प्रिलिम्स के लिए: मतदाता सूची, राज्य निर्वाचन आयोग, सुने जाने का उचित अवसर, खंडपीठ
मेन्स के लिए: राजव्यवस्था: स्थानीय शासन और चुनाव; शासन: प्रशासनिक निष्पक्षता और मतदाता सूची
स्रोत:
Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- मामला बूंदी की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड 4 के चार मतदाताओं से जुड़ा था।
- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने 18 अक्टूबर 2026 को चारों नामों को हटाने का आदेश दिया।
- जस्टिस आनंद शर्मा ने 4 नवंबर 2026 को हटाने के आदेश को रद्द किया।
- जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।
मुख्य समाचार
राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने 12 नवंबर 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बूंदी जिले की मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश रद्द कर दिया गया था। दीपावली अवकाश के कारण छुट्टी के दिन मामले की सुनवाई हुई।
यह मामला वार्ड 4 के चार मतदाताओं – इन्द्राज सिंह, सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी – से जुड़ा है, जो पहले ग्राम पंचायत सुखपुरा के निवासी थे। कोई आपत्ति न आने पर 7 फरवरी 2026 को उनके नाम मेंडी की मतदाता सूची में जोड़े गए। बाद में बहादुर सिंह ने आपत्ति जताई, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को उनकी आपत्ति खारिज कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी किया। इसके बाद बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील की; मतदाताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और अधिकारी ने अगले ही दिन 18 अक्टूबर को उनके नाम हटाने का आदेश दे दिया। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 4 नवंबर को वह आदेश रद्द कर दिया।
खंडपीठ ने माना कि 3 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। पीठ ने यह भी पाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को केवल एक दिन का नोटिस दिया और सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया था कि केवल कार्यक्रम जारी हुआ था, अधिसूचना नहीं, और जिला निर्वाचन अधिकारी अब भी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पीठ ने इस अंतर को स्वीकार नहीं किया और एकलपीठ के आदेश में कोई दखल देने से इनकार कर दिया।
चर्चा में क्यों?
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 12 नवंबर 2026 को राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। यह फैसला राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कानूनी स्थिति तय करता है।
मेंडी मामले में घटनाक्रम क्या रहा?
चार मतदाताओं के नाम 7 फरवरी 2026 को मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में जोड़े गए। बहादुर सिंह की आपत्ति रिटर्निंग अधिकारी ने 2 अक्टूबर को खारिज कर दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर को पंचायत चुनाव कार्यक्रम जारी किया। बहादुर सिंह ने 13 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील की; मतदाताओं को 17 अक्टूबर को नोटिस मिला और अधिकारी ने 18 अक्टूबर को नाम हटाने का आदेश दे दिया। जस्टिस आनंद शर्मा ने 4 नवंबर को वह आदेश रद्द कर दिया। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और हिंडोली के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने खंडपीठ में अपील की।
न्यायालय ने प्रक्रिया में क्या गलत पाया?
खंडपीठ ने माना कि 3 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसके बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं हो सकता। पीठ ने यह भी पाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं को केवल एक दिन का नोटिस दिया और नाम हटाने का आदेश देने से पहले सुनवाई का पर्याप्त मौका नहीं दिया। राज्य निर्वाचन आयोग का यह तर्क कि केवल कार्यक्रम जारी हुआ था, अधिसूचना नहीं, और अधिकारी अब भी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, पीठ ने स्वीकार नहीं किया।
राजस्थान से जुड़ाव
राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RPSC RAS
परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली
- मतदाता सूची:
- मतदाता सूची उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की आधिकारिक सूची है।
- राज्य निर्वाचन आयोग:
- राज्य निर्वाचन आयोग अपने राज्य में स्थानीय निकायों की मतदाता सूची तैयार करने, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने तथा उनके चुनाव कराने का काम करता है।
- सुने जाने का उचित अवसर:
- सुने जाने का उचित अवसर उस व्यक्ति को मिलता है जिस पर कोई प्रशासनिक फैसला असर डालने वाला हो, ताकि फैसला होने से पहले वह अपना पक्ष रख सके।
- खंडपीठ:
- खंडपीठ न्यायालय की वह पीठ है जिसमें दो न्यायाधीश बैठते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: RPSC RAS
सिलेबस: राजव्यवस्था: स्थानीय शासन और चुनाव; शासन: प्रशासनिक निष्पक्षता और मतदाता सूची
सामान्य भूल: परीक्षक चुनाव कार्यक्रम की जगह किसी बाद की अधिसूचना को शुरुआती बिंदु बनाकर सवाल पूछ सकते हैं। खबर में न्यायालय ने माना कि कार्यक्रम घोषित होने पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
मेन्स प्रश्न
चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची के संशोधन से जुड़े कानूनी सिद्धांतों की जांच कीजिए, और हाल के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दीजिए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी पाया कि प्रभावित चारों मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला।
- मामला बूंदी की मेंडी ग्राम पंचायत के वार्ड 4 के चार मतदाताओं से जुड़ा था।
- राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।
- ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने 18 अक्टूबर 2026 को चारों नामों को हटाने का आदेश दिया।
- जस्टिस आनंद शर्मा ने 4 नवंबर 2026 को हटाने के आदेश को रद्द किया।
- जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की।
- राजव्यवस्था: स्थानीय शासन और चुनाव
- शासन: प्रशासनिक निष्पक्षता और मतदाता सूची
जुड़ी अवधारणाएँ: मतदाता सूची, राज्य निर्वाचन आयोग, सुने जाने का उचित अवसर, खंडपीठ
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
मेंडी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची वाले मामले में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम किस संस्था ने जारी किया?
व्याख्या: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम जारी किया। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने नाम हटाने का आदेश दिया, रिटर्निंग अधिकारी ने शुरुआती आपत्ति खारिज की, और उच्च न्यायालय ने विवाद का निपटारा किया।
- Q2कठिन
वर्ष 2026 में मेंडी ग्राम पंचायत से जुड़े राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.न्यायालय ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत माना।
- 2.ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने नाम हटाने का आदेश देने से पहले चारों मतदाताओं को सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिया था।
- 3.4 नवंबर को एकलपीठ ने हटाने के आदेश को रद्द किया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: न्यायालय ने कार्यक्रम की घोषणा को प्रक्रिया की शुरुआत माना, और एकलपीठ ने 4 नवंबर को आदेश रद्द किया था। कथन 2 गलत है, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।
- Q3मध्यम
मेंडी मतदाता सूची मामले में राजस्थान पंचायत चुनाव का कार्यक्रम किस तारीख को घोषित हुआ?
व्याख्या: राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2026 को घोषित किया। शुरुआती आपत्ति 2 अक्टूबर को खारिज हुई, 13 अक्टूबर को अपील दायर हुई, और 18 अक्टूबर को नाम हटाने का आदेश आया।
- Q4मध्यम
वर्ष 2026 में मेंडी के मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश देने से पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस प्रक्रियात्मक सुरक्षा की कमी पाई?
व्याख्या: न्यायालय ने पाया कि मतदाताओं को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं मिला: नोटिस के अगले ही दिन नाम हटाने का आदेश दे दिया गया। आपत्ति, अपील और नोटिस हुए थे, लेकिन इनके होने से उचित सुनवाई की कमी दूर नहीं होती।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. राजस्थान उच्च न्यायालय ने मेंडी में मतदाता सूची के संशोधन पर क्या फैसला दिया?
चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में संशोधन नहीं किया जा सकता। खंडपीठ ने चारों मतदाताओं के नाम हटाने के आदेश को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा।
2. मेंडी मामले में राजस्थान पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कब शुरू हुई?
न्यायालय ने 3 अक्टूबर 2026 को, जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ, प्रक्रिया की शुरुआत माना।
3. उच्च न्यायालय ने मेंडी के मतदाताओं के नाम हटाने पर आपत्ति क्यों जताई?
नाम हटाने का आदेश चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद और मतदाताओं को सुने जाने का उचित अवसर दिए बिना दिया गया।
4. मेंडी मतदाता सूची की अपील किन न्यायाधीशों ने सुनी?
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा ने खंडपीठ के रूप में अपील सुनी।
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- मूल खबर12 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें
