सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट: अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित NHPC बांध

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अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) ने आदि समुदाय के लगातार विरोध को जन्म दिया है, और अक्टूबर 2026 से कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) सियांग नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिसे राज्य में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। विरोध कर रहे समूहों ने 5 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

यह परियोजना एक प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध है, लेकिन इसकी स्थिति विवादित बनी हुई है। आदि समुदाय के विरोध ने सामुदायिक भागीदारी को बहस के केंद्र में ला दिया है। अधिकारियों ने परियोजना की स्थिति में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है, और बातचीत के प्रस्ताव का ठुकराया जाना बताता है कि परामर्श प्रक्रिया से समुदाय की चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 क्या है?

ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के तहत की गई थी। यह संसद का एक अधिनियम है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोकने, सिंचाई और पनबिजली के उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए बनाया गया। सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा का नाम है और यह ऊपरी सियांग जिले के गेलिंग गांव के पास भारत में प्रवेश करती है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) की स्थापना 1975 में भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में पनबिजली विकास की योजना, संवर्धन और आयोजन के लिए की गई थी। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रस्तावित कई बड़े बांधों में से एक है, जो 2003 में प्रधानमंत्री की उस पहल के तहत आती है जिसका लक्ष्य देश में 50,000 मेगावाट पनबिजली विकसित करना है।

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना क्या है?

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर प्रस्तावित एक बांध है, जिसे राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) बनाएगा। राज्य में ब्रह्मपुत्र को सियांग नाम से जाना जाता है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना ऐसी होती है जो बिजली उत्पादन, सिंचाई या जल प्रबंधन जैसे एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति करे।

आदि समुदाय इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहा है?

आदि समुदाय के सदस्यों ने प्रस्तावित बांध का विरोध किया है, जिसके चलते अक्टूबर 2026 से कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां या हिरासत हुई हैं। समुदाय ने 5 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जो दर्शाता है कि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है। इस परियोजना को पूर्ण नहीं बताया जाना चाहिए, और न ही यह माना जाना चाहिए कि समुदाय की चिंताएं दूर हो गई हैं।