8वां वेतन आयोग: NC-JCM ने न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 और पेंशन 67% करने की मांग की, HRA बढ़ाने का भी प्रस्ताव

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राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी मशीनरी परिषद (NC-JCM), जो केंद्रीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष कर्मचारी-पक्षीय संस्था है, ने 8वें वेतन आयोग के समक्ष पांच प्रमुख मांगों का एक सेट प्रस्तुत किया है, जिसमें न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का प्रस्ताव शामिल है। यदि मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रस्तावों में वेतन, पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि, मकान किराया भत्ता (HRA) और लीव एनकैशमेंट शामिल हैं।

NC-JCM ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है, जो 7वें वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए 2.57 के फैक्टर से अधिक है। संगठन ने नई वेतन मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ मौजूदा वेतन स्तरों को मिलाने का सुझाव भी दिया है, मसलन, स्तर 2 और 3 को मिलाकर न्यूनतम वेतन ₹83,200 और स्तर 4 तथा 5 को मिलाकर न्यूनतम वेतन ₹1.12 लाख करना। पेंशन पर मांग है कि इसकी गणना अंतिम आहरित वेतन के मौजूदा 50% के बजाय 67% पर की जाए और पारिवारिक पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% की जाए। वार्षिक वेतन वृद्धि को मूल वेतन के 3% से दोगुना कर 6% करने का प्रस्ताव है और X, Y तथा Z श्रेणी के शहरों में HRA दरों को मौजूदा क्रमशः 30%, 20% और 10% से बढ़ाकर 40%, 35% और 30% करने की मांग की गई है। सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव है।

इन पांच मांगों के अतिरिक्त, NC-JCM ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, पदोन्नति के अधिक अवसर, बाल शिक्षा भत्ते में बढ़ोतरी और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी उठाई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि ये आयोग को सौंपे गए प्रस्ताव हैं, अंतिम सिफारिशें या सरकारी मंजूरी नहीं। वेतन, पेंशन और भत्तों में वास्तविक बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों और भारत सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी।

7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन क्या था?

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। आयोग ने नए वेतन स्तर तय करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 प्रति माह तय किया गया, जिसने छठे वेतन आयोग द्वारा निर्धारित ₹7,000 के पुराने न्यूनतम वेतन की जगह ली। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. माथुर थे और इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई थी। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर एक समान गुणक था, जिसे छठे वेतन आयोग के पूर्व-संशोधित मूल वेतन और ग्रेड पे पर लागू करके वेतन मैट्रिक्स में नया वेतन निर्धारित किया गया।

8वां वेतन आयोग क्या है और यह कैसे काम करता है?

8वें वेतन आयोग का गठन भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में संशोधन के लिए किया है। यह 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों की जगह लेगा। वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल पर गठित किए जाते हैं। NC-JCM सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच सेवा शर्तों पर बातचीत का औपचारिक मंच है। आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होतीं; अंतिम निर्णय सरकार ही लेती है।

संभावित लाभ और राजकोषीय प्रभाव क्या हैं?

यदि मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो केंद्रीय खजाने पर राजकोषीय बोझ काफी बढ़ जाएगा। प्रस्तावित 3.833 का फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग के 2.57 के फैक्टर से कहीं अधिक है। पेंशन 67% और पारिवारिक पेंशन 50% करने से खासतौर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि को दोगुना कर 6% करने का प्रस्ताव महंगाई की चिंताओं को दूर करता है, जबकि HRA में संशोधन शहरी क्षेत्रों में जीवन-यापन की ऊंची लागत को स्वीकार करता है। OPS बहाली की मांग एक लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक मुद्दा है।