अनुच्छेद 21 और जीवनसाथी का चुनाव: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बालिग महिला की स्वायत्तता को बरकरार रखा

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि एक बालिग महिला धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर बिना किसी दखल के अपना जीवनसाथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना और न्यायमूर्ति रंजीतसिंह राजा भोंसले की अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश एक 21 वर्षीय हिंदू महिला द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनाया। महिला ने अपनी ही उम्र के एक मुस्लिम युवक से शादी की थी और परिवार से कथित धमकियों के बाद पुलिस सुरक्षा की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले चार-पांच साल से उस युवक के साथ रिश्ते में थी और दोनों परिवारों को इसकी जानकारी थी। दोनों ने 19 अक्टूबर 2026 को शादी कर ली। महिला का आरोप है कि शादी के तुरंत बाद सुरक्षा के लिए धारावी पुलिस स्टेशन जाने पर उन्हें मदद से मना कर दिया गया। उसने दावा किया कि इसके बाद उसके माता-पिता उसे जबरन उत्तर प्रदेश ले गए। मुंबई लौटने पर उसने अपनी जान और सुरक्षा का डर जताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

महिला के वकील आर.के. मेंडडकर ने दलील दी कि याचिकाकर्ता बालिग है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. मामले के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। पीठ ने इन दलीलों से पूरी तरह सहमति जताई और कहा कि धर्म या समुदाय इस अधिकार को कम नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत ने पुलिस के कथित आचरण पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि अधिकारियों से कानून के अनुसार काम करने की अपेक्षा की जाती है।

शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. मामला क्या था?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. मामले का फैसला सुनाते हुए केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली हिंदू महिला की शादी को अमान्य घोषित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीवनसाथी चुनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का एक बुनियादी पहलू है। अदालत ने कहा कि राज्य और अदालतों का यह कर्तव्य है कि वे इस चयन की रक्षा करें और सामाजिक या पारिवारिक असहमति किसी बालिग की व्यक्तिगत स्वायत्तता पर हावी नहीं हो सकती। इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय ने एक सहमति देने वाले बालिग पर पैरेंस पैट्री (राज्य-संरक्षक) शक्ति का प्रयोग कर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था।

जीवनसाथी चुनने के बारे में अनुच्छेद 21 क्या कहता है?

संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सर्वोच्च न्यायालय ने शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. (2018) मामले में कहा कि जीवनसाथी चुनने की आज़ादी इसी अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने फैसला दिया कि माता-पिता सहित कोई भी व्यक्ति इस मामले में किसी बालिग के फैसले में दखल नहीं दे सकता। यह सिद्धांत धर्म, जाति या समुदाय के भेद से परे लागू होता है।

अदालत ने पुलिस के आचरण पर क्या कहा?

पीठ ने धारावी पुलिस द्वारा दंपति की सुरक्षा की गुहार पर कार्रवाई से इनकार करने के आरोपों पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। न्यायाधीशों ने कहा कि वे इस स्तर पर इस पहलू पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते और यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून के दायरे में रहकर और उसका पूरी तरह पालन करते हुए काम करना चाहिए।