बिहार में तकनीकी शिक्षा की समीक्षा: NBA मान्यता, कौशल-आधारित पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट पर ज़ोर

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बिहार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में नवंबर 2026 में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में शैक्षणिक, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे की व्यवस्थाओं का आकलन किया गया और सहायक निदेशकों से प्रगति रिपोर्ट ली गई। समीक्षा में गुणवत्ता सुधारने, अधिक संस्थानों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से मान्यता दिलाने के प्रयास तेज करने और रोजगारपरक नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्लेसमेंट और शिक्षुता के परिणाम, गेस्ट फैकल्टी व्यवस्था, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की उपलब्धता, आवंटित राशि का प्रभावी उपयोग और छात्रावासों में बिजली तथा पेयजल जैसी सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि लक्ष्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए कौशल, व्यावहारिक ज्ञान और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना है।

तकनीकी शिक्षा की मान्यता को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 ने AICTE को भारत में तकनीकी शिक्षा की योजना बनाने और समन्वय के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की स्थापना AICTE ने 1994 में तकनीकी कार्यक्रमों के मूल्यांकन और मान्यता के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी। NBA मान्यता संस्थानों के लिए स्वैच्छिक है, लेकिन इसे व्यापक रूप से गुणवत्ता का मानक माना जाता है। भारत द्वारा 2014 में हस्ताक्षरित वाशिंगटन समझौते ने इंजीनियरिंग डिग्रियों की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए NBA मान्यता को महत्वपूर्ण बना दिया।

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड क्या है?

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी जैसे तकनीकी कार्यक्रमों को मान्यता देता है। NBA मान्यता संस्थान की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता का एक प्रमुख संकेतक है। बिहार के कई राजकीय तकनीकी संस्थानों को अभी तक NBA मान्यता नहीं मिली है, जिससे उनकी डिग्रियों की विश्वसनीयता और स्नातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती है।

समीक्षा से क्या हासिल हुआ और क्या बाकी है?

समीक्षा से राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा प्रशासन को बेहतर बनाने के इरादे का संकेत मिला, जिसमें NBA मान्यता, कौशल आधारित पाठ्यक्रम और बेहतर प्लेसमेंट तथा शिक्षुता परिणामों पर जोर दिया गया। प्रयोगशाला उपकरणों और आवंटित राशि के प्रभावी उपयोग पर ध्यान देने का उद्देश्य उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच की दूरी को पाटना है। हालांकि, समीक्षा में नई धनराशि, मान्यता लक्ष्यों के लिए समय-सीमा या शिक्षकों की कमी और पुराने पाठ्यक्रमों से निपटने के ठोस उपायों की घोषणा नहीं की गई, जो बिहार के तकनीकी संस्थानों के लिए लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं।