प्रिलिम्स के लिए: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), ग्रेच्युटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: राज्य सरकार और प्रशासन; समाज: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ
स्रोत:
Hindustan
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- NHM उत्तर प्रदेश ने ₹15,000 से अधिक कमाने वाले संविदा कर्मियों के लिए ईपीएफ मंज़ूर किया।
- हर संविदा कर्मी और उसके परिवार को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
- इन संविदा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी भी मंज़ूर की गई है।
- यह निर्णय अक्टूबर 2026 में NHM संविदा कर्मचारी संघों के आंदोलन के बाद आया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2026 में 1,146 कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिए।
मुख्य समाचार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद ने संविदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अधिकतम ₹5 लाख के स्वास्थ्य बीमा कवर तथा ₹15,000 से अधिक मासिक मानदेय पाने वालों के लिए ईपीएफ को मंज़ूरी दी है। नवंबर 2026 में कार्य परिषद की बैठक में लिया गया यह फैसला अक्टूबर में यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के आंदोलन के बाद आया है। सरकार द्वारा मांगों पर विचार का वादा किए जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किए और लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह के अनुसार अब ₹15,000 से अधिक मानदेय पाने वालों को ईपीएफ का लाभ मिलेगा। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा कि हर कर्मचारी और उसके परिवार को अधिकतम ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। विभागीय सूत्रों के संकेत के अनुसार स्वास्थ्य कवर सीधे आयुष्मान भारत के तहत नहीं, बल्कि किसी अलग योजना के ज़रिए निजी बीमा कंपनियों से दिया जा सकता है। कार्य परिषद ने इन संविदा कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी को भी मंज़ूरी दी है।
चर्चा में क्यों?
एनएचएम उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद ने संविदा कर्मचारियों के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी तथा ₹15,000 से अधिक मानदेय पाने वालों के लिए ईपीएफ को मंज़ूरी दी है। यह फैसला अक्टूबर 2026 में कर्मचारी संघों के आंदोलन के बाद आया है। राज्य के स्वास्थ्य सेक्टर में काम कर रहे बड़े अनौपचारिक कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा के दायरे का यह बड़ा विस्तार है।
संविदा कर्मचारी क्या मांग कर रहे थे?
एनएचएम उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी वर्षों से सामाजिक सुरक्षा लाभ की मांग कर रहे थे। अक्टूबर 2026 में यूपी एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ और संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने आंदोलन किया था। सरकार की ओर से मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। नवंबर 2026 में कार्य परिषद की बैठक में ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी को मंज़ूरी दी गई।
लाभ कैसे दिए जाएंगे?
ईपीएफ का लाभ ₹15,000 से अधिक मासिक मानदेय पाने वाले संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। इससे पहले इस वर्ग को औपचारिक सेवानिवृत्ति बचत से बाहर रखा गया था। ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हर कर्मचारी और उसके परिवार को कवर करेगा, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार यह सीधे आयुष्मान भारत के बजाय किसी दूसरी योजना के तहत निजी बीमा कंपनियों के ज़रिए दिया जा सकता है। ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति पर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करना शुरू कर दिया है। अब कर्मचारियों का पंजीकरण करना होगा, बीमा प्रदाता का चयन करना होगा और ईपीएफ खाते खोलने होंगे।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSC
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF):
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति बचत योजना, जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत जमा करते हैं।
- ग्रेच्युटी:
- लंबी सेवा के सम्मान में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली एकमुश्त राशि, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत नियंत्रित होती है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM):
- केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराती है और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: राज्य सरकार और प्रशासन; समाज: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ
सामान्य भूल: परीक्षक 'संविदा कर्मी' की जगह 'स्थायी कर्मी' लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि ईपीएफ का लाभ मानदेय की परवाह किए बिना सभी NHM संविदा कर्मियों को मिलेगा। यह ईपीएफ लाभ विशेष रूप से उन्हीं के लिए है जिनका मानदेय प्रति माह ₹15,000 से अधिक है।
मेन्स प्रश्न
NHM संविदा कर्मियों तक ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी का विस्तार लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संविदा कर्मियों तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने में आने वाली चुनौतियों की विवेचना कीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले संविदा कर्मियों के लिए ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी मंज़ूर की गई है। जिन्हें प्रति माह ₹15,000 से अधिक मानदेय मिलता है, उन्हें सेवानिवृत्ति बचत (EPF) का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने ये लाभ मंज़ूर किए। बीमा किसी निजी कंपनी के ज़रिए दिया जा सकता है।
- NHM उत्तर प्रदेश ने ₹15,000 से अधिक कमाने वाले संविदा कर्मियों के लिए ईपीएफ मंज़ूर किया।
- हर संविदा कर्मी और उसके परिवार को ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
- इन संविदा कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी भी मंज़ूर की गई है।
- यह निर्णय अक्टूबर 2026 में NHM संविदा कर्मचारी संघों के आंदोलन के बाद आया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2026 में 1,146 कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिए।
- राजव्यवस्था: राज्य सरकार और प्रशासन
- समाज: सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएँ
जुड़ी अवधारणाएँ: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), ग्रेच्युटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
उत्तर प्रदेश में ₹15,000 से अधिक मानदेय वाले संविदा कर्मियों के लिए ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी के लाभ किस निकाय ने मंज़ूर किए?
व्याख्या: NHM उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद ने अपनी बैठक में ये लाभ मंज़ूर किए। इस विशेष निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल या केंद्रीय मंत्रालय की सीधी भूमिका नहीं थी। यहां EPFO ईपीएफ लागू करने वाली संस्था है, निर्णय लेने वाली नहीं।
- Q2कठिन
NHM उत्तर प्रदेश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.NHM उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को ईपीएफ लाभ मिलेगा।
- 2.मंज़ूर किया गया स्वास्थ्य बीमा कवर प्रति कर्मचारी और उसके परिवार के लिए ₹5 लाख है।
- 3.स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाएगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है, क्योंकि ईपीएफ लाभ केवल प्रति माह ₹15,000 से अधिक कमाने वालों के लिए है, सभी संविदा कर्मियों के लिए नहीं। कथन 2 सही है, क्योंकि मंज़ूर स्वास्थ्य बीमा कवर ₹5 लाख है। कथन 3 गलत है, क्योंकि बीमा किसी अन्य योजना के तहत निजी बीमा कंपनियों के जरिए दिया जा सकता है, आयुष्मान भारत के तहत नहीं।
- Q3मध्यम
नए मंज़ूर ईपीएफ लाभ के पात्र होने के लिए NHM उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों का न्यूनतम मासिक मानदेय कितना है?
व्याख्या: निर्णय के अनुसार ईपीएफ लाभ उन संविदा कर्मियों को मिलेगा जिनका मासिक मानदेय ₹15,000 से अधिक है।
- Q4मध्यम
NHM उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को ईपीएफ और स्वास्थ्य बीमा के लाभ देने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: राज्य सरकार की इस मंज़ूरी से NHM संविदा कर्मियों को सेवानिवृत्ति बचत (EPF), स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी मिलेगी, जिससे वे औपचारिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। निर्णय न वेतन कटौती का है और न बीमा के निजीकरण का। लागू करने के लिए राज्य निजी बीमा कंपनियों का सहारा ले सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. NHM उत्तर प्रदेश ने संविदा कर्मियों के लिए कौन-से लाभ मंज़ूर किए?
NHM उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद ने संविदा कर्मियों के लिए ₹5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी तथा ₹15,000 प्रति माह से अधिक मानदेय पाने वालों के लिए ईपीएफ लाभ मंज़ूर किए।
2. NHM उत्तर प्रदेश के नए ईपीएफ लाभ के लिए कौन पात्र है?
NHM उत्तर प्रदेश के वे संविदा कर्मी जिन्हें प्रति माह ₹15,000 से अधिक मानदेय मिलता है, ईपीएफ लाभ के पात्र हैं।
3. NHM उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय कब लिया?
यह निर्णय नवंबर 2026 में NHM उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद की बैठक में लिया गया।
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- मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
