ई-ग्राम कचहरी पोर्टल ने जनवरी 2025 से बिहार में 49,000 से अधिक वाद सुलझाए

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पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 में शुरू होने के बाद से बिहार के ई-ग्राम कचहरी पोर्टल ने परिवारों के 49,000 से अधिक वादों का समाधान किया है। नवंबर 2026 तक दर्ज इस आंकड़े में 25,000 से अधिक दीवानी और करीब 24,000 फौजदारी मामले शामिल हैं।

जिलों में फौजदारी मामलों के निपटारे में कटिहार सबसे आगे रहा, जबकि दीवानी मामलों के समाधान में मधुबनी और पटना शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल रहे। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म गांव स्तर पर त्वरित और पारदर्शी विवाद समाधान देने के लिए बनाया गया है, जिससे पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम होता है।

बिहार में ग्राम कचहरियों का कानूनी आधार क्या है?

बिहार में ग्राम कचहरियों का गठन बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत किया जाता है, जिसने पहले के बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की जगह ली। 1993 का अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुरूप बनाया गया था, जिसने संविधान में भाग IX जोड़ा और पंचायतों की स्थापना को अनिवार्य किया। बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम कचहरियों के गठन का प्रावधान करता है और छोटे-मोटे दीवानी तथा फौजदारी मामलों में उनके अधिकार क्षेत्र को तय करता है। ये निकाय ग्रामीण बिहार में न्यायिक प्रणाली की सबसे निचली इकाई के रूप में काम करते हैं। इनकी शक्तियां और प्रक्रियाएं अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों में विस्तार से दी गई हैं।

ई-ग्राम कचहरी पोर्टल कैसे काम करता है?

ई-ग्राम कचहरी पोर्टल बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल मंच है, जो पारंपरिक अदालतों के विकल्प के रूप में गांव स्तर पर पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विवादों का समाधान करता है। यह ई-गवर्नेंस के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आता है, जो सेवा वितरण, पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। लोक अदालतें अदालतों में लंबित या मुकदमे से पहले के मामलों का निपटारा करती हैं, जबकि यह पोर्टल विशेष रूप से ग्राम पंचायत क्षेत्र के जमीनी विवादों पर केंद्रित है।

पोर्टल ने अब तक क्या हासिल किया है और क्या बाकी है?

पोर्टल ने दो साल से भी कम समय में 49,000 से अधिक विवादों का निपटारा किया है, जिनमें दीवानी और फौजदारी मामलों का संतुलित बंटवारा है। यह पुलिस और अदालतों पर बोझ घटाने में इसकी प्रभावशीलता दिखाता है। फौजदारी मामलों में कटिहार और दीवानी मामलों में मधुबनी व पटना की अग्रणी भूमिका जिला स्तर पर अपनाने और दक्षता में अंतर को दिखाती है। निरंतर सफलता के लिए बिहार सरकार को पोर्टल की पहुंच सभी प्रखंडों तक बढ़ानी चाहिए, इसे अन्य ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों से जोड़ना चाहिए और अधिक ग्राम-स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। नियमित निगरानी और जन-जागरूकता अभियानों से मामलों के निपटारे की दर और व्यवस्था में भरोसा और बढ़ सकता है।