औषधीय पौधा संरक्षण परियोजना: 13 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों में 16 जनजातीय हॉटस्पॉट लक्षित

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जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI), लखनऊ के सहयोग से 12 नवंबर 2026 को कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा में औषधीय पौधों के संरक्षण और जनजातीय समुदायों के लिए टिकाऊ आजीविका सृजित करने हेतु तीन वर्षीय परियोजना का शुभारंभ किया। “भारत के जनजातीय हॉटस्पॉट में टिकाऊ जनजातीय आजीविका के लिए एकीकृत संरक्षण, कृषि-प्रौद्योगिकी और जैव-संसाधन उद्यम विकास” शीर्षक वाली यह पहल 13 राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय हॉटस्पॉट को कवर करती है।

परियोजना के तहत लगभग 200-300 औषधीय पादप प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण, 30-40 दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं विलुप्तप्राय (RET) प्रजातियों का प्रवर्धन और 16 सामुदायिक नर्सरी तथा 16 बीज बैंक स्थापित करने की योजना है। इसमें 40,000-50,000 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के वितरण की भी परिकल्पना की गई है। अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में शुरुआती क्षेत्रीय कार्य के दौरान CSIR-NBRI की टीम ने 12 गांवों के 146 जनजातीय ज्ञान धारकों से बातचीत की, लगभग 200 औषधीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप नमूनों को दर्शाने वाले 97 फील्ड नंबर एकत्र किए और जननद्रव्य संरक्षण के लिए 25 जीवित ऑर्किड नमूने जुटाए।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों और राज्य जनजातीय कल्याण एवं वन विभागों को स्थानीय समुदायों से जोड़ना है। अधिकारियों ने बताया कि संरक्षण, क्षमता निर्माण, खेती और मूल्य-श्रृंखला विकास में जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर “जनजातीय ज्ञान से उद्यम तक” शीर्षक से एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया और 13 नवंबर 2026 को कोरापुट हॉटस्पॉट का क्षेत्र भ्रमण निर्धारित किया गया।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 क्या है?

जैव विविधता अधिनियम, 2002, जैव विविधता पर अभिसमय, 1992 को प्रभावी करने के लिए बनाया गया था। यह जैविक संसाधनों के संरक्षण, उनके टिकाऊ उपयोग और उनके दोहन से होने वाले लाभों के न्यायोचित एवं समान बंटवारे का नियमन करता है। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय निकाय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां स्थापित कीं। यह अनिवार्य करता है कि भारत का नागरिक न होने वाला कोई व्यक्ति या भारत में निगमित न हुआ कोई कॉरपोरेट निकाय, अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग के लिए भारत में पाए जाने वाले किसी जैविक संसाधन या उससे जुड़े ज्ञान को प्राप्त करने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की पूर्व मंज़ूरी ले। अधिनियम यह भी अनिवार्य करता है कि जैविक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों को ऐसे संसाधनों और ज्ञान का संरक्षण करने वाले व्यक्तियों के साथ न्यायोचित एवं समान रूप से बांटा जाए। यही सिद्धांत जनजातीय समुदायों को औषधीय पौधों के उद्यमों से जोड़ने वाली परियोजनाओं का आधार है।

कौन-से हॉटस्पॉट और राज्य शामिल हैं?

ये 16 हॉटस्पॉट अल्लूरी सीताराम राजू (आंध्र प्रदेश), कोकराझार (असम), नारायणपुर (छत्तीसगढ़), नवसारी (गुजरात), पूर्वी सिंहभूम (झारखंड), कोडागु (कर्नाटक), वायनाड (केरल), कारगिल (लद्दाख), अनूपपुर (मध्य प्रदेश), गढ़चिरौली और नासिक (महाराष्ट्र), कंधमाल, बलांगीर और कोरापुट (ओडिशा), सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) और धारचूला (उत्तराखंड) में स्थित हैं।

प्रस्तावित हस्तक्षेप और संस्थागत जुड़ाव क्या हैं?

इस परियोजना में 200-300 औषधीय पादप प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण, 30-40 दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं विलुप्तप्राय प्रजातियों का वैज्ञानिक प्रवर्धन और 16 सामुदायिक नर्सरी तथा 16 बीज बैंकों की स्थापना शामिल है। 40,000-50,000 गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री वितरित करने की योजना है। इस पहल का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, वन धन विकास केंद्रों, राज्य जनजातीय कल्याण एवं वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच जुड़ाव बनाना है, जिसमें जनजातीय किसानों, पारंपरिक चिकित्सकों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।