COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन: लूला की दोबारा जीत के बाद ब्राजील ने पर्यावरणीय नेतृत्व का वादा किया

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ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा सोमवार को कॉप-31 जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्किये रवाना हुए। दो हफ्ते पहले हुए अप्रत्याशित चुनाव में दोबारा चुने जाने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। लूला ने इंस्टाग्राम पर कहा कि ब्राजील दुनिया को दिखाएगा कि वह पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा परिवर्तन में कैसे मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने इन्हें सतत विकास का मुख्य आधार बताया।

कॉप-31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 31वां वार्षिक आयोजन है, जिसमें करीब 200 देश वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर बातचीत के लिए जुटते हैं। अमेज़न वर्षावन वाला ब्राजील वैश्विक जलवायु प्रयासों में अहम भूमिका निभाता है। विश्लेषकों के अनुसार, लूला का पहली विदेश यात्रा के रूप में इस सम्मेलन को चुनना इस बात का संकेत है कि जलवायु परिवर्तन उनकी विदेश नीति का केंद्रीय आधार है।

UNFCCC क्या है और इसे कब बनाया गया था?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) 1992 में अपनाया गया और 1994 में लागू हुआ। इस कन्वेंशन ने पक्षकारों के वार्षिक सम्मेलन (COP) को अपना सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय स्थापित किया। 2015 में COP21 में अपनाया गया पेरिस समझौता, इसी कन्वेंशन पर आधारित है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का लक्ष्य रखा और देशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) प्रस्तुत करना अनिवार्य किया। ब्राजील ने 1992 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और 1994 में इसका अनुसमर्थन किया।

COP क्या है और ब्राजील क्यों अहम है?

COP यानी पक्षकार सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह हर साल जलवायु कार्रवाई की समीक्षा और बातचीत के लिए बैठक करता है। अमेज़न वर्षावन के कारण ब्राजील वैश्विक कार्बन उत्सर्जन और जैव विविधता में अहम भूमिका निभाता है। अधिकारियों ने बताया कि अप्रत्याशित चुनाव में लूला का दोबारा चुना जाना मजबूत पर्यावरण नीतियों की ओर संभावित वापसी का संकेत देता है।

कॉप-31 में ब्राजील से क्या पेश करने की उम्मीद है?

कॉप-31 में ब्राजील से वनों की कटाई घटाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के ठोस लक्ष्य पेश करने की उम्मीद है। सम्मेलन का नतीजा अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के अगले दौर को प्रभावित करेगा। NDC जलवायु कार्य योजनाएं हैं, जिन्हें हर देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के अपने लक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करता है।