हरियाणा भवन सुरक्षा: गुणवत्ता जांच और संरचनात्मक ऑडिट के लिए तीन एजेंसी पैनल का प्रस्ताव

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हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने भवनों की गुणवत्ता जांच, शिकायत जांच और संरचनात्मक सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए तीन अलग-अलग पैनल बनाने हेतु योग्य कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य विभाग को निर्माण के दौरान निगरानी और निर्माण पूरा होने के बाद के आकलन के लिए विशेषज्ञ जांच क्षमता उपलब्ध कराना है। विभाग ने पात्र और अनुभवी कंपनियों से आवेदन के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है।

प्रस्तावित एजेंसियों की तीन श्रेणियां तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPIA), तथ्य अन्वेषण एजेंसी (FFA) और स्ट्रक्चरल ऑडिट एजेंसी (SAA) हैं। विभाग की सूचना के अनुसार, TPIA निर्माण गुणवत्ता की निगरानी में सहायता करेगी, FFA खामियों की शिकायतों की जांच करेगी, और SAA भवनों के पूरा होने के बाद उनकी संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करेगी। कंपनियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा करने को कहा गया है।

भारत का राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड क्या है?

भारत का राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड पहली बार भारतीय मानक संस्थान द्वारा 1970 में प्रकाशित किया गया था। यह एक व्यापक मॉडल कोड है जो देश भर में भवन निर्माण को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इस कोड में संरचनात्मक डिजाइन, निर्माण पद्धतियां और सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं। जब तक किसी राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा विधान या कार्यकारी आदेश के माध्यम से इसे नहीं अपनाया जाता, तब तक इसके प्रावधान अनुशंसात्मक होते हैं।

प्रस्तावित एजेंसियों की तीन श्रेणियां कौन-सी हैं?

विभाग ने तीन अलग-अलग पैनल प्रस्तावित किए हैं। तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (TPIA) निर्माण प्रक्रिया के दौरान निर्माण गुणवत्ता की निगरानी करेगी। तथ्य अन्वेषण एजेंसी (FFA) खामियों या गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की जांच करेगी। संरचनात्मक लेखापरीक्षा एजेंसी (SAA) भवनों के पूरा होने के बाद उनकी संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करेगी। काम का यह बंटवारा विभाग को हर अलग कार्य के लिए विशेषज्ञ क्षमता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

आवेदन प्रक्रिया में क्या शामिल है?

विभाग ने पात्र और अनुभवी कंपनियों को अपनी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। केवल आवेदन आने से यह स्थापित नहीं होता कि पैनल पहले से चालू हैं; निरीक्षण, शिकायत जांच या लेखापरीक्षा के लिए प्रणाली का उपयोग करने से पहले विभाग को उपयुक्त एजेंसियों का चयन करना होगा।