OBC आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखने पर: सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित नाथन (2026) मामले में माता-पिता के वेतन को एकमात्र आधार बनाने की व्यवस्था खारिज की

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सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2026 में फैसला दिया कि सरकार क्रीमी लेयर नियमों के तहत किसी OBC अभ्यर्थी को आरक्षण के लाभ से बाहर करने के लिए केवल माता-पिता के वेतन पर निर्भर नहीं रह सकती। रोहित नाथन (2026) में दिया गया यह फैसला कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 2004 के एक 'स्पष्टीकरण' में मौजूद असंगति को दूर करता है। इसी स्पष्टीकरण का इस्तेमाल 2015 के आसपास से सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले दर्जनों OBC अभ्यर्थियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए किया जा रहा था। न्यायालय ने कहा कि अकेला वेतन सामाजिक उन्नति का पर्याप्त सबूत नहीं है।

क्रीमी लेयर की अवधारणा ऐतिहासिक इंद्रा साहनी (1992) फैसले में बरकरार रखी गई थी, जिसने केंद्रीय सरकारी सेवाओं में 27% OBC आरक्षण अनिवार्य किया, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को बाहर रखने की शर्त लगाई। 1993 में जारी समतुल्यता दिशानिर्देशों के बाद, DoPT के 2004 के स्पष्टीकरण का इस्तेमाल उन OBC अभ्यर्थियों को लाभ से वंचित करने के लिए किया गया जिनके माता-पिता का वेतन वेतन संशोधनों के कारण आधिकारिक सीमा पार कर गया था, जबकि ये संशोधन हमेशा व्यावसायिक स्थिति में बदलाव नहीं दर्शाते थे। कैबिनेट ने 2017 में समतुल्यता दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दी, लेकिन एक संसदीय समिति ने उनकी आलोचना की। रोहित नाथन फैसले के बाद, सरकार ने 2025 की परीक्षा के बाद सेवा आवंटन रोक दिया और अपील की। सरकार का तर्क था कि पुराने मामलों में इसे लागू करने से प्रशासनिक अराजकता फैल जाएगी। 6 नवंबर को न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने सरकार को पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं को दोबारा खोलने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि इससे कर्मचारी आपस में भिड़ सकते हैं। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि सरकार को वैध दावेदारों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने होंगे और लंबित आवंटन पर 1993 के नियम लागू करने होंगे। DoPT की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय सरकारी नौकरियों में OBC का प्रतिनिधित्व 26.3% था, लेकिन ऊंचे पदों की ओर बढ़ने पर इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई।

क्रीमी लेयर क्या है और इसे कैसे काम करना था?

क्रीमी लेयर की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी (1992) के फैसले में पेश की थी। इस फैसले में केंद्र सरकार की सेवाओं में OBC को 27% आरक्षण बरकरार रखा गया, लेकिन OBC के भीतर आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों को बाहर रखना अनिवार्य किया गया। 1993 में सरकार ने ऐसे अभ्यर्थियों की पहचान के लिए समतुल्यता दिशानिर्देश जारी किए। इसके पीछे सोच यह थी कि आरक्षण का लाभ उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तव में ज़रूरत है, और जो परिवार आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं उन्हें सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 2004 के 'स्पष्टीकरण' ने इससे अलग रास्ता अपनाया और केवल माता-पिता के वेतन को कसौटी बना लिया, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वेतन वास्तविक व्यावसायिक या सामाजिक उन्नति को दर्शाता है या नहीं।

रोहित नाथन फैसले ने क्या हासिल किया और क्या अनसुलझा रह गया?

रोहित नाथन (2026) के फैसले ने इस असंगति को दूर किया। न्यायालय ने कहा कि अकेला वेतन क्रीमी लेयर का दर्जा तय नहीं कर सकता और सामाजिक उन्नति का आकलन समग्र रूप से होना चाहिए। हालांकि, न्यायालय ने पूरी हो चुकी चयन प्रक्रियाओं को दोबारा खोलने का आदेश नहीं दिया, जिससे पुराने मामलों में सरकार का गलत इस्तेमाल अनसुलझा रह गया। सरकार को अब वैध दावेदारों के लिए अतिरिक्त पद सृजित करने होंगे और लंबित आवंटन पर 1993 के नियम लागू करने होंगे। लेकिन संपादकीय का कहना है कि ये उपाय केवल उन लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो मुकदमा लड़ सकते हैं। न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग ने 2023 में ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। संपादकीय का तर्क है कि जातियों के बीच और जातियों के भीतर की असमानताओं को दूर करने के लिए नीति-निर्माताओं को आगामी जनगणना से हर जाति की शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति और भूमि-स्वामित्व के आंकड़ों की ज़रूरत है।