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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहले और नोएडा देश में छठे स्थान पर

12 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 16 / 50

प्रिलिम्स के लिए: स्वच्छ सर्वेक्षण, कचरा पृथक्करण, नगर निगम, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी

मेन्स के लिए: शासन: शहरी स्थानीय शासन और सेवा वितरण; पर्यावरण: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता

स्रोत:HindustanHindustan

मुख्य समाचार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार दिए। स्वच्छ शहर श्रेणी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहरों में पहले स्थान पर रहा। पिछले सर्वेक्षण में यह शहर प्रदेश में तीसरे स्थान पर था। राष्ट्रपति ने महापौर सुनीता दयाल, नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत हुए इस सर्वेक्षण की विषयवस्तु 'बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ' थी। आकलन के मानकों में नागरिकों की राय, फुटपाथ और डिवाइडर की स्थिति, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई, शौचालयों का रखरखाव, घरों में कचरा अलग करना, कचरा उठाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग और खुले में शौच की स्थिति शामिल थी। गाजियाबाद नगर निगम ने बताया कि साल के दौरान करीब 100 ढलावघर हटवाए गए और स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए गए। निवासियों ने रैंकिंग का स्वागत करते हुए कहा कि विजयनगर और नंदग्राम जैसे पुराने इलाकों में अब भी बेहतर सफाई और सड़क किनारे से नियमित कूड़ा उठाने की जरूरत है।

अलग से, नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह ने बताया कि इसी सर्वेक्षण में नोएडा राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर रहा, जबकि 2023 में वह 14वें स्थान पर था। प्राधिकरण ने इस सुधार का श्रेय दीर्घकालिक रणनीति, सफाई व्यवस्था में निरंतर सुधार और नागरिकों की भागीदारी को दिया।

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 नवंबर 2026 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार दिए। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा और नोएडा राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर पहुंचा। इससे ये नतीजे शहरी स्वच्छता के मौजूदा मानक बन गए हैं।

स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब शुरू किया गया था?

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 2016 में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत की थी। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरों को स्वच्छता और सफाई के मानकों पर क्रमबद्ध करना था, ताकि केवल काम की मात्रा नहीं, बल्कि नतीजे और नागरिकों की राय भी मापी जा सके। सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को भागीदार बनाया गया था। 2016 के पहले संस्करण में 73 शहरों को शामिल किया गया था और उसी वर्ष मैसूरु को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था।

स्वच्छ सर्वेक्षण में किन बातों का आकलन किया जाता है?

स्वच्छ सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत कराया जाने वाला वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। 2025-26 के संस्करण में शहरों का आकलन नागरिकों की संतुष्टि, स्रोत पर कचरा अलग करने, फुटपाथ, डिवाइडर, नालों और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई, कचरा उठाने वाले वाहनों की ट्रैकिंग और खुले में शौच की स्थिति के आधार पर किया गया। ये मानक केवल सड़कों की सफाई नहीं मापते, बल्कि दिखने वाली सफाई को सेवा आपूर्ति और जनभागीदारी से जोड़ते हैं।

गाजियाबाद ने सुधार के लिए क्या किया और कौन-सी कमियां बाकी हैं?

गाजियाबाद नगर निगम ने करीब 100 ढलावघर हटवाए, कचरा अलग करने के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाए और खाली जमीन पर पौधे लगाए। महापौर ने कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक मुक्त अभियान अपनाने का श्रेय शहरवासियों को दिया। हालांकि, निवासियों ने बताया कि विजयनगर और नंदग्राम जैसे पुराने इलाकों में अब भी सड़क किनारे से नियमित कूड़ा उठाने की जरूरत है। इससे स्पष्ट है कि शहर की समग्र रैंकिंग के साथ कुछ इलाकों में स्थानीय स्वच्छता की कमियां बनी हुई हैं।

स्वच्छता रैंकिंग: गाजियाबाद और नोएडा

शहर2025-26 का स्थानपहले का स्थान
गाजियाबादउत्तर प्रदेश में पहलाराज्य में तीसरा, पिछला सर्वेक्षण
नोएडाराष्ट्रीय स्तर पर छठा, जैसा बताया गया2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 14वां

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

स्वच्छ सर्वेक्षण:
शहरों की सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन के मानकों पर आंकलन करने वाला शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण।
कचरा पृथक्करण:
कचरे की अलग-अलग श्रेणियों, जैसे सूखा और गीला कूड़ा, को उचित प्रबंधन के लिए अलग करना।
नगर निगम:
अपने क्षेत्राधिकार में नागरिक सेवाएं देने वाली शहरी स्थानीय स्वशासन संस्था।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी:
भारत सरकार का शहरी स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित मिशन।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: शहरी स्थानीय शासन और सेवा वितरण; पर्यावरण: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता

सामान्य भूल: परीक्षक गाजियाबाद के राज्य स्तरीय स्थान को नोएडा के राष्ट्रीय स्थान के साथ बदलकर प्रश्न पूछ सकते हैं: गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जबकि नोएडा का राष्ट्रीय स्तर पर छठा स्थान बताया गया।

मेन्स प्रश्न

स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों को कई स्वच्छता मानकों पर आंकता है, फिर भी स्थानीय स्तर पर कमियां बनी रहती हैं। शहरी स्वच्छता में सुधार लाने में ऐसी रैंकिंग की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी से कौन-सा मंत्रालय जुड़ा है?

  2. Q2कठिन

    स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.स्वच्छ शहर श्रेणी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा।
    2. 2.गाजियाबाद का पहला स्थान राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग था।
    3. 3.मूल्यांकन में सूखे और गीले कूड़े के पृथक्करण को ध्यान में रखा गया।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा का कौन-सा राष्ट्रीय स्थान बताया?

  4. Q4मध्यम

    गाजियाबाद नगर निगम ने अपने स्वच्छता अभियान में घरों में सूखे और गीले कूड़े को अलग करने को क्यों बढ़ावा दिया?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में गाजियाबाद का स्थान क्या रहा?

गाजियाबाद स्वच्छ शहर श्रेणी में उत्तर प्रदेश के शहरों में पहले स्थान पर रहा। पिछले सर्वेक्षण में यह राज्य में तीसरे स्थान पर था।

2. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नोएडा को कौन-सा राष्ट्रीय स्थान मिला?

नोएडा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय स्तर पर छठा स्थान बताया, जबकि 2023 में यह 14वें स्थान पर था।

3. स्वच्छ सर्वेक्षण से कौन-सा मंत्रालय जुड़ा है?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी से जुड़ा है।

4. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में किन स्वच्छता कारकों का मूल्यांकन किया गया?

मूल्यांकन में नागरिकों के फीडबैक, कचरा पृथक्करण, शौचालय और नालों की स्थिति, सीवर की सफाई और खुले में शौच को शामिल किया गया।

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