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प्रिलिम्स के लिए: सार्वजनिक खरीद नीति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), अनिवार्य खरीद लक्ष्य, खरीद में बढ़ोतरी (वित्त वर्ष 2025-26), नोडल मंत्रालय, शुरू की गई नई पहल, वर्तमान संदर्भ
मेन्स के लिए: समावेशी विकास, SC/ST समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में सार्वजनिक खरीद, विक्रेता विकास कार्यक्रम
स्रोत:
PIB
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- CPSE का SC/ST MSE से 4% खरीद का अनिवार्य लक्ष्य है।
- NSSH योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।
- NSSH योजना शुरू होने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 तक SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद 36 गुना बढ़ी।
- EA&SVDP पहल SC/ST MSE को CPSE से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी।
- 5 नवंबर 2026 की गोलमेज चर्चा में 30 CPSE ने भाग लिया।
चर्चा में क्यों?
30 CPSE के साथ हुई एक गोलमेज बैठक में सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/ST MSE से 4% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना की शुरुआत के बाद से ऐसी खरीद में 36 गुना बढ़ोतरी हुई है और वित्त वर्ष 2025-26 में यह अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। SC/ST उद्यमियों को CPSE से और जोड़ने के लिए एक नई पहल, उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (EA&SVDP), की चर्चा भी की गई।
सारांश
- सार्वजनिक खरीद नीति के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को अपनी वार्षिक खरीद का 4% SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) से करना अनिवार्य है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना SC/ST MSE को सार्वजनिक खरीद में अधिक भागीदारी के लिए मार्गदर्शन और सहायता देती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में, योजना की शुरुआत के वर्ष की तुलना में SC/ST MSE से खरीद में 36 गुना बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो नीति पर लगातार ध्यान का संकेत है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
SC/ST MSE से खरीद में 36 गुना बढ़ोतरी NSSH जैसी लक्षित नीतिगत पहल की प्रभावशीलता दिखाती है। गोलमेज चर्चा एक निगरानी तंत्र का काम करती है, जिसमें CPSE, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए एक साथ आते हैं। EA&SVDP पहल से विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरूकता अभियान सीधे चलाए जा रहे हैं, जिससे पहुंच और गहरी होती है। समान आर्थिक भागीदारी और SC/ST कल्याण के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए यह बहु-हितधारक दृष्टिकोण अहम है।
आगे की राह
मंत्रालय के आग्रह के अनुसार, इस गति को बनाए रखने के लिए CPSE को आंतरिक कार्य योजनाएं बनानी होंगी। GeM के SC/ST विक्रेताओं के लिए समर्पित बाज़ार फ़िल्टर जैसे डिजिटल साधनों का उपयोग और नोडल अधिकारियों की भूमिका मज़बूत करने से विक्रेता पंजीकरण और उत्पाद मिलान तेज़ हो सकता है। NSSH की क्षमता-निर्माण पहलों का विस्तार और उन्हें राज्य स्तरीय SC/ST निगमों से जोड़ने से प्रभाव और बढ़ सकता है, जिससे 4% लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ा जा सके।
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- सार्वजनिक खरीद नीति
- एक सरकारी ढांचा जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपनी वार्षिक खरीद का एक निश्चित प्रतिशत MSE जैसे विशेष श्रेणी के आपूर्तिकर्ताओं से लेना अनिवार्य है, ताकि समावेशी विकास को बढ़ावा मिले।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)
- ऐसे उद्यम जिन्हें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश और वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारत में रोज़गार और औद्योगिक उत्पादन में MSME क्षेत्र का बड़ा योगदान है।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE)
- ऐसी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी में भारत सरकार की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी हो। CPSE रणनीतिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम करते हैं।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस डेटा पर ध्यान दें: NSSH योजना की शुरुआत से वित्त वर्ष 2025-26 में SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद में 36 गुना बढ़ोतरी।
- इस डेटा पर ध्यान दें: सार्वजनिक खरीद नीति के तहत SC/ST MSE से अनिवार्य 4% खरीद।
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)।
यह गलती न करें!
परीक्षक SC/ST MSE के लिए 4% खरीद लक्ष्य को सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सभी MSE के लिए 25% खरीद लक्ष्य के साथ भ्रमित कर सकते हैं। 4% केवल SC/ST स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए है।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- समावेशी विकास, SC/ST समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में सार्वजनिक खरीद, विक्रेता विकास कार्यक्रम
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सरकार की नीति के अनुसार बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को अपने सामान और सेवाओं का 4% SC/ST समुदायों के स्वामित्व वाले व्यवसायों से लेना होगा। इन छोटे व्यवसायों की मदद के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना चलाता है, जो उन्हें CPSE को बिक्री का तरीका समझाती है। इस प्रयास से ऐसी खरीद में 36 गुना बढ़ोतरी हुई है। जागरूकता बढ़ाने और SC/ST उद्यमियों को CPSE से जोड़ने के लिए EA&SVDP नाम के एक नए कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई।
- CPSE का SC/ST MSE से 4% खरीद का अनिवार्य लक्ष्य है।
- NSSH योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।
- NSSH योजना शुरू होने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 तक SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद 36 गुना बढ़ी।
- EA&SVDP पहल SC/ST MSE को CPSE से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी।
- 5 नवंबर 2026 की गोलमेज चर्चा में 30 CPSE ने भाग लिया।
- अर्थव्यवस्था: MSME सेक्टर और सार्वजनिक खरीद
- शासन: SC/ST कल्याण की योजनाएं
जुड़ी अवधारणाएँ: सार्वजनिक खरीद नीति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना के लिए कौन-सा मंत्रालय नोडल मंत्रालय है?
व्याख्या: NSSH योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है, ताकि SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मार्गदर्शन मिले। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय SC/ST समुदायों की कल्याण योजनाएं संभालता है, लेकिन इस विशेष योजना को नहीं।
- Q2मध्यम
वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, NSSH योजना की शुरुआत के बाद SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद कितनी गुना बढ़ी है?
व्याख्या: वित्त वर्ष 2025-26 में, योजना की शुरुआत के बाद से SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद में 36 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई। अन्य विकल्प (12, 24, 48) गलत हैं, क्योंकि वे रिपोर्ट किए गए आंकड़े से मेल नहीं खाते।
- Q3मध्यम
NSSH योजना के तहत शुरू किए गए उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (EA&SVDP) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: EA&SVDP को SC/ST MSE में जागरूकता पैदा करने और CPSE से नेटवर्किंग के लिए नई पहल के रूप में रेखांकित किया गया। यह न तो सीधी वित्तीय सब्सिडी देता है, न खरीद नीति की जगह लेता है, और न ही निर्यात पर केंद्रित है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. SC/ST MSE से CPSE के लिए अनिवार्य खरीद लक्ष्य कितना है?
सार्वजनिक खरीद नीति के तहत CPSE को अपनी वार्षिक खरीद का 4% SC/ST स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से लेना अनिवार्य है।
2. राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH) योजना क्या है?
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू NSSH योजना SC/ST MSE को सार्वजनिक खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन, सलाह और विक्रेता विकास सहायता देती है।
3. वित्त वर्ष 2025-26 में SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद कितनी बढ़ी?
NSSH योजना की शुरुआत के बाद से SC/ST MSE से सार्वजनिक खरीद 36 गुना से अधिक बढ़ी है, जैसा कि वित्त वर्ष 2025-26 में रिपोर्ट किया गया।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
