसका प्रमुख स्वास्थ्य लक्ष्य नहीं, बल्कि एक अप्रत्यक्ष परिणाम है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना क्या है?
यह झारखंड सरकार की योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के ज़रिए सभी राशन कार्डधारकों को मुफ्त शुद्ध आयोडीकृत नमक देती है।
2. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत कितना नमक बांटा जा रहा है?
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 82,000 मीट्रिक टन (8.20 लाख क्विंटल) नमक आवंटित है, और हर तिमाही की ज़रूरत 20,500 मीट्रिक टन है।
3. वितरण किस एजेंसी के ज़रिए हो रहा है?
झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम क्रियान्वयन एजेंसी है, जो सभी 24 जिलों के प्रखंड स्तरीय गोदामों तक नमक पहुंचाती है।
4. इस योजना के लिए खरीद किस तरह होती है?
पारदर्शिता और सबसे किफायती दरों के लिए खरीद ई-प्रक्रिया और रिवर्स ऑक्शन से की जाती है।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
