Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

25 मेगा परियोजनाओं पर ₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि, पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा

11 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत2 प्रश्नखबर 64 / 116

प्रिलिम्स के लिए: पैमाना पोर्टल, लागत वृद्धि, मेगा परियोजना

मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और परियोजना प्रबंधन; शासन: सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन

स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

मुख्य समाचार

केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल ने अपनी अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 1,853 चालू बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल ₹3.22 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। इसमें से केवल 25 मेगा परियोजनाओं की लागत में ₹2.11 लाख करोड़ यानी कुल वृद्धि के 65% हिस्से की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कहती है कि इस राशि से ₹50 करोड़ प्रति स्कूल की दर से 4,200 से अधिक स्कूल या ₹150 करोड़ प्रति अस्पताल की दर से 1,400 से अधिक अस्पताल बनाए जा सकते थे।

सबसे बुरी तरह प्रभावित परियोजना कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन है, जिसे मार्च 2005 तक पूरा होना था लेकिन अब इसका संशोधित लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है, यानी 25 साल की देरी। सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं अपनी समय-सीमा से 16 साल से अधिक पीछे चल रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि 1,360 परियोजनाएं समय पर या दो साल तक की देरी के साथ चल रही हैं, जो दिखाता है कि समस्या बड़ी और जटिल परियोजनाओं में केंद्रित है।

पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के अनुसार, देरी अक्सर सरकार बदलने पर प्राथमिकताओं में बदलाव और फंड जारी होने में दिक्कतों के कारण होती है, हालांकि अब ऐसे मामले सीमित हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून से उचित मुआवज़ा सुनिश्चित होने के बाद विरोध कम हुआ है। प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण कई परियोजनाएं तय बजट से 10-15% कम लागत में बन रही हैं और बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली से देरी और लागत वृद्धि में और कमी आने की उम्मीद है।

चर्चा में क्यों?

पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट ने केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भारी लागत वृद्धि को आंकड़ों के साथ सामने रखा है। केवल 25 मेगा परियोजनाओं की लागत में ही ₹2.11 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है, जो लगातार बनी राजकोषीय और शासन संबंधी चुनौती को दिखाता है।

2013 का भूमि अधिग्रहण कानून क्या है?

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने औपनिवेशिक काल के 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की जगह ली। यह 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। यह कानून अधिक मुआवज़ा अनिवार्य करता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य से चार गुना तक हो सकता है, और सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं के लिए कम-से-कम 70% और निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित परिवारों की सहमति ज़रूरी करता है। इसमें विस्थापितों के लिए व्यापक पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रावधान भी शामिल हैं।

पैमाना पोर्टल क्या है?

पैमाना पोर्टल केंद्र सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो विभिन्न मंत्रालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और लागत पर नज़र रखता है। यह परियोजना की समय-सीमा और लागत वृद्धि पर वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध कराता है और इसकी आवधिक रिपोर्टों का उपयोग देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है।

देरी के कारण और प्रभाव क्या हैं?

रिपोर्ट और विशेषज्ञ भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंज़ूरी और नई सरकारों के साथ नीतिगत बदलावों को देरी का प्रमुख कारण बताते हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने उचित मुआवज़ा सुनिश्चित कर विरोध कम किया है, लेकिन बड़ी परियोजनाएं अब भी प्रशासनिक बाधाओं का सामना करती हैं। इसकी अवसर लागत काफी बड़ी है: 25 परियोजनाओं पर हुई ₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि से 4,200 से अधिक स्कूल या 1,400 अस्पताल बनाए जा सकते थे। हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के कारण कई परियोजनाएं तय बजट से 10-15% कम लागत में बन रही हैं और 1,360 परियोजनाएं समय पर या दो साल तक की देरी के साथ चल रही हैं।

देरी कम करने के लिए अगला कदम क्या है?

रिपोर्ट बताती है कि भविष्य में बहुस्तरीय निगरानी प्रणाली से देरी और लागत वृद्धि में और कमी आने की उम्मीद है। अब परियोजनाएं दो चरणों में पूरी की जाती हैं: पहले, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण/वन मंज़ूरियां ली जाती हैं, और फिर निर्माण शुरू होता है, जिसका उद्देश्य क्रियान्वयन को सुगम बनाना है।

परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

पैमाना पोर्टल:
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और लागत पर नज़र रखने वाला केंद्र सरकार का ऑनलाइन मंच। यह परियोजनाओं की समय-सीमा और लागत वृद्धि का वास्तविक समय का आंकड़ा देता है।
लागत वृद्धि:
किसी परियोजना की वास्तविक लागत उसकी मूल बजटीय लागत से जितनी अधिक हो जाए, वह अंतर। आम तौर पर इसे पूर्ण राशि में या मूल लागत के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है।
मेगा परियोजना:
एक बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजना, जिसकी लागत आम तौर पर ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक होती है। ऐसी परियोजनाओं में कई हितधारक शामिल होते हैं और क्रियान्वयन की प्रक्रिया जटिल होती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC, SSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और परियोजना प्रबंधन; शासन: सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन

सामान्य भूल: परीक्षक कुल लागत वृद्धि (₹3.22 लाख करोड़) और केवल 25 मेगा परियोजनाओं की लागत वृद्धि (₹2.11 लाख करोड़) को आपस में बदल सकते हैं। परियोजनाओं की संख्या (1,853) पर सीधा तथ्यात्मक सवाल भी आ सकता है। याद रखें: 25 मेगा परियोजनाएं कुल लागत वृद्धि का 65% हैं।

मेन्स प्रश्न

पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय बुनियादी ढांचे में कुल लागत वृद्धि का 65% हिस्सा 25 मेगा परियोजनाओं का है। ऐसी देरी के व्यवस्थागत कारणों और उनके राजकोषीय प्रभावों की समीक्षा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.1,853 चालू केंद्रीय परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि ₹3.22 लाख करोड़ है।
    2. 2.25 मेगा परियोजनाएं कुल लागत वृद्धि का 50% हैं।
    3. 3.कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन निर्धारित समय से 25 साल पीछे है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लागत वृद्धि का मुख्य परिणाम क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. पैमाना पोर्टल क्या है?

पैमाना पोर्टल केंद्र सरकार का एक ऑनलाइन मंच है, जो मंत्रालयों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति और लागत पर नज़र रखता है।

2. अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि कितनी है?

1,853 चालू केंद्रीय परियोजनाओं पर कुल लागत वृद्धि ₹3.22 लाख करोड़ है।

3. रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा देरी से चल रही परियोजना कौन-सी है?

कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन सबसे ज़्यादा देरी वाली परियोजना है, जो अपनी मूल समय-सीमा से 25 साल पीछे है।

4. 25 मेगा परियोजनाओं की लागत वृद्धि से कितने स्कूल बन सकते थे?

₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि से (₹50 करोड़ प्रति स्कूल की दर से) 4,200 से अधिक स्कूल बन सकते थे।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

बुनियादी ढांचाUPSC: अति महत्वपूर्ण

बिलासपुर-मनाली-लेह लाइन पर 5,256 मीटर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन

  • परियोजना: बिलासपुर-मनाली-लेह रेल लाइन
  • कुल लंबाई: 489 किलोमीटर
पृष्ठभूमि GK: दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशनयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
बुनियादी ढांचाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

नैमिषारण्य-फर्रुखाबाद रेल लाइन: 112 किमी DPR तैयार, UP के 29 जिलों और तीर्थस्थलों को जोड़ेगी

  • मार्ग: नैमिषारण्य (हरदोई) - हरदोई - फर्रुखाबाद
  • लाभार्थी जिले: उत्तर प्रदेश के 29 जिले
पृष्ठभूमि GK: विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR)नोडल: रेल मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटDainik Bhaskar
बुनियादी ढांचाकर्नाटकमहाराष्ट्रआंध्र प्रदेशतेलंगानातमिलनाडुRailway: अति महत्वपूर्ण

बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर शुरू; 4,000 किमी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंज़ूरी

  • ट्रेन शुरू की गई: बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस
  • तय की गई दूरी: ~1,113 किमी
पृष्ठभूमि GK: वंदे भारत एक्सप्रेसनोडल: रेल मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

₹1,27,500 करोड़ का सेमिकॉन 2.0 शुरू; ₹7,503 करोड़ की 12 नई ECMS परियोजनाएं

  • ISM का पूरा नाम: भारत सेमीकंडक्टर मिशन
  • नोडल मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
पृष्ठभूमि GK: भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)नोडल: इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटPIBHindustan
अर्थव्यवस्थाकर्नाटकUPSC: महत्वपूर्ण

कर्नाटक को पेट्रोल में 20% की अनुमति के मुकाबले 31.2% तक एथेनॉल मिला

  • जांच एजेंसी: श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट (NABL-मान्यता प्राप्त, ISO-प्रमाणित)
  • प्रस्तावित मुआवज़ा व्यवस्था: E20 स्पॉइलेज फंड
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रमनोडल: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटIndian ExpressHindustanDainik Bhaskar
पर्यावरणUPSC: महत्वपूर्ण

COP31 तुर्की: उपग्रहों ने लैंडफिल से मीथेन का पता लगाया

  • COP31 मेज़बान: अंताल्या, तुर्की
  • COP31 की तिथियां: 9 से 20 नवंबर 2026
पृष्ठभूमि GK: मीथेन (CH₄)नोडल: UNFCCCयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटThe Hindu