बिहार कैबिनेट ने नई भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी: 3 फ्लोर तक के नक्शे 30 दिनों में स्वतः स्वीकृत

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि 2026 को मंज़ूरी दी, जो 2014 की उपविधि की जगह लेगी। नए नियमों का मकसद राज्य के शहरी क्षेत्रों में तीन मंज़िल तक के मकानों, दुकानों और व्यावसायिक भवनों के लिए निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना है। नई व्यवस्था में तय मानकों को पूरा करने वाले आवेदकों को नक्शा पास कराने के लिए अब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अब भवनों को तीन जोखिम श्रेणियों में बाँटा गया है। 10 मीटर (32 फीट) तक ऊँचे निम्न जोखिम वाले भवनों—जिनमें ज़्यादातर तीन मंज़िला मकान और दुकानें आती हैं—को स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत परमिट मिल जाएगा। 10 मीटर से 24 मीटर (78 फीट) के बीच के मध्यम जोखिम वाले भवनों के लिए वास्तुविद से तकनीकी स्वीकृति लेनी होगी। 24 मीटर से ऊँचे उच्च जोखिम वाले भवनों के लिए नगर निकाय या स्थानीय प्राधिकरण से औपचारिक मंज़ूरी ज़रूरी होगी। सरकार ने स्वतः स्वीकृति का प्रावधान भी जोड़ा है: यदि आवेदन के 30 दिनों के भीतर नक्शा पास नहीं किया गया तो वह अपने-आप स्वीकृत माना जाएगा।

पुराने नियमों में क्या ज़रूरी था?

2014 से लागू पिछली बिहार भवन उपविधि में कई तरह की मंज़ूरियाँ लेनी पड़ती थीं, जिससे छोटे बिल्डरों और मकान बनवाने वालों को देरी का सामना करना पड़ता था। इस प्रक्रिया को बोझिल माना जाता था। इसमें जोखिम-आधारित वर्गीकरण या स्व-घोषणा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते छोटे निर्माण के लिए भी आवेदकों को विभिन्न विभागों से अनापत्ति लेनी पड़ती थी।

तीन-स्तरीय जोखिम प्रणाली कैसे काम करेगी?

नए नियमों के तहत भवनों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम की श्रेणियों में बाँटा गया है। 10 मीटर तक ऊँचे निम्न जोखिम वाले भवनों को स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत परमिट मिल जाएगा, जिससे नगर निकायों का बोझ घटेगा। 10 से 24 मीटर के बीच के मध्यम जोखिम वाले भवनों के लिए किसी वास्तुविद से तकनीकी स्वीकृति लेनी होगी। 24 मीटर से ऊँचे उच्च जोखिम वाले भवनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण से औपचारिक मंज़ूरी ज़रूरी होगी। यह व्यवस्था सुरक्षा और प्रक्रियागत सरलता के बीच संतुलन बनाती है: छोटी परियोजनाओं में कागज़ी कार्रवाई कम होगी, जबकि बड़ी इमारतें आधिकारिक निगरानी में रहेंगी।

लागू करने के लिए अगला कदम क्या है?

नई उपविधियों की सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसमें नगर निकाय कर्मचारियों का प्रशिक्षण और एक मज़बूत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली बनाना शामिल है। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अग्नि सुरक्षा और ढाँचागत स्थिरता के मानकों का पालन हो, खासकर मध्यम और उच्च जोखिम वाली इमारतों के लिए।