उत्तर प्रदेश बालवाटिका आंकड़े: 21.40 लाख नामांकन का अंतर, 26,445 स्कूलों में शून्य दर्ज

मुख्य समाचार

उत्तर प्रदेश की परिषदीय बालवाटिकाओं में इस शैक्षिक सत्र में पिछले साल की तुलना में 21.40 लाख छात्र कम दर्ज हुए हैं और बालवाटिका चलाने वाले 26,445 स्कूलों ने शून्य छात्र दिखाए हैं। UDISE+ पोर्टल पर दर्ज इन आंकड़ों के बाद स्कूली शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलों में सत्यापन और सुधार अभियान के आदेश दिए।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 15 नवंबर 2026 तक सही प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह अंतर पोर्टल प्रविष्टियों का फर्क है, नामांकन में वास्तविक गिरावट की पुष्टि नहीं। 26,445 शून्य प्रविष्टियों के लिए स्कूल-स्तर पर सत्यापन ज़रूरी है, न कि यह मान लेना कि हर बालवाटिका खाली है। इस अभियान के तहत पिछले साल के नामांकन से ब्लॉक-वार तुलना और स्कूल प्रधानाध्यापकों द्वारा जांच शामिल है। महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि सही आंकड़े नहीं भरे गए तो ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

बालवाटिका और UDISE+ क्या हैं?

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में चलने वाली बालवाटिकाएँ तीन से छह साल की उम्र के बच्चों का नामांकन दर्ज करती हैं। UDISE+ (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस) भारत में स्कूली शिक्षा के आंकड़े इकट्ठा करने की प्रणाली है। मौजूदा शैक्षिक सत्र की प्रविष्टियाँ अभी भरी ही जा रही थीं, तभी पिछले साल की तुलना में असामान्य रूप से बड़ा अंतर और चालू बालवाटिकाओं वाले स्कूलों में शून्य प्रविष्टियों ने डेटा की गुणवत्ता पर चिंता पैदा कर दी।

दर्ज अंतर का क्या मतलब है?

21.40 लाख का दर्ज अंतर पोर्टल प्रविष्टियों का फर्क है, इसका यह मतलब नहीं कि इतने ही बच्चों ने बालवाटिका छोड़ दी। गलत आंकड़े भागीदारी के वास्तविक पैमाने को छिपा सकते हैं और जिलों के बीच तुलना को अविश्वसनीय बना सकते हैं। 26,445 शून्य प्रविष्टियों के लिए स्कूल-स्तर पर सत्यापन ज़रूरी है, न कि यह मान लेना कि हर बालवाटिका खाली है।

अगला कदम क्या है?

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रशिक्षण समन्वयकों को सभी ब्लॉकों में मौजूदा और पिछले नामांकन की तुलना करने को कहा गया है। प्रधानाध्यापकों को 15 नवंबर 2026 तक पात्र बच्चों की सही प्रविष्टियाँ सुनिश्चित करनी हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने चेतावनी दी है कि यदि सही आंकड़े नहीं भरे गए तो ज़िम्मेदारों पर कार्रवाई होगी।