स्टैंड-अप इंडिया 2031 तक बढ़ा: 2.5 लाख उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़ का गारंटी कोष

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंज़ूरी दी। 11 नवंबर 2026 को घोषित इस फ़ैसले का मकसद अतिरिक्त 2.5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है। योजना के तहत ऋण देने में मदद के लिए ₹4,111 करोड़ के ऋण गारंटी कोष को भी मंज़ूरी दी गई।

अप्रैल 2016 में शुरू होने के बाद से इस योजना ने 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण दिलाने में मदद की है। पात्र उधारकर्ता नई या ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए ₹10 लाख से अधिक और अधिकतम ₹1 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं, जिसमें परियोजना लागत का 85% तक वित्तपोषण शामिल है। ऋण गारंटी, ऋण राशि का 85% कवर करती है और 0.50% का मानक गारंटी शुल्क लगता है। विनिर्माण, सेवाएँ, व्यापार और संबद्ध कृषि गतिविधियाँ पात्र क्षेत्र हैं।

योजना कैसे काम करती है?

स्टैंड-अप इंडिया नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाओं के लिए मिश्रित ऋण (सावधि वित्त और कार्यशील पूँजी का मेल) या सावधि ऋण देती है। ₹10 लाख से अधिक और अधिकतम ₹1 करोड़ तक का ऋण मिलता है, जिसमें परियोजना लागत का 85% तक वित्तपोषण शामिल है। ऋण गारंटी, ऋण राशि का 85% कवर करती है, जिससे बैंकों का जोखिम घटता है, जबकि उधारकर्ता 0.50% का मानक गारंटी शुल्क देते हैं। विनिर्माण, सेवाएँ, व्यापार और संबद्ध कृषि गतिविधियाँ पात्र क्षेत्र हैं।

योजना ने अब तक क्या हासिल किया और क्या बाकी है?

अप्रैल 2016 में शुरू होने के बाद से इस योजना के तहत 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण दिलाने में मदद मिली है। इससे ऐसे समूहों के लिए ऋण-सहायता का एक माध्यम बना है, जिन्हें उद्यम शुरू करते समय बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। योजना को जारी रखने का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख और उद्यमियों तक पहुंचना है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूकता, सुलभ आवेदन प्रक्रिया और इस बात पर निगरानी ज़रूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों के पात्र उद्यमियों तक ऋण पहुंच रहा है या नहीं। ऋण स्वीकृति, उद्यम के बने रहने और चुकौती के नतीजों पर नज़र रखने से समावेशन का आकलन करने में मदद मिलेगी। उद्यम संबंधी मार्गदर्शन और बाज़ार तक पहुंच ऋण की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन केवल ऋण स्वीकृत होने को ही कारोबार की सफलता का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।