संसदीय सत्र: अनुच्छेद 85, छह महीने का अंतराल और अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल सुरक्षा उपाय

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द इंडियन एक्सप्रेस ने शुक्रवार को खबर दी कि केंद्र इस साल नियमित शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रहा है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े अपने विधायी एजेंडे को पारित कराना चाहती है। सूत्रों के अनुसार, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले महिला कोटा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का यह आखिरी मौका हो सकता है।

सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास है, जिसका फैसला संसदीय कार्य मंत्रिमंडलीय समिति करती है और राष्ट्रपति इसे औपचारिक रूप देते हैं। भारत में संसद का कोई निश्चित कैलेंडर नहीं है; संविधान के अनुसार दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। परंपरा के अनुसार संसद के तीन सत्र होते हैं: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जो नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है।

12 नवंबर तक, 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मानसून सत्र का 91 दिनों से सत्रावसान नहीं हुआ है, जो इतिहास का सबसे लंबा स्थगन है। सरकारी सूत्रों के अनुसार संसद किसी भी दिन बुलाई जा सकती है, और इसके लिए आमतौर पर ज़रूरी 14 दिन का नोटिस देना ज़रूरी नहीं होगा। विशेष सत्र नियमित सत्र की तुलना में कम नोटिस पर बुलाया जा सकता है, और यदि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो लेकिन सत्रावसान न हुआ हो, तो प्रक्रिया नियमों के नियम 15 के तहत अध्यक्ष लोकसभा की बैठक दोबारा बुला सकते हैं।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में विधायी सत्रों के लिए क्या प्रावधान था?

अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति पाने वाले भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के लिए एक संघीय विधायिका का प्रावधान किया, लेकिन यह संघीय व्यवस्था लागू नहीं हुई। अधिनियम की धारा 19 के अनुसार केंद्रीय विधायिका की बैठक साल में कम-से-कम एक बार बुलाना ज़रूरी था। इसमें यह भी कहा गया था कि एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच बारह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। यही प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 का सीधा आधार बना, हालांकि बाद में संविधान सभा ने सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतर घटाकर छह महीने कर दिया।

संविधान सत्रों के बारे में क्या कहता है?

भारत सरकार अधिनियम, 1935 के एक प्रावधान पर आधारित संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को संसद बुलाने का अधिकार देता है। 1935 के अधिनियम में सत्रों के बीच 12 महीने तक का अंतर रखने की छूट थी; डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने मसौदा तैयार करते समय इसे घटाकर छह महीने कर दिया और साल में कम-से-कम दो बार संसद की बैठक अनिवार्य कर दी। इन वर्षों में सरकारों ने राजनीतिक और विधायी कारणों से सत्रों की तारीखों में फेरबदल किया है, जैसे गुजरात चुनावों के लिए 2017 के शीतकालीन सत्र को टालना या अध्यादेश जारी करने के लिए 2016 के बजट सत्र को दो भागों में बांटना।

विशेष सत्र नियमित सत्र से कैसे अलग होता है?

संविधान में 'विशेष सत्र' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है; इसका प्रयोग कभी-कभी खास मौकों के लिए बुलाए जाने वाले सत्रों के लिए किया जाता है। नियमित सत्र के लिए करीब 15 दिन का नोटिस देने की परंपरा है, लेकिन विशेष सत्र कम नोटिस पर बुलाया जा सकता है। यदि किसी सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया हो लेकिन सत्रावसान न हुआ हो, तो तकनीकी रूप से वह जीवित रहता है और ऐसे में अध्यक्ष नियम 15 के तहत लोकसभा की बैठक दोबारा बुला सकते हैं। ऐसे सत्र के दौरान पीठासीन अधिकारी कार्यवाही सीमित कर सकते हैं और प्रश्नकाल उपलब्ध नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 352 के तहत विशेष बैठक क्या है?

आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में 'सदन की विशेष बैठक' का प्रावधान है। इसे 1975 के आपातकाल के बाद दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा जोड़ा गया था। आपातकाल की उद्घोषणा को अस्वीकृत करने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दसवें हिस्से के सदस्य विशेष बैठक का नोटिस दे सकते हैं। लोकसभा का सत्र चलने पर नोटिस अध्यक्ष को और सत्र न चलने पर राष्ट्रपति को दिया जाता है।